मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१
  • होमपेज
  • प्रदेश ७
  • सुदूरपश्चिममा आगामी बजेटको आकार घट्ने, प्राथमिकता बदल्ने तयारी

सुदूरपश्चिममा आगामी बजेटको आकार घट्ने, प्राथमिकता बदल्ने तयारी

  • बुधबार, बैशाख १३, २०८०
सुदूरपश्चिममा आगामी बजेटको आकार घट्ने, प्राथमिकता बदल्ने तयारी

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ। विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको आकार घट्ने गरी नीति तथा योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आगामी बजेटको आकार घट्ने भएको हो।

प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरुले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी बजेटको सिलिङ कम पाएका छन्। सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि नीति तथा योजना आयोगले घटाइदिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको झण्डै आधा बजेट प्राप्त गरेको थियो।

तर, आगामी बजेटको सिलिङ घटाएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेब विष्टले बताए। ‘आगामी बजेटको सिलिङ तोक्ने काम चैत १५ गते नै भएर सबै मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको छ। संघीय सरकारको राजस्व नै घटेकाले प्रदेशको बजेटको आकार घटाउनुपर्ने देखिएको हो।’ प्रदेशका सबै विषयगत मन्त्रालयको बजेटको आकार घट्ने गरी बजेटको सिलिङ तोकिएको छ।

तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महत्वका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखिने अधिकारीहरुले बताएका छन्। बजेटको आकार नै घट्ने भएपछि नयाँ कार्यक्रम आउने देखिदैन्। अहिले बजेट पुर्व गरिने छलफलहरु भइरहेका छन्। मध्यकालिन खर्च संरचनाको विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यक्ष विष्टले बताए। सशर्त अनुदानको विवरण प्राप्त भएको छैन्।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यस्तो अनुदान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घटेर आउने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारको राजस्वको स्रोत नै घट्दै गएकाले प्रदेशले यस्तो अनुदान कम प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट संघमा निर्भर छ। प्रदेशको आफ्नो आम्दानी ५ प्रतिशत पनि नहुँदा संघीय सरकारले दिने अनुदानमा प्रदेशको बजेट निर्भर छ। आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरुको पहिचान गरेर अघि नबढ्ने हो भने संघीयताले परिकल्पना गरेको विकासको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने सरोकारवाला बताउँछन्। दिनेश खवरबाट 

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार