धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पनि विश्वासको मत पाउन सकस हुने देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत दिन नसकिने भन्दै आफ्नो अडान क्लियर पारेपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि विश्वासको मत पाउन सकस हुने देखिएको हो।

विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट वचन नपाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीको साथ पाउने अपेक्षा गरेका छन्। माओवादीलाई सुरुदेखि नै कुनै असहयोग नगरेकाले उसले सहयोग गर्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्रीले गरेका हुन्। तर माओवादीले पनि अहिलेकै अवस्थामा सहयोग गरिहाल्ने बलियो आधार भने देखिएको छैन्।

मुख्यमन्त्री शाहले शपथ लिएको भोलीपल्टै जानकी गाउँपालिका–६ जगतपुरमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घर पुगेर परिवारसँग भेट गरेका थिए। त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘रेशम पनि मेरै भाइ हुन्। टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ र त्यही हिसाबले समाधान हुनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो रेशमको रिहाइ र टीकापुर घटनाका बन्दी छुटाउने अभियानमा म आजैदेखि लागिसकें।’

मुख्यमन्त्री शाहले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने अपेक्षासहित नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउन कोशिस गरे पनि नागरिक उन्मुक्तिले भने आफ्ना माग र मुद्दाप्रति क्लियर भएकाले विश्वासको मत दिन नसकिने अडान कायमै राखेको छ। यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वमा गठित सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढलेको थियो।

रावल अन्तिमसम्म पनि नागरिक उन्मुक्तिले मत दिने र आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क थिए तर वर्तमान मुख्यमन्त्री शाह सुरुदेखि नै सजग देखिएका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीका सांसदसँग आफ्नो तहबाट निरन्तर छलफल चलाइरहेका छन्। सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मतमा लगाएका मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त भएयता काठमाडौंमा नेताहरूसँगको भेटघाटलाई पनि उत्तिकै जोड दिइरहेका छन्।

‘हामी हाम्रा मुद्दा र मागप्रति क्लियर छौँ। जेलमा रहेका नेतालाई रिहा गर्नेबित्तिकै सबै सबै समस्या समाधान भइहाल्छ,’ नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरी भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा कसैलाई पनि विश्वासको मत दिने पक्षमा छैनौँ।’ यसअघि पुस २७ मा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका लागि अन्तिम समयमा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्तिका सांसद मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए।

त्यसपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। सरकारलाई चार सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीको साथ छ। कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका चार गरी २३ सांसद छन् भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न चार सांसद अपुग छन्। नागरिक उन्मुक्तिसँग ७ र माओवादीसँग सभामुखसहित गरेर ११ सांसद छन्।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा (५) मा जानुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र माओवादी मिलेको अवस्थामा मात्र उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्नेछ। त्यो अवस्था आउनुभन्दा अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्नु माओवादीका लागि बाध्यात्मक विकल्प हुने देखिएको छ।