धनगढी –    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्रालयको भागबण्डामा लिखित प्रतिबद्धता मागेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला ८ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्तिले लिखित प्रतिबद्धता मागेको हो।

‘दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षर बिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन,’ नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेकी छन्। ‘अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समझदारीमा छौँ तर मन्त्रालयको भागबण्डामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ चौधरीले भनिन्।

२६ माघमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई सोही दिन प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रतिको निर्वाचनलाई लिएर समीकरण फेरिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ गठबन्धनमा सामेल छ।

एमाले गठबन्धनमा प्रदेश सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो तर अहिलेका मुख्यमन्त्री शाहले भने नाउपा बाहेकका कांग्रेस (१९), माओवादी केन्द्र (११) र नेकपा एकिकृत समाजवादी(४) को साथ पाउदा विश्वासको मत पाउने अवस्था छ।
त्यो बेला रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दी रिहाइमा केन्द्रीय सरकारसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेको नागरिक उन्मुक्तिले अहिले भने उक्त मुद्दा छाडेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले अब मन्त्रालय भागबण्डामा प्रतिबद्धता खोजेको छ।