शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • मिसन ग्रासरुट : एमाले नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने केही प्रश्न

मिसन ग्रासरुट : एमाले नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने केही प्रश्न

  • मङ्लबार, फाल्गुन २३, २०७९
मिसन ग्रासरुट : एमाले नेतृत्वले सामना गर्नुपर्ने केही प्रश्न

नेकपा एमालेले फागुन ५ गतेदेखि पार्टीको शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र विस्तारका लागि दुईमहिने मिसन ग्रासरुट अभियान चलाइरहेको छ । पार्टी संगठनका तमाम विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गरी पार्टी कमिटीलाई व्यवस्थित, चुस्त-दुरुस्त बनाउने र व्याप्त कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै एमालेको आकार र आयतन बढाउने उद्देश्यले एमालेले यो मिसन थालेको छ ।

यो मिसन विशेषगरी पार्टी कमिटीको तल्लो तहका कार्यकर्ताका बीचमा पुग्ने भएकाले आम कार्यकर्ताले एमाले नेतृत्वप्रति थुप्रै प्रश्न उठाउने अवस्था देखिंदैछ ।

पार्टीमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र दलाल पूँजीवादी प्रवृत्ति बढेको, अनुशासनहीनता र अराजकता मौलाएको, नीतिगत र वैचारिक चेतना स्तर खस्किंंदै गएको र नयाँ परिस्थितिका चुनौतीको सामना गर्न पार्टीपंक्ति अक्षम भएको भन्दै ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानमा नेतृत्वसँग तल्ला तहका कार्यकर्ताले जिज्ञासा उठाउने र प्रश्न गर्ने संभावना प्रबल छ ।

आन्तरिक र बाहृय समस्यामा एमाले

यतिबेला नेकपा एमाले आन्तरिक र बाहृय दुवै कारणले तमाम समस्यामा फसेको छ । पार्टीमा सांगठनिक, वैचारिक, नीतिगत र व्यावहारिक लगायत तमाम समस्या छन् । एकातिर पार्टीभित्रै विकृति, अनुशासनहीनता र अराजकता बग्रेल्ती बढेका छन् भने अर्काेतिर चौतर्फी घेराबन्दीले झन् समस्यामा परेको छ ।

खासगरी २०७५ सालको एकीकरणपछि पार्टीमा विकृति र विसंगति बढेका हुन् । नेताहरूबीच व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पदीय हानथाप बढ्दै जाँदा त्यतिबेलादेखि नै पार्टीका नियमित बैठक, कार्यक्रम र छलफल भएनन् । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी स्पिरिट, ऊर्जा अनि नागरिकका समस्याको चिन्तन हराउँदै गयो । कम्युनिस्ट आचरण, विचार र सिद्धान्तको आदर्श समाप्त भयो । पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र आम नागरिकबीचको आत्मीयता र अन्तरसम्बन्ध टुट्दै गयो । कार्यकर्ता लाखापाखा हुँदै गए । जसको भरणपोषण अद्यापि हुनसकेको छैन । यसपटक नेतृत्वसँग ग्रासरुटका कार्यकर्ताले यसको कारण खोज्नेछन् ।

आज पनि नेकपा एमालेमा पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिस्ट नेता-कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिएका छन् । गुण्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पूँजीपतिहरूको चंगुलमा पार्टी फसेको छ । तिनैको बोलवाला र स्वार्थअनुरूप पार्टीका गतिविधि सञ्चालन हुन लागेका छन् । सिङ्गो पार्टी माथिदेखि तलसम्म पूँजीवादी वा बुर्जुवा पार्टीका रूपमा परिणत हुँदैछ । जनवादी आदर्श, चिन्तन र विचार भुत्ते भएको छ । हिजोका अप्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित नेता-कार्यकर्ताले न चुनावमा टिकट पाउन सक्छन् न त जित्ने अवस्था नै छ । यस्तो प्रवृत्ति र अवस्थाको अन्त्य कहिले हुनेछ भनेर ग्रासरुटका कार्यकर्ताले एमाले नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नेछन् ।

अझै पनि नेकपा एमालेका थुप्रै नेता आफ्नो सिद्धान्त, विचार र व्यवहारबाट निरन्तर स्खलित भइरहेका छन् । तिनै नेताहरूका व्यवहार र शैलीका कारण आम कार्यकर्ता असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । फलतः कम्युनिस्ट नेतृत्व र आन्दोलनप्रति नै चिन्ता, निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

