सरकारले २०७५ मा संविधानलाई टेकेर रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्यायो । सुरुवाती वर्षमा एक लाख ७२ हजार दुई सय ७० जनाले रोजगार पाए । तर, लक्ष्य भन्दा यो कार्यक्रम पछिल्लो समयमा प्रभावकारी देखिँदैन ।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य भनेर दुई लाख भने पनि पनि ८६ हजार जनालाई मात्रै तलब दिन पुग्ने बजेट छुट्याएको छ । यसको कूल बजेट सात अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर छरिएर रहेका ९ हजार २७ आयोजनालाई ६ अर्ब ५१ करोड २९ लाख स्थानीय तहलाई जाने र बाँकी ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयको खर्चमा छुट्याइएको छ ।

७ सय ३५ स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेका छन्, जसमध्ये ५ सय ६६ स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव रामचन्द्र ढकालका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ३४ हजार दुई सय ७८ जनाले रोजगार पाएका छन् ।

यसमध्ये सय दिन काम गरेर ७ हजार दुई सय १५ जनाले तलब पाइसकेका छन् भने २७ हजार ६३ जना अहिले काम गरिरहेका छन् । स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिले सय दिन काम गरेबापत तलब पाउँछन् ।

प्रतिव्यक्ति दैनिक ज्याला औसतमा तराई र पहाडी जिल्लामा ५ सय ७७ रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा ६ सय १४ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विनियोजित बजेटले उपलब्ध हुन सक्ने रोजगारी २०८० वैशाखसम्ममा सम्पन्न हुने दाबी सहसचिव ढकालको छ । उनले भने,‘सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएर बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको हो । सय दिन काम गरेबापत पाउने तलब कम्तीमा ५७ हजार रुपैयाँले गरिबको जीवनमा मलहमपट्टि लगाएको छ ।’

स्थानीय तहले नै बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान गर्दा दलीय हस्तक्षेप हुने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन्। उनले भने,‘ बजेट मन्त्रालयबाट जाने भएपनि स्थानीय तहले अपनत्व लिन चाहँदैनन्, विपन्न बेरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। यसलाई रोक्न नेतृत्व तहबाटै दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ।’

सरकारले सय दिनको रोजगार दिए पनि बेरोजगार सहायता क्रियाकलाप भने सञ्चालन गर्न सकेको छैन । बजेट कम हुँदा अनुमानित लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

कार्यक्रमको ढाँचा सुधार्न प्रस्ताव

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको ढाँचा सुधार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यमा तत्तत् कार्यालयमा कार्यक्रम स्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रसँग उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जनाका लागि सहकार्य गर्ने लगायत छन् ।

त्यस्तै, अन्तर सरकार अनिवार्य लागतमा १०% साझेदारीको व्यवस्था गर्ने, उपयोगी पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा श्रमिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर श्रमिक सुरक्षा सामग्री र पूर्वाधार निर्माण सामग्रीमा ३०% र ज्यालामा रकममा ७०% विनियोजन गर्ने रहेको छ । यसै गरी मन्त्रालय र मातहत निकायका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र क्षमता विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा सुधार गर्न मन्त्रालयले सुझाएको छ ।

‘अब स्थानीय तह धेरै बलियो भइसके । त्यहीँबाट पनि आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरसफाइ, बाटो निर्माण, ढल निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहले ज्यालादारी रूपमा काममा लगाउन सक्छन्,’ सहसचिव ढकालले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले एउटा बाटो देखाइदिने हो । त्यसलाई रोजगारी पाउनेले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।’

सहसचिव ढकालका अनुसार रोजगार कार्यक्रमबारे फरक फरक बुझाई छन् । धेरैलाई एक पटक काममा लगाएपछि निरन्तर काम पाउँछु भन्ने बुझाई रहेपनि सुरुवाती कामको निरन्तरता खोज्न सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ तत्पर हुनुपर्ने ढकाल बताउँछन् ।

अनुगमन पक्ष फितलो

मन्त्रालयका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ७ सय ५३ तहमा सञ्चालन छन् । स्थानीय तहले नै विपन्न बेरोजगार व्यक्ति चयन गर्ने हुँदा त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बुझाई मन्त्रालयको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा मन्त्रालयले बजेट पठाउँदै आए पनि लक्षित वर्ग बाहिरका व्यक्तिले दलीय शक्तिका आडमा रोजगार पाउँदा त्यसको अनुगमन भने केन्द्रबाट प्रभावकारी भएको देखिन्न ।

कामका लागि परिश्रमका आधारमा मात्रै आयोजना सञ्चालन हुँदा काम सकिएपछि व्यक्ति पुनः बेरोजगारको अवस्थामा पुग्ने भएकाले कार्यक्रमलाई तालिमको रूपमा विकास गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

बजेटको ठुलो अंश ७ अर्ब खर्च हुँदा त्यो खर्चको प्रभावकारिताबारे अनुगमन नहुँदा स्थानीय तह आफूखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जोखिम बढ्दो छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहले कति जनालाई रोजगारी दिए भन्ने औसतमा आए पनि उनीहरू साँच्चिकै विपन्न बेरोजगार हुन् वा होइनन् भनेर यकिन गर्ने संयन्त्र मन्त्रालयसँग छैन ।

व्यवस्थित श्रम तथा रोजगार सूचना प्रणाली र तथ्याङ्कको कमीले गर्दा त्यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनपरी गर्दै आएको मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

सहसचिव ढकाल भन्छन्,‘हामीले अनुगमन बेलाबखत गरिरहेका हुन्छौँ तर सबै स्थानीय तहमा गएर सम्भव नहुने देखिएकाले कहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई नभएको केही हदसम्म साँचो हो। हामी अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र विकास गर्ने तयारीमा छौँ ।’

राताेपाटीबाट