काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा टेक्दै उनले सोमबार यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले चार आधार देखाएर लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । ‘प्रहरीले मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको, सन् २०१५ मा लिएको राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लागेकामा अध्यागमन विभागको रेकर्ड हेर्दा राहदानी दुरुपयोग भएको नदेखिएको, विदेशी नागरिक भएपछि नेपाली राहदानी निकालेको भन्ने आरोप लागेकामा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको देखिएको र उनी विदेशी नागरिक नभई गैरआवासीय नागरिकका रूपमा रहेको देखिएको र जुन नागरिकताका आधारमा राहदानी निकालेको हो, त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशले कायम नरहेको तथा जुन राहदानी दुरुपयोग भएको भनिएको हो, त्यो राहदानी अहिले लामिछानेले त्यागिसकेको देखिएको’ भन्ने आधारमा निर्णय गरिएको थियो ।

सहन्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गरी आइतबार महान्यायाधिवक्ताकहाँ फाइल पेस गरेका थिए । सोही आधारमै टेकेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । पोखरेलले संविधानको धारा १५८ (२) मा ‘कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने’ व्यवस्थामा टेकेर लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचल्ने निर्णय लिएका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले लामिछानेले राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनमा समर्थन जनाउँदै फागुन ३० मा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो । उच्चले पनि त्यसैलाई सदर गर्दै चैत २ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । जिल्ला, उच्च हुँदै सह र नायब महान्यायाधिवक्ताले द्रुत गतिमा पठाएको मुद्दा नचलाउने रायसहितको फाइललाई महान्यायाधिवक्ताले सोमबार सदर गरी बन्द गरिदिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेसँगै यो मुद्दा टुंगिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षण भने हुन सक्नेछ ।

मुद्दामा निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई दबाब परेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै लामिछाने र रास्वपा संसदीय दलका नेता डीपी अर्यालले सोमबार नै निर्णय लिन महान्यायाधिवक्तालाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । निर्णय गर्नुपहिले अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेर पोखरेललाई भेटेका थिए । अर्याल रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सिधै प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन संसद् भवन पुगेका थिए । मुद्दा नचल्ने निर्णय भने दिउँसो ४ बजेमात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कानुनका जानकारले महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले अधिकारको दुरुपयोग गरेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राजनीतिक सौदाबाजी गरेर अधिकार दुरुपयोग भएको बताए । ‘लामिछानेलाई आफू अमेरिकी नागरिक हो भन्ने थाहा थियो, अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि नेपाली पासपोर्ट लिन मिल्दैन भन्ने थाहा थियो । त्यति हुँदाहुँदै नेपालको पासपोर्ट लिनु भनेको राज्यसंयन्त्रलाई ढाँट्नु र पासपोर्टको दुरुपयोग गर्नु हो ।

प्रस्ट रूपमा कानुनको उल्लंघन गरेको हो,’ उनले भने, ‘आफूलाई विश्वासको मत दिनका लागि आधार बनाएर महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो ।’ महान्यायाधिवक्तासँगै सम्बन्धित निकायहरूले गरेका निर्णयको अध्ययन भइरहेको र सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । त्यसरी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । लामिछाने गैरनागरिक भएकाले सांसद बन्न अयोग्य छन् भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका युवराज पौडेलले पनि अब रिट लिएर सर्वोच्च जाने तयारी भइरहेको बताए । सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले प्रहरी परिसर, जिल्ला प्रशासनलगायतले राहदानी दुरुपयोगमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै थप बोलेको थिएन ।