काठमाडौं । आमचुनाव–२०७९ पछि पहिलोपटक बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मुख्य दुई निष्कर्ष निकालेको छ, पार्टी संगठनको पुनर्जीवन र अर्को चुनावको तयारी ।
तीन दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले जेठभित्रै पार्टी संगठन पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘असारदेखि त हामी नयाँ उद्देश्य र कार्यक्रमसहित फेरि गाउँ पस्छौं’, प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन् । असारमा गाउँ पस्ने नेता तथा कार्यकर्ताले एक वर्षसम्म गर्ने कामको सूची समेत एमालेले तयार पारेको छ ।
‘मिसन ग्रासरुटकै जस्तो शैलीमा नेताहरुको जिम्मेवारी तोकिनेछ, फरक भूगोलमा गएर पार्टी संगठन निर्माणमा खटिनुपर्नेछ’, रिजाल भन्छन् । गत १० वैशाखमा सम्पन्न दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’मा एमालेले नेताहरुलाई फरक भूगोलको जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरेको थियो ।
‘फरक भूगोलमा नेताहरु खटाएर गरिएको अभियानबाट हामीले पार्टीको समस्या पहिचान गर्न सक्यौं । त्यो समस्याबारे केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा गहन छलफल गर्यौं’, प्रचार विभाग प्रमुख एवम् उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन् ।
समस्या पहिचान भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न एक वर्षे कार्यक्रम ल्याएको गुरुङ बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टी संगठन सुतिरहेको कुम्भकर्णजस्तो रहेछ भन्ने पहिचान गर्न सक्यौं । यो बैठकले सुतिरहेको कुम्भकर्ण ब्यूँझाएको छ’, गुरुङ भन्छन्, ‘अब पार्टीलाई गतिशील बनाएर अर्को चुनाव केन्द्रित हुन्छौं ।’ पार्टी गतिशील बनाउने कार्यक्रम १४ बुँदे बक्तव्यमार्फत एमालेले सार्वजनिक गरेको छ ।
एमालेले वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको १४ बुँदे निर्णयमा एक वर्षसम्म एमालेले गर्ने गतिविधि उल्लेख गरिएपनि बैठकले अर्को चुनावसम्मकै तयारी अगाडि थालेको छ ।
‘मिसन–२०८४ लाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्छौं, र त्यो चुनावमा बहुमत ल्याउने (मिसन–५१ प्रतिशत) पार्टी बनाउँछौं’, उपप्रमुख रिजाल भन्छन् । उनका अनुसार, एक वर्षे अभियानमा पार्टी नेताहरु फरक भूगोलमा खटिनेछन् भने त्यसपछिको अवधि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन् ।
दुई काम, तीन उद्देश्य
एमाले नेताहरुका अनुसार, यो बैठक पार्टी संगठनको समीक्षामै धेरै केन्द्रित भएको छ । ‘राजनीतिक एजेण्डामाथि धेरै छलफल भएन । अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नुभयो र पारित भयो’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर पार्टी संगठन र कार्यकर्ताहरुको कमजोरीबारे खुलेरै समीक्षा भयो ।’ उनका अनुसार, कार्यकर्ता मात्रै नभएर नेताहरुमै सुधार आउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
‘अहिले पनि कतिपय नेताहरुलाई जनताबीच पठाउँदा भन्दा नपठाउँदा फाइदा हुने खालका छन्’, ती नेता भन्छन्, ‘उनीहरुका लागि पहिले सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयकै प्रशिक्षण दिनुपर्ने देखियो, त्यो गर्ने भयौं ।’ बैठकले केन्द्रीय र प्रदेश कमिटी सदस्यहरुकै लागि प्रशिक्षण चलाउने निष्कर्ष निकालेको उनी बताउँछन् ।
विशेष गरी संघीयता, धर्म निरेपक्षता, शासकीय प्रणालीप्रति नै केन्द्रीय सदस्यहरुले पुनर्विचारको प्रस्ताव ल्याएपछि पहिले पार्टीकै नेताहरुलाई प्रशिक्षणको खाँचो रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । ‘अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै पहिले नेताहरु पार्टीको दर्शन र सिद्धान्तप्रति प्रष्ट हुनुपर्ने देखियो भनेर भन्नुभएको छ । धर्म, शासकीय संरचना र प्रणालीबारे त व्याख्यासहित नै भन्नुभयो’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
पार्टीको सैद्धान्तिक दस्तावेज राम्रो अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै संघीयताबारे छलफल गर्न नसकिने, हिन्दू राज्यतिर फर्कन नसकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणाली अव्यवहारिक रहेको प्रष्ट पारेका थिए । ‘एमालेका नेता भनेको बाटोमा हिँडिरहेका मान्छे जस्तो होइन, अर्को पार्टी विशेषले उठाएको एजेण्डा र कोही दुई/चार जनाले भन्दैमा त्यसको लहैलहैमा लाग्नु हुन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ’, ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
बैठकमा ओलीले दिएको निर्देशनलाई एमालेले एक वर्षे कार्यक्रममै समेटेको छ । ‘वैचारिक–राजनीतिक प्रशिक्षणको कामलाई नियमित र योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाइनेछ । प्रशिक्षणको तह वर्गीकरण हुनेछ’, प्रचार सचिव गगन विष्टले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
उपमहासचिव गुरुङ संगठन सुदृढीकरण गर्नलाई पार्टी पंक्ति वैचारिक एजेण्डामा प्रष्ट हुनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताउँछन् । ‘संगठन निर्माण र वैचारिक पक्षको उपयोगबाट अब एमालेमा नयाँ नेतृत्व छनोटको काम हुनेछ’, उनी भन्छन् । संगठन सुदृढीकरण र वैचारिक प्रष्टतालाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको एमालेले आमामी चुनावको तयारीमा आधारित तत्कालीन उद्देश्य निर्धारण गरेको छ ।
त्यो उद्देश्यलाई एमालेले ‘मिसन–२०८४’, ‘मिसन–५१ प्रतिशत’ र ‘मिसन– न्यू जेनेरेसन’ भनेको छ ।
‘अर्को चुनावको तयारी केन्द्रित भएर गरिने कार्यक्रमलाई मिसन–८४ भनिएको हो । त्यो चुनावमा ५१ प्रतिशत ल्याउने र युवा पुस्ताको आकर्षण तान्ने हो’, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिना भन्छिन् ।
गत मंसिरको आमचुनाव, १० वैशाखको उपनिर्वाचनको नतिजाको आधार र मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा संकलन भएको सुझावका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको तिम्सिना बताउँछिन् । ‘पार्टीमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउन त्यही अनुसारको कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने कुरामा एकमत देखियो’, उनी भन्छिन् ।
चुनावको नतिजा, राजनीतिक परिस्थिति र अरु समसामयिक विषयमा भने एमाले नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएकै कुरामा बैठक अडिग रहेको छ । त्यो भनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनका कारण मुलुक संकटमा छ, एमाले नेतृत्वले मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सक्छ भन्ने रहेको एक नेता बताउँछन् ।
हेर्नुहोस् एमालेको निर्णय