मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २० सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वैशाख १० मा तीन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा दुई सिट जितेको छ ।
जसमध्ये चितवन–२ मा गत मंसिरकै निर्वाचनमा रास्वपाले जितेको थियो भने तनहुँ–१ मा विगतमा कांग्रेसले जितेपछि उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले विजयी भए ।

यस हिसाबले उपनिर्वाचनमा रास्वपाले विगतमा आफूले जितेको चितवन–२ लाई जोगाएको मात्र होइन, तनहुँ १ लाई कांग्रेसबाट खोस्नसमेत सफल भएको छ । यो सफलतासँगै रास्वपाले अब सरकारप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनाउने हो र आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्नेबारे चासो बढ्न थालेको छ । यद्यपि पार्टीभित्र भने दुईथरी मत देखिएको छ । एउटा पक्ष सरकारमा जान नहुने र आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै अहिलेदेखि नै सडक र संसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सो पक्षको धारणा छ ।

अर्को पक्ष भने सरकारमा गएर जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्ने, उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने तर्क गर्दछ ।

रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकाल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भइरहेको बताउँछन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम नसमेटिएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

‘हामीले यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ तर मेन्टालिटी बनाइसकेका छौं,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो एजेण्डा समेटिएको छैन ।’ आफ्नो नीति लागु नहुने सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको अर्थ समेत नरहेको ढकालको भनाइ छ ।

तर, रास्वपाकै अर्का प्रभावशाली नेता एवम् सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखिने बताए । ‘हामीलाई जनताको अपार विश्वास र समर्थन पाएका छौं । यो विश्वास हामीले कायम राख्न सरकारमा जानैपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीको बैठकले सरकारमा जाने विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्छ, प्रभावशाली मन्त्रालय लिएर माननीयहरु सरकारमा जानुहुन्छ ।’

रास्वपाको ‘बटम लाइन’ भनेकै उपप्रधानमन्त्री सहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने ती नेताको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत रास्वपालाई सरकारमा लैजाने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् । रास्वपालाई रोजेको मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमै राख्ने योजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराए सजिलो हुने प्रचण्डको बुझाइ छ ।

रास्वपा किन समर्थन फिर्ता लिन चाहन्छ ?

रवि लामिछानेलाई सरकार त्यति धेरै फापेन । गत पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सहभागी भएका उनी नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमेपछि ३२ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

त्यसपछि लामिछानेले गैरसांसदको रुपमा मन्त्री हुन निकै जोडबल गरेका थिए । तर मन्त्री हुने सम्भावना नदेखेपछि गत माघ २२ गते दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई समेत उनले राजीनामा दिन लगाएर सरकारबाट पार्टीलाई फिर्ता बोलाए ।

सरकारबाट बाहिरी पनि लामिछानेले राहदानी मुद्दामा उन्मुक्ति पाउन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएनन् । बरु उल्टै प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा रास्वपाले पक्षमै मतदान गरेको थियो ।

चितवन–२ बाट भारी मतान्तरले विजयी भएलगत्तै वैशाख १२ गते लामिछानेले सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्ने कारण नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा हुने भन्दै समर्थन कायम राखिरहनुपर्ने कारण आफूले नदेखेको उल्लेख गरे ।

लामिछानेले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना नै नरहेको पनि बताए । आफू चितवनबाट काठमाडौँ फर्किएपछि बैठक बसेर समीक्षा गरी आधिकारिक निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

चितवनबाट दोस्रो पटक भारी मतान्तरले निर्वाचित भएपछि लामिछाने हौसिएका छन् । सरकारमा गएर प्रभावकारी भूमिका खेल्नेभन्दा पनि प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउनतिर उनी लाग्ने देखिएको छ । अर्को चुनावमा राम्रो मत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना लामिछानेले देखेको सो पार्टीका केही नेता बताउँछन् । पार्टीकै कतिपय नेताले समेत सरकारमा जान नहुने भन्दै लामिछानेमाथि दबाब बढाएका छन् ।

सरकारमा जानेभन्दा पार्टीलाई बलियो बनाएर अर्को चुनावमा राम्रो मत ल्याउने योजना बनाएको रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘पार्टी अहिले नै सरकारमा जानुहुँदैन भन्ने मत बलियो छ । हामी सबैको जोडबल सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने छ,’ रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब केन्द्रीय सदस्य र सांसदको बैठक बस्नेछ । त्यसपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडक र संसदमा प्रतिपक्षको रुपमा सशक्त आवाज उठाउने छौं ।’

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ ?

यदि रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । गत पुस १० गते प्रचण्डले एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दल र तीन स्वतन्त्र सांसद सहित १६९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएर प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

सोही आधारमा गत पुस १० गते उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका भएका थिए । पछि राष्ट्रपति चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट भए भएपछि एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे ।

तर, रास्वपा गत माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएकै कारण प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक गत फागुन ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरु रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउन थालेका छन् । तर, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले यदि रास्वपाले सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेको भएमा उसले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

‘रास्वपाले सरकार गठन हुँदा हस्ताक्षर गरेको भए समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनैपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यदि सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेको छैन । सरकार बनाउन कुनै भूमिका खेलेको छैन भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।’

यद्यपि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट रास्वपा बाहिरिए पनि सत्तारुढ गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत भएकाले सरकारलाई भने कुनै समस्या पर्ने देखिएको छैन ।