काठमाडौं –    प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संक्रमणकालिन न्यायसँग जोडिएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको र यस मामिलामा पटक-पटक व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै मुद्दाको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण हुने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन।’

तर सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ । कुनै पनि मुद्दाको छिटोछरितो न्यायनिरुपण गर्नुपरेमा अग्राधिकार दिने आदेश हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई आधार मानेर अग्राधिकारको आदेश गरेको हो ।

संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा संविधान, प्रचलित कानून, संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा विवाद निरुपण हुने औल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी गृह, रक्षा, कानून मन्त्रालयलगायत सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाटसमेत लिखित जवाफ पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनेछ ।