काठमाडौं– टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी छुटाउन सरकारले कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ताको तयारी गरेको हो ।

गत १९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘सायद केही दिनमै विधेयक संसद्मा दर्ता होला ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दबाबमा विधेयक अघि बढेको हो ।

गत २५ मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश विवादमा परेपछि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । सोही अध्यादेशका प्रावधान राखेर विधेयक संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्नेमा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्न लागिएको हो । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर भएकाले चौधरीको मुद्दा हाल नकारात्मक सूचीमा छ । त्यसकारण राजनीतिक प्रकृतिको घटना भए नकारात्मक सूचीको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधन हुन लागेको हो ।

सात प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको टीकापुर घटनाको मुद्दामा चौधरी दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले ०७५ जेठमा चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एकजनालाई तीन महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । पछि ३ पुस ०७७ मा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित आठजनालाई जन्मकैद सजायको फैसला भएको थियो । चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ हालको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने वेलामा नै चौधरीलाई छुटाउने अनचौपचारिक समझदारी भएकाले विधेयक लैजान लागिएको स्रोत बताउँछ ।

७ भदौ ०७२ मा प्रस्तावित संविधानको प्रावधानविरुद्ध कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा आन्दोलनकारीबाट सात प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए । लखेटेर तथा नियन्त्रणमा लिई क्रूर हत्या भएकाले यस्तो घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने आवाज उठ्दै आएको छ । पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले त सामूहिक रूपमै दबाब दिँदै आएका छन् ।

सो घटनामा सुरुमा चौधरीलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलेको थियो । फरार रहेकै वेला वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका चौधरीले ०७४ मा चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेपछि उनले आत्मसमर्पण गरेकोमा अदालतले थुनामा पठाएको थियो । थुनामै रहँदा तीन वर्षअघि उनले संसद्को शपथ लिएका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक सरकारले सो मुद्दाका अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास हुँदा विवाद हुँदै आएको छ ।

एसएसपीलगायत प्रहरीको हत्या भएको सो घटनाका अभियुक्त छाड्ने सरकारको प्रयासमा प्रहरीले पनि असहमति राख्दै आएको छ । आन्दोलनका नाममा प्रहरीकै हत्या गर्नेले समेत उन्मुक्ति पाए प्रहरीको मनोबल खस्कने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । चौधरीले भने घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएकाले निर्दोष भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट