नेपाल सरकार श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५,फाल्गुण १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा समुदघाटन पश्चात ७५३ वटा स्थानीय तह ७ वटा प्रदेश र संघिय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र जनशक्ति छनौट पश्चात कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो।

   आर्थिक बर्ष २०७६।२०७७ बाट संचालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नेपाल सरकारले, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजना निर्माणका लागि २५ प्रतिशत रकम निर्माण सामाग्री खरिद, ५ प्रतिशत रकम सुरक्षा सामाग्री र ७० प्रतिशत रकम कामदारको ज्यालामा रकम विनियोजन गरिएको हुनाले जगन्नाथ गाउँपालिकामा पहिलो बर्ष १३५ जनाले ३० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नुका साथै पाँच वटा भौतिक पुर्वाधारका योजना निर्माण गरिएका थिए।सो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७९।२०८० सम्म आइपुग्दा जगन्नाथ गाउँपालिकामा ९७० जनाले १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नुका साथै ९५ वटा भौतिक पुर्वाधारका योजना सम्पन्न भएका छन।

    आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ बाट नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाट कामदारको ज्याला रकम मात्र प्राप्त भएको,निर्माण सामाग्री र सुरक्षा सामाग्रीमा बजेट विनियोजन नएकोले जगन्नाथ गाउँपालिकाको छैठौं गाउँसभाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रत्येक आर्थिक बर्षमा आवश्यकताका आधारमा साझेदारीका लागि रकम विनियोजन गर्ने निर्णय पश्चात आ.व.२०७७।२०७८ मा रु ५० लाख आ.व.२०७८।२०७९ मा रु १ करोड १० लाख र आ.व. २०७९।२०८० मा रु ८० लाख रकम विनियोजन गरेर कार्यक्रमहरु संचालन हुदै आएको छ।विनियोजित रकम योजनाको निर्माण सामाग्री खरिद,ढुवानी र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरिएको छ।

    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा फारम भरेको आधारमा सिमित व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने भएकोले अधिकाँश बेरोजगार व्यक्तिहरु रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा जाने हुँदा बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्धेश्यले जगन्नाथ गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७।२०७८ बाट कार्यविधि बनाएर अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्दै आएकोछ। उक्त कार्यक्रममा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचिकृत व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा वडा नं १ देखि ६ सम्मका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई वडा बाट २० जनाका दरले प्रत्येक बर्ष १२० जनालाई १०० दिनेको रोजगारी दिनुका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मापदण्डका आधारमा योजना छनौट, ज्याला भुक्तानी र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ।अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम बाट तिन बर्षमा ३६० जनाले १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नुका साथै २५ वटा भौतिक पुर्वाधारका योजनाहरु निर्माण भएकाछन्।

 कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी भयो त ?

   प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर संग जोडिएको हुनाले गाउँपालिकाले महत्वका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमका योजना छनौट गर्दा आवश्यकताका आधारमा बस्ती स्तरबाट छनौट भएर आएका योजनाहरुलाई बिषयगत समितिको बैठकको निर्णय पश्चात आएका योजनाहरुलाई बर्षे गाउँसभामा बजेट विनियोजन र रातो किताबमा आएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने र योजना फेरबदल गर्नु परेमा कार्यपालिकामा निर्णय गराएर हिउदे सभामा अनुमोदन पश्चात काम संञ्चालनगर्ने गरेको हुनाले योजनाको अपनत्व जनप्रतिनिधि र उपभोक्ताले लिने गरेकाछन्।

