धनगढी  –    २६ माघमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले २४ घण्टा नबित्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेटे । टीकापुरस्थित सिद्धार्थ होटलमा भएको भेटमा शाहले श्रेष्ठसँग विश्वासको मत मागेका थिए । श्रेष्ठले तत्काल ठोस जवाफ दिन नसकिने बताएपछि उनले डिल्लीबजार कारागार पुगेर उक्त पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरीलाई भेटेर विश्वासको मत मागे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएमा शाहको मुख्यमन्त्री पद कायम रहन्छ । नभए एक महिनामै पदमुक्त हुन्छन् । त्यसैले उनी उक्त पार्टीलाई फकाउन लागिरहेका छन् ।

२८ माघमा कैलालीको जानकी गाउँपालिकास्थित रेशमको घर पुगेका शाहले उनको परिवारसँग रेशमलाई जेलबाट छुटाउने आश्वासन दिए । डिल्लीबजार कारागारमा भेट्दा पनि रेशमलाई त्यही आश्वासन दिएको स्रोत बताउँछ ।

रेशमले विश्वासको मतका दिने कि नदिने निर्णय हतारमा नगर्ने जवाफ दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएकै कारण एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

नाउपाको आशलाग्दो जवाफ नपाएपछि फागुन पहिलो सातामै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका शाह पछि हटेका छन् । ‘तत्काल केन्द्रमा माओवादी केन्द्र एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनमा आवद्ध भएकाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिएर चाडै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो,’ कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘तर नाउपाले तत्काल कतै नलाग्ने सन्देश दिएपछि त्यो कुरा केही दिनलाई थाती राखिएको छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव रतन थापाले जेलबन्दीको रिहाइ नै पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएकाले शाह नेतृत्वको सरकारलाई पनि विश्वासको मत नदिने दाबी गरे । ‘हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेको रेशम चौधरीसहितका राजबन्दीको रिहाइ हो’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले कसैलाई विश्वासको मत दिँदैनौं । भोलि परस्थिति फेरियो भने अर्कै कुरा होला ।’

नाउपाले तत्काल साथ नदिने भएपछि मुख्यमन्त्री शाह माओवादी केन्द्रसँग आशावादी बनेका छन् । माओवादीका नेताहरुले आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले विश्वासको मत दिन नसकिने जावफ फर्काएका छन् । ‘उहाँहरुले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माथिको राजनीति के हुन्छ ? त्यो बेलासम्म हेरौं भन्नुभएको छ, यदि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरण फेरियो भने सुदूरपश्चिममा माओवादीले हामीलाई विश्वासको मत दिन्छ’ सुदूरपश्चिमका एक कांग्रेस नेताले भने ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्का भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने बताउँछन् । ‘हामी विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छौं । विश्वासको मत लिएर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जान्छौं’, खड्काले भने । नाउपासँग विश्वासको मतबारे कुराकानी भएपनि रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका माग, मुद्दा प्राथमिकतामा रहेको बताएको उनको भनाइ छ ।

संघ र अन्य प्रदेश माओवादीको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकाले माओवादीले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका नेता खगराज भट्ट भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारेमा कुनै कुराकानी नभएको बताउँछन् ।

‘कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा हामी सम्वादमा छौँ भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको छ । त्यसतर्फ हामी छैनौँ,’ भट्टले भने, ‘यो सरकार कुन ढंगले अघि बढ्छ हेरिरहेका छौँ ।’

नेकपा एमालेले पनि शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको बताएको छ । ‘कांग्रेसले पनि यथास्थितीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन’, एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले भने, ‘त्यसो हुँदा संविधानको धारा १६८ को (५) अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यो बेलामा एमालेले खेल्नुपर्ने उपयुक्त भूमिका खेल्छ ।’

शाहले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा २७ पुसमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २६ माघमा प्रदेशसभाको विश्वास पाउन नसक्दा रावल पदमुक्त भए ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २६ माघमै कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, एकीकृत समाजवादीको ४ गरी २३ जना शाहको पक्षमा छन् । तर प्रदेशसभाको विश्वास पाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले सघाएमा शाहको पक्षमा २४ जनाको समर्थन पुग्छ । यसो हुँदा पनि शाहलाई थप ३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सघाएमा मात्र उनले विश्वासको मत पाउँछन् ।

उनले विश्वासको मत नपाएमा पदमुक्त हुन्छन् र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ । सो व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।