एमालेका धेरैजसो केन्द्रीय नेताहरू यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर ढुक्कले संगठन निर्माणमा गाउँ बस्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन । स्थानीय कार्यकर्ता र आम नागरिकहरू तत्-तत् क्षेत्रका नेताप्रति असन्तुष्ट छन् । आफ्नै नेताप्रति तमाम गुनासा र विरोध छन् । सायद यही वास्तविक परिस्थिति र सांगठनिक यथार्थलाई बुझेर पार्टीले यतिखेर नेताहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभन्दा फरक-फरक क्षेत्रमा खटाएको हुनुपर्छ ।

नेकपा एमाले कुनै बेला अत्यन्तै शक्तिशाली पार्टी थियो । संगठनात्मक र संख्यात्मक हिसाबले अहिले पनि नेकपा एमालेमा करिब ११ लाख संगठित सदस्य छन् । तर, चुनावी परिणाम भने सधैं अनपेक्षित र निराशाजनक छ । त्यत्रो विशाल सांगठनिक संरचना, लाखौं सक्रिय कार्यकर्ता हुँदाहुँदै पनि स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन । यसको पनि सूक्ष्म समीक्षा गर्न मिसन ग्रासरुट चलाइएको हुनुपर्छ ।

कतिपय आफ्नै कारण र कतिपय चौतर्फी घेराबन्दीका कारण सबैतिर प्रतिपक्षमा पुगिसक्दा पनि एमाले नेतृत्वको कार्यशैली र अभिव्यक्तिमा भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । न सत्ताच्युत हुनुपरेकोमा पछुतो देखिन्छ, न त पार्टी विभाजन भएकोमा चिन्ता नै । देशभरको पार्टी संगठनमा ठूलो क्षति पुगेको भए पनि आफ्नो शक्तिप्रतिको फगत दम्भ र कार्यशैली जस्ताको त्यस्तै छ । मिसन ग्रासरुटमा कार्यकर्ताले यसबारेमा पक्कै आवाज उठाउने छन् ।

२०४६ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा नेकपा एमालेले पटक-पटक सरकारमा सहभागी हुँदै ६ पटक सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ । एमाले नेतृत्व र सहभागी सरकारहरूले देश, जनता र कार्यकर्ताको हितमा के गरे ? त्यत्रो वर्षको बलिदान, संघर्ष र निरन्तर आन्दोलनको प्रतिफल आम नागरिकलाई खोइ ? यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर ग्रासरुट अभियानमा मागिनेछ ।

यो नियति कसरी आयो ?

२०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनपछि लगभग सबै तहमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइको जनमत थियो ।

उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ पालिकाको नेतृत्व जितेको थियो तर २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले जम्मा २०६ मा सीमित भयो । उक्त स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत स्थानीय प्रतिनिधिहरू जितेको एमाले २०७९ सालमा ३४ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा १२१ सीट जितेर पहिलो भएको पार्टी २०७९ सालमा ७८ सीटमा मात्र सीमित भयो । उक्त निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएकोमा यसपटक २७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

२०७४ सालमा समानुपातिकतर्फ ४१ सांसद सिट पाएको एमाले पार्टीले २०७९ सालमा भने ३४ मात्र पाउन सकेको छ । यस पटकको संघीय चुनावमा समानुपातिकतर्फ पहिलो पार्टी देखिए पनि एमालेले विगतभन्दा करिब साढे ३ लाख मत कम पाएको छ । एमालेले यतिबेला अन्य पार्टीहरूले भन्दा राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको छ ।

त्यसो त अहिले पार्टीमा संस्थागत रूपमा गुटबन्दी देखिंदैन । तर स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनमा घात-अन्तर्घात पहिलेभन्दा झन् बढी भएकाले पार्टीले अपेक्षित परिणाम किन ल्याउन सकेन भन्नेबारे पनि ग्रासरुट अभियानले खुट्याउनु जरूरी छ ।

शृंखलाबद्ध पराजय र क्षति कहिलेसम्म ?

एमालेले विशेषगरी २०७७ सालदेखि शृंखलाबद्ध रूपमा राजनीतिक क्षति बेहोर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एमाले एक्लिने र पराजय हुने क्रम बढ्दै गएको हो । प्रतिनिधिसभाको पटक-पटक विघटन ठीक थियो वा थिएन ? यसको उत्तर पनि ग्रासरुटका कार्यकर्ताले अवश्य माग्नेछन् ।

तेस्रो दलका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरी सरकारमा गएको एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीपछि बाहिरिनुपरेको छ । टुट्न लागेको एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी झन् बलियो बन्दैछ । शायद केही दिनमै एमालेले आफ्नो समर्थनमा रहेको राष्ट्रपति पद पनि गुमाउने छ । एमाले विरुद्धको मोर्चाबन्दी र घेराबन्दी यही रूपमा रहिरहे आसन्न स्ववियु निर्वाचनमा पनि एमालेको विद्यार्थी संगठनले नराम्रो हार बेहोर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ । यसबारे नेतृत्वको तयारी के कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा पनि मिसन ग्रासरुटमा पक्कै उठ्नेछन् ।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एमालेले संवैधानिक, संस्थागत, सार्वजनिक तहका हरेक निकायमा एकपछि अर्को रूपमा आˆनो पकड गुमाएको छ । पत्रकार महासंघमा एमाले समर्थकहरू सबै पराजय भएका थिए ।

बार एशोसिएसनको एमालेले नराम्रोसँग धक्का खायो । इन्जिनियर एशोसिएसन, उद्योग संघ, वाणिज्य संघ लगायत पेशा-व्यवसायका सामाजिक संघ-संस्थाहरूमा एमाले समर्थकहरूले निरन्तर पराजय भोगिरहेका छन् ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ठूलो क्षति बेहोर्‍यो । उपनिर्वाचनमा समेत नराम्रो गरी पराजय भयो । फेरि पनि एमाले नेतृत्वका प्रदेशका सरकार खोसिन लागेका छन् । यो शृंखला कहिले रोकिन्छ ? ग्रासरुटका कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन सक्छन् ।

सघन उपचार कसरी ?

एमाले नेतृत्वले अन्य पार्टी तथा निकायसँग उचित कूटनीतिक पहल र रणनीतिक समन्वय गर्न नसक्दा एमाले चारैतरिबाट एक्लिंदै गएको छ । एमाले विरुद्धको घेराबन्दी तोड्न नेतृत्व असफल भइरहेको छ । दाउपेच र षडयन्त्र गर्न अभ्यस्त खेलाडी पुष्पकमल दाहालको उपयोगी राजनीतिलाई एमाले नेतृत्वले बुझ्न सकेन ।

फलतः आफैंले एकीकरण गरेको नेकपामा अल्पमतमा पर्नुपर्ने अवस्था आयो । अदालतले नेकपा भंग नगरिदिएको भए अहिले एमालेको अवस्था र नेतृत्व के कस्तो हुन्थ्यो होला ? कार्यकर्ताले जान्न खोज्नेछन् ।

तात्कालीन एमाले नेतृत्व वर्गकोे एउटा तप्काले पार्टी विभाजन गरेपछि एमालेको शक्ति खण्डित भएको छ । एमालेमा यतिखेर पन्ध्र वर्ष पार्टी हाँकेका माधव नेपाल छैनन् । पटक-पटक नेतृत्व सम्हालेका झलनाथ खनाल छैनन् । शक्तिशाली भनिएका न वामदेव गौतम छन् न त पश्चिमका कमाण्डर मानिएका भीम रावल नै । न बौद्धिक बहस गर्ने घनश्याम भुसालहरू छन् न त कुशल संगठक भनिएका मुकुन्द न्यौपाने, अशोक राई र वेदुराम भुसालहरू नै । दशकौं वर्ष एमाले पार्टीमा संगठन र नेतृत्व गरेका उनीहरू किन बाहिरिनुपर्‍यो ? एमालेमै किन अटाउन सकेनन् ? मिसनमार्फत यो विषय पनि अवश्य उजागर हुने नै छ ।

चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेर शृंखलाबद्ध रूपमा पराजित भइरहँदा एमाले नेतृत्वका प्रयासहरू निरन्तर असफल किन भइरहेका छन् ? एमाले पटक-पटक किन घेराबन्दीमा परिरहन्छ ? नेकपा टुक्रिनु, एमाले विभाजन हुनु र तिनै तहका निर्वाचनमा एमालेले भोगेको पराजयको जिम्मेबारी एमाले नेतृत्वले लिनुपर्ने कि नपर्ने ? मिसन ग्रासरुटमा यसबारेमा पनि अब गम्भीर समीक्षा हुनेछ ।

अन्त्यमा, मिसनमा नेताका लामा भाषणभन्दा पनि कार्यकर्ताका गुनासा, असन्तुष्टि र मनोभावलाई बुझ्न कार्यकर्ताले दबाव दिनेछन् । नेकपा भंग, पार्टी विभाजन, संघीय र प्रदेश सरकारबाट बहिर्गमन हुँदै धेरैजसो स्थानीय तह गुमाएर संसदीय चुनावमा अस्तित्वको डिलमा धकेलिंदै गएको अवस्थाबारे नेतृत्वसँग कार्यकर्ताले जवाफ माग्नेछन् । एमालेको गिरेको साखलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि सघन उपचारको के व्यवस्था छ भनेर मिसन ग्रासरुटका कार्यकर्ताले प्रश्न गर्नेछन् । किनकि नाम नै छ- ‘मिसन ग्रासरुट’ । एमाले नेतृत्वपंक्ति सचेत र गम्भीर बनोस् । अनलाइन खवरबाट

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार