सरकारले हरेक वर्ष गर्ने खर्च तथा खर्च धान्नका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो। सामान्य भाषामा बजेट भन्नाले सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान हो। सरकारले बजेट तयार पारी कर उठाउन करको दररेटसमेत समावेश गरेर तथा त्यसरी असुली भई राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनसक्ने अनुमानित रकमलाई कुन—कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भनी विस्तृत विवरणसहित स्वीकृतिका लागि संसद् समक्ष पेश गर्छ।
सरकारले बजेट निर्माण गरी स्वीकृतिका लागि संसद्समक्ष पेश गर्छ र सदनले अनुमोदन गरेपछि यसले कानूनको रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ। बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले राजस्व संकलन गर्छ। बजेट कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम खर्च गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएयता ६ वटा बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालू आर्थिक वर्षसम्म गरी बजेट एक खर्ब ५६ अर्ब २१ करोडको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ। पछिल्लो ८ महिना अर्थात २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्म खर्च ७९ अर्ब पनि हुन सकेको छैन्। प्रदेशको बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर छ। प्रदेशको बजेटको आकार वर्षेनि बढ्दो छ भने खर्च घट्दो छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्व २ करोड ५ लाख कुल बजेटमध्ये २५ करोड ९८ लाख मात्रै खर्च भयो। २०७५/७६ मा २५ अर्ब ६ करोड बजेटमध्ये १४ अर्ब १६ करोड खर्च भयो। २०७६/७७ मा २८ अर्ब १६ करोडमध्ये १७ अर्ब ६१ करोड खर्च भयो।

२०७७/७८ मा ३३ अर्ब ३८ करोडमध्ये २० अर्ब ८७ करोड, २०७८/७९ मा ३० अर्ब ३३ करोडमध्ये २२ अर्ब ९६ करोड खर्च भयो। २०७९/८० को ८ महिनामा ३६ अर्ब ७४ करोडमध्ये तीन अर्व पनि खर्च हुन सकेको छैन्। यो खर्च चालू र पुँजीगत दुवै हो। पहिलो प्रदेश सरकारले आकर्षक नारासहित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर बजेटको ठुलो अंश खर्च नै हुन सकेन्।

प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने खालका ३ लाख बजेटका पनि लाखौं योजना बनाएकाले उसले गरेको सम्झनलायक काम देखिएको सरोकारवाला बताउँछन्। कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजना, कुनै सम्झिन लायकको चार÷पाँच लेनको सडक, कुनै ठूलो अस्पताल, कुनै ठूलो कलेज, कृषि उत्पादनमा कुनै गज्जबको क्रान्ति, कुनै पनि सम्झिन लायकको योजनाभन्दा टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित हुँदा खर्च भएको रकम पनि उपयोगविहिन बन्न पुगेको छ।

अब भने प्रदेश सरकारलाई यो वा त्यो बहाना बनाएर पुँजीगत खर्च कम गर्ने छुट नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिलो कार्यकालको पहिलो वर्ष अनुभवको कमी भनियो। दोस्रो वर्ष कर्मचारी अभाव भनियो। तेस्रो र चौथो वर्ष मातहतका अड्डाको अभाव भनियो। तर, अब के बहाना बनाउने?, बहाना बनाउने छुट प्रदेशलाई छैन।’

कर्मचारीको अकर्मण्यता र राजनीतिक दबाब मुख्य कारण हो। कर्मचारीतन्त्रमा म गर्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले जनतालाई आश्वासन बाँड्ने होइन। सक्ने काम मात्रै भन्ने हो र भनेको काम गर्ने पनि हो। राजनीतिक नेतृत्वको मस्तिस्कमा यो कुराले स्थान पाउनेबित्तिकै यस्तो समस्या नआउने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए। दिनेशखवरबाट