धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस देखिएको छ । हालसम्म मुख्यमन्त्रीसहित ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद रहे पनि सत्तारुढ दलहरुबिच भागबण्डाको विषय टुङ्गिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।  यसअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको बताइएको थियो । तर, केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारबारे भागबण्डा नभएकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको दलका नेताहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार चैत १२ गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, सबै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएकाले सबैतिरको भागबण्डा प्याकेजमै टुङ्ग्याइने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश बमले पनि छलफलले गति लिएको र दलहरुबिच सहमतिको वातावरण बनेको उल्लेख गरे । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबिच सरकारको नेतृत्वसहित मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रारुपबारे छलफल भने अगाडि बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर, भागबण्डा टुङ्गो लाग्न नसक्दा उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालय अन्तर्गत नीतिगत निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको छ भने बजेट खर्चमा पनि समस्या हुन थालेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यहाँ ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ ।

माघ २६ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहसँगै नेपाली कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको र एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।