धनगढी     –      सुदूरपश्चिमका ६ मध्ये चार मन्त्रालय लामो समयदेखि रिक्त छन्। प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा आयोजनाहरुलाई थप बजेट दिन समस्या भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। विभिन्न क्रियाकलापमा विभाजन गरी मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराई क्याबिनेटबाट पास गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ठूलो आकारको बजेट मन्त्रालयमै होल्ड छन्।

एक करोडभन्दा माथिका बजेट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले ती बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बताएको छ। कतिपय संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि मन्त्री नभएकाले संशोधन हुन सकेको छैन। पर्यटन मन्त्रालयमा खप्तड, रामारोशन, बडिकेदार, वैद्यनाथ र अपिनाप्पा पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको लागि पछि विभाजन गर्ने गरी तीन करोड विनियोजन भएको थियो।

पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि खर्च गर्नुपर्ने सो रकम मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयमै थन्किएको हो। पर्यटन मन्त्रालयमै उच्च हिमाली क्षेत्रको जडिबुटी व्यवस्थापन कार्यालय एक र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन गरी दुईवटा नयाँ कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि दुई करोड चार लाख विनियोजन गरिएको भए पनि काम हुन सकेको छैन। डेढ करोड बजेट भएको सुदूरपश्चिम वन निगम स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

बजेट पुस्तिकामा नाम र ठेगाना बिग्रेका योजनाको उद्देश्य र लक्षित कार्यक्रम फरक नपर्ने गरी नाम र ठेगाना परिवर्तन गर्नु कतिपय योजना संशोधनका लागि मन्त्रालयमा फाइल आएका छन्। कर्मचारीहरूले सोको टिप्पणी तयार गरेर राखेको भए पनि मन्त्री नहुँदा स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन्।

त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि कतिपय योजनाहरू संशोधनका लागि मातहतको कार्यालयबाट आएका छन्। तर मन्त्री नहुँदा फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना कार्यान्वयन र नीति निर्माणका कार्य रोकिएका छन्। बजेटको हिसाबले दोस्रो ठूलो सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि नीति निर्माण र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना रोकिएका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुस २७ गतेदेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले दुईजना मन्त्री नियुक्त गरे पनि उनीहरूलाई मन्त्रालय दिन नसकेपछि एक महिनासम्म प्रदेशमा रहेका सबै ६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थिए। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। बाँकी चार मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छन्।