• गाउँपालिकाले योजना स्थलमा काम गर्ने कामदारका लागि आवश्यक सुरक्षा सामाग्री (टोपी,ट्रयाकसुट र बुट) र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने गरेकोछ ।
• कामदारको बिमा र रोजगारी सम्बन्धी ऐन, कानूनहरुको बारेमा योजना स्थलमै गएर जानकारी गराउने गरिएको।
• प्रत्येक योजनाको लगत इष्टमेट तयार गरेपछि आवश्यक निर्माण सामाग्रीको योजना वाइज लिष्ट तयार गरि गाउँपालिका भरि कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको समग्र लिष्ट तयार गरि योजना स्थलमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री र औजारहरुको लिष्ट सहित गाउँपालिकाले इ-टेन्डर गर्ने गरेको र उक्त प्रक्रिया बाट छनौट भएका ठेकादारले गाउँपालिका सम्म सामान खरिद तथा ढुवानी गर्ने र गाउँपालिकाले इष्टमेट बमोजिमका निर्माण सामाग्री र औजार योजना स्थल सम्म प्राविधिक र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा समितिलाई बुझाउने गरेकोछ।
• योजना सम्पन्न भए पश्चात औजार र बचेको निर्माण सामाग्री जनप्रतिनिधिको रोहबरमा वडा कार्यालयलाई भर्पाई गरेर बुझाउने गर्ने गरेको सो निर्माण सामाग्री कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा नयाँ योजना छनौट गरि प्रयोग गर्ने गरिएको।
• गाउँपालिका सम्म ठेकेदारले निर्माण सामाग्री पुर्याए नपुर्याएको एकिन गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको अध्यक्षतामा (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,इन्जिनियर र रोजगार संयोजक) अनुगमन समिति बनाएको र उक्त समितिको अनुगमन रिपोर्टका आधारमा ठेकेदारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने गरेको।
• गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा वडा प्राविधिकको व्यवस्था गरेको हुनाले योजनाको सर्वे, नियमित अनुगमनका लागि वडा प्राविधिक,जनप्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राविधिक सहायक र इन्जिनियरलाई पुर्ण जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनिहरुको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी दिने गरेको।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ज्याला कामदारको बैंक खातामा जाने हुँदा कामदारहरु ढुक्कले काम गर्नुका साथै काम प्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाको सम्झौता, हाँजिरी, निर्माण सामाग्रीको आम्दानी र खर्चको बिवरण राख्न र भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्नका लागि एकजना अध्यक्ष र एकजनालाई सचिवको जिम्मेवारी प्रत्येक योजनामा कामदारलाई दिने गरेको र उनिहरुको व्यवस्थापन खर्च वापत बढीमा दुई हजार सम्म सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्ने गरेको।
• निर्माण सामाग्री र औजार खरिद ठेक्का प्रक्रिया मार्फत गर्दा ठेकेदारले घटिघटाउमा ठेक्का लिने हुँदा बचेको रकमले गाउँपालिकामा अन्य विकास निर्माणका काम गर्ने गरेको।
• गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट,सहयोगी र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुका साथै अपनत्व ग्रहण गरेको हुनाले कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छ।

चार बर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा द्धारा के के बने ?

 एंगल पोल,जाली सहितको घेरबार र च्यानल गेट निर्माण

जगन्नाथ गाउँपालिकाका १९ वटा सामुदायीक विद्यालय मध्ये १६ वटा विद्यालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत एंगलपोल,जाली सहित घेरबार र च्यानल गेट निर्माण गरिएकाछन । बिगत बर्षहरुमा विद्यालयमा घेराबार नहुँदा पशुबस्तु जाने,जो कोहि विद्यालयमा समयमा प्रवेश गर्ने र वालवालिका विद्यालय समयमा भाग्ने हुनाले पठनपाठनमा प्रभाव पर्नुका साथै बिद्यालयको सम्पत्ति हराउने,चोरिने गरेको थियो।विद्यालयमा घेरबार बनेपछि अहिले निश्चित समयमा गेट खोल्ने र बन्द गर्ने हुँदा सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुका साथै वालवालिका भाग्ने दरमा कमी आउनुका साथै पठनपाठनमा सहज भएको र विद्यालय हाता भित्र लगाइएका बोटबिरुवाहरु हुर्किनुका र विद्यालयको वातावरण हरियाली भएको छ।

• खानेपानी योजना निर्माण

गाउँपालिकाले ठुला खालका योजना ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने र तत्काल नगरी नहुने खालका योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत गर्नका लागि गाउँ सभाले छनौट गरेका आठवटा खानेपानीका योजना सम्पन्न भएकाछन्। निर्माण गरिएका योजनामा दलित बस्ति,विद्यालय,सामुदायीक स्वास्थ्य चौकी र सार्वजनिक स्थानमा धाराहरु निर्माण गरिएकाछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत निर्माण गरिएका योजनाबाट वालवालिका बिरामी र सर्वसाधारणले स्वच्छ पिउने पानी उपयोग गर्न पाएकाछन्।

• वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीको एंगल सहितको घेरबार र च्यानल गेट निर्माण

