धनगढी   –      संसदमा पहिलो पटक पुगेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सत्ता–नीति अस्थिर र अपरिपक्व देखिएको छ। सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिने, सरकारमा सहभागी हुने र बाहिरिने सवालमा सो पार्टीलाई त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न हम्मे हुने गरेको छ।

पार्टी स्थापना र निर्वाचनका बेला गरिएका वाचा बिर्सेर सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिँदा नयाँ पार्टीप्रति जनतामा देखिएको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। पश्चिम तराईबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने आफ्नो सर्तबाट तीन महिनामै पछि हट्न बाध्य भएको छ।

पुस १० मा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलगायत नेतालाई जेलमुक्त नगर्दासम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो। चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका दोषीहरू अहिले पनि जेलमै छन्, पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ भने चैत १७ मा सिंहदरबार प्रवेश गरेकी छन्। नागरिक उन्मुक्तिबाट उनी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेकी छन्।

नागरिक उन्मुक्तिले जेलजीवन बिताइरहेका नेता रेशम चौधरीको प्रतिक्रियात्मक मत पाए पनि उक्त दलले सत्ता राजनीतिमा निर्णायक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्। नागरिक उन्मुक्तिले विशेषगरी थारू समुदायको आधार क्षेत्रमा राम्रो मत ल्याएको छ। एउटै परिवारका सदस्य संसद्मा पुगेका छन्।

संसद् र सत्ता राजनीतिमा परिपक्वता देखाउन सकेन भने दलकै अस्तित्व हराउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमका तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका थिए। फागुन २१ मा माग पुरा नहुँदै नयाँ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दियो भने चैत १७ मा शर्त पुरा नहुँदै नागरिक उन्मुक्ति संघीय सरकारमा सहभागि भएको छ।