जगन्नाथ गाउँपालिकामा ६ वटा वडाहरुमा प्रत्येक वडामा सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईहरुको स्थापना गरिएकोछ।वडा कार्यालय र सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईका पक्की भवनहरु संघिय र प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्माण भईसकेको हुनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ६ वडा कार्यालय र ६ वटा सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईका घेरबार र च्यानल गेट निर्माण गरिएकाछन। संघियता लागु भएपछि निर्माण भएका वडा कार्यालय र सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईहरु खुल्ला ठाँउमा निर्माण गरिएका हुनाले कार्यालयमा जो कोहि जति खेरपनि आवतजावत गर्ने भएकोले कार्यालयको समान हराउने,चोरीहुने र अनावश्यक व्यक्ति प्रवेश गर्ने भएका कारण काममा बाधा पर्न गएको थियो।घेरबार र गेट निर्माण पश्चात कार्यालय समयमा खोल्ने र बन्द गर्ने हुनाले बाहिरी कोलाहल कम हुनुका साथै कार्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा र कार्यालय परिसर सफा र स्वच्छ भएकोछ।

• सिंचाइ कुलाहरु निर्माण

जगन्नाथ गाउँपालिकामा खोला,नदी,ताल र पोखरीले ढाकेको क्षेत्रफल १२०२ हेक्टर,खेति योग्य जमिन २४२५ हेक्टर मध्ये सिंचाइ योग्य जमिन १९५ हेक्टर रहेको र २३३० हेक्टर पाखो बारी रहेकोछ।गाउँपालिकामा पानीको प्रयाप्त श्रोत भएपनि उपयोगमा आउन सकेकोछैन। गाउँपालिकाले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारमा योजना माग गर्दा ठुला योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पठाउने हुनाले साना सिंचाइका योजनाहरु नसमेटिने भएको हुनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम द्धारा ३२ वटा सिंचाइ कुलाहरु निर्माण भएकाछन्।अधिकाँश सिंचाइ कुलाहरु मर्मत गर्नुका साथै धेरै नयाँ सिंचाइ कुलाहरु निर्माण भएर थप जग्गामा सिंचाइ भएको र उत्पादन बढ्नुका साथै किसानले समयमा मौषम अनुसारको तरकारी,फलफुल र अन्न बाली लगाउने गरेकाछन्।

• सडक मर्मत

जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रत्येक वडा कार्यालय र बस्तीमा कच्ची सडक पुगेको र हिउँदमा संञ्चालनमा आएपनि बर्षातका कारण तिन महिना जति बाटो अबरुद्ध हुने भएकोले गाउँपालिकाले प्रत्येक बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामदार छनौट गरिसकेपछि शाखा रोड सप्लाईका लागि प्रत्येक वडामा दुइ दिन कामदारलाई खटाउने गरेकोछ।गत बर्ष दुइ वटा शाखा रोड भत्किएर यातायात अबरुद्ध भएका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भत्किएको रोडमा ग्याविन हाल्ने र सोलिङ्ग गर्ने काम भएको थियो।यातायात अबरुद्ध हुँदा आवतजावतमा समस्या हुनुका साथै दैनिक उपभोग्य समान महँगोमा किन्नु परेको थियो।सडक संञ्चालनमा आएपछि गाउँको उत्पादन बजार सम्म र बजारको दैनिक उपभोग्य समान र निर्माण सामाग्री सजिलै गाउँसम्म पुगेका कारण सर्वसाधारणलाई सहज र सहुलियत दरमा उपभोग गर्न पाएकाछन्।

• गोरेटो बाटो निर्माण

भौगोलिक रुपमा जगन्नाथ गाउँपालिका बिकट रहेको र सबै बस्ती सडकको पहुँचमा नपुगेका कारण एक बस्तिबाट अर्को बस्तीमा जानका लागि गोरेटो बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने र बाढीपहिरोका कारण बाटाहरु भत्किने भएकोले मानविय र भौतिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था थियो।केहि बस्तीहरुमा चलनचल्तीको बाटो भएपनि नयाँ बाटोहरु निर्माण गरेर एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जानुपर्ने हुँदा जगन्नाथ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाट बिस वटा गोरेटो बाटो निर्माण भएर आवतजावतमा सहज हुनुका साथै दुर्घटनामा कमि आएकोछ।

• सामुदायीक वन घेरबार

बाजुरामा जिल्लाका अधिकाँश स्थानीय तहमा छाडा चरिचरनका कारण वनको संरक्षण हुन नसकेर वनहरु मासिदै गएको र गोठालाहरुले वनमा आगो लगाउने प्रचलनले बोटबिरुवा हुर्किन नपाएका कारण वनहरु उजाड देखिन्छन।नेपाल सरकारले वनको संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले राष्ट्रिय वनलाई निश्चित कानुन बनाएर समुदायलाई केहि समयका लागि सामुदायीक वन बनाउनका लागि जिम्मेवारी दिएको हुनाले जगन्नाथ गाउँपालिकामा बनाइएका सामुदायीक वन छाडा चरिचरन र केहि समुदाय बाट संरक्षण हुन नसके र उजाड अवस्थामा रेहेको हुनाले वन संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले चारवटा वनको घेरबार गर्ने काम भएकोछ।घेरबार गरेपछि वन जोगिनुका साथै सामुदायीक वनमा स्याउला र घासँका लागि अन्यत्र जानु नपरेको स्थानीयले बताउने गरेकाछन्।

• अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माण (शौचायल,ढल निकास, वालविकास भवन,विद्यालयको फिल्ड र मन्दिर निर्माण )
• 

गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संञ्चालन पश्चात समुदायको आवश्यकताका आधारमा गर्न सकिने खालका योजनाहरु गाउँसभाले छनौट गरे निर्माण गर्दै आएकोछ।जसमा सार्वजनिक शौचालय १ वटा, ढल निकास १ वटा, वालविकास भवन १ वटा, विद्यालयको फिल्ड निर्माण १ वटा,मन्दिर निर्मण र घेरबार १ वटा सम्पन्न भएर गाउँपलिकाका भित्रका नागरिकले उपभोग गर्दै आइरहेकाछन्।

      निष्कर्ष

जगन्नाथ गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा बिसलाख र अहिले पन्ध्र लाख सम्मका योजना उपभोक्ता समितिले गर्न पाँउने निर्णय गरेको हुँदा गाउँपालिका मार्फत संचालन हुने अधिकाँश योजनाहरु उपभोक्ता समितिले गरेका हुनाले सो योजना र ठेक्का प्रक्रिया मार्फत संञ्चालन भएका योजनामा कामदारले भने बमोजिमको ज्याला नपाउने र इष्टमेट बमोजिमको काम नभएका कारण   पैंशा घट्ने र काम गुणस्तरिय भएको देखिदैन्।उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको मुख्य उद्धेश्य कसरी पैंशा बचाँउने र आफुलाई बढि भन्दा बढी फाइदा निकाल्ने भन्ने भएको हुनाले समिति भएको र ठेक्का पास भएको दिन देखि नै बिभिन्न शिर्षकमा बचाउने प्रयत्नमा लागेका हुन्छन्। टोल,बस्ति र वडामा योजना छनौट भएको थाहाँ पाउने बित्तिकै टाठाबाठाहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई उपभोक्ता समितिमा आउनका लागि सक्दो प्रयास गर्छन् भने, ठेकेदारहरु घटेर भएपनि काम लिने प्रचलन रहेको पाइन्छ।

     जगन्नाथ गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति र ठेक्का मार्फत बनेका योजनाहरु भन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम मार्फत बनेका योजनाहरु गुणस्तरीय र दिगो रुपमा चलेका अनुगमन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हुनाले पछिल्लो समयमा बस्तीस्तरमा योजना छनौट गर्दा उपभोक्ता समिति भन्दा रोजगारका योजना पारिदिनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले लविङ्ग गर्ने गरेकोछन्।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा इष्टमेट बमोजिमको निर्माण सामाग्री भनेको समयमा जाने हुँदा काम गुणस्तरीय देखिनुका साथै तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न हुने र कामदारले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको ज्याला बैंक मार्फत भुक्तानी हुने हुँदा सर्वसाधारणको रोजाइमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पर्न सफल भएकोछ।गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०।२०८१ मा पन्ध्र लाख भन्दा माथिका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रिया र पन्ध्रलाख सम्मका सम्पुर्ण भौतिक पुर्वाधारका योजनाहरु रोजगार कार्यक्रम मार्फत संञ्चालन गर्ने र बेरोजगार युवाहरुलाई गाउँ मै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकोछ।

    अन्तमा जगन्नाथ गाउँपालिकाको जनसंख्या र घरधुरी कम भएका कारण बेरोजगार व्यक्तिले फार्म भर्दा तुलनात्मक रुपमा अन्य स्थानीय तहको भन्दा कम सूचिकृत हुने र सोही आधारमा मन्त्रालयले पैंशा विनियोजन गर्ने भएकोले नेपाल सरकार,श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जगन्नाथ गाउँपालिकाको अनुरोध रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्ति संख्याको आधारमा भन्दा पनि कामको गुणस्तरीयता,प्रभावकारीता र साझेदारीका आधारमा रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै कामको गुणस्तर र समुदायमा परेको प्रभावका बारेमा जानकारी बेला बेलामा मन्त्रालयको अनुगमन टोलीलाई आमन्त्रण गर्दछौं ।