काठमाडौं  –  नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अघि सारेको आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताएका थिए ।

ओली सरकारले स्थानीय तहमा पाँच, दश र पन्ध्र बेडको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि द्रुत गतिमा काम अघि बढेन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तीन सय ९६ पालिकामध्ये तीन सय ४७ पालिकाले निर्माण सुरु गरेपनि तीव्रता भने पाएको छैन । ४९ पालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउनै सकेका छैनन् ।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाँच, दश, पन्ध्र शय्याका अस्पताल निर्माण कार्य दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी योजना सारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०७७ मा तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल बनाउन स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्षको मंसिरमा एकै पटक तीन सय ९६ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास समेत गरेका थिए ।

सोही समयमा स्थानीय पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमतिसमेत दिएको थियो । दुई वर्षभित्र बहु वर्षीय ठेक्का प्रक्रियाअघि बढाउने भनिए पनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति समेत दिएको थियो । दुई वर्षभित्र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाअघि बढाउने भनिएपनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणबारे वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार निर्माण सुरु गरेका पालिकामध्ये तीन सय २७ वटा अस्पतालले डिपिआर तयार पारेका छन् । यस्तै, डिपिआर गरेकामध्ये तीन सय २५ पालिकाले टेण्डर गरी सम्झौता गरेर ३ सय २ अस्पतालले निर्माण कार्य थालेका छन् ।

कुन प्रदेशमा कति अस्पताल निर्माण हुँदै ?

प्रदेश एकः

प्रदेश एकमा ९६ पालिकाले अस्पताल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । ९६ पालिकामध्ये ९४ पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारीसकेका छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भएका सबै अस्पताल टेण्डर गरिसकेका छन् । ती मध्ये ८० वटा पालिकाले सम्झौता गरी कामलाई अगाडि बढाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९६ पालिकामध्ये अझै दुई वटा पालिकले आधारभूत अस्पतालको डिपिआर गर्न सकेका छैनन् । डिपिआर भएका मध्ये १४ वटा अस्पतालको सम्झौता तथा रकम निकासा हुन बाँकी छ ।

मधेस प्रदेशः

मधेस प्रदेशमा दुईमा आधारभूत अस्पताल ४७ वटा पालिकामा बनाइने भएको छ । जसमध्ये ४२ वटा पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारिएका छन् । ती मध्ये ३७ अस्पतालले सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु गरेका छन् ।

४२ पालिकामध्ये ५ पालिकाले डिपिआर नै तयार पारेका छैनन् । यस्तै, अर्को ५ पालिकाले डिपिआर तयार पारेपनि निर्माणका लागि सम्झौता गर्न सकेका छैनन् ।

बाग्मती प्रदेशः

यस प्रदेशका ४९ वटा पालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माणका निर्माण गर्ने तयारी गरेका छन् । जसमध्ये ४६ वटा पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारी टेण्डरको गरिसकेका छन् ।

डिपिआर र टेण्डर गरिएका मध्ये एउटा पालिकाबाहेक सबैले अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरेका छन् । डिपिआर भएकामध्ये एउटा अस्पतालको सम्झौता गर्नै बाँकी छ ।

गण्डकी प्रदेशः

गण्डकी प्रदेशमा ४० वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । जसमा ३८ पालिकाले डिपिआर, टेण्डर गरेसँगै सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु भएको छ । अन्य २ वटा पालिकाले डिपिआर गर्न सकेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशः

यस प्रदेशमा ४० पालिकाले आधारभूत अस्पताल निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन् । त्यसमध्ये ३८ पालिकाले निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरी टेण्डर आह्वान गरी निर्माणका लागि सम्झौतासमेत गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । अन्य दुई अस्पतालको डिपिआर भने हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशः

यस प्रदेशका ३५ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ । जसमा २७ पालिकाले डिपिआर, टेण्डर गरेसँगै सम्झौता गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छन् । त्यस्तै, अन्य ८ वटा पालिकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशः

सुदूरपश्चिमको ४० वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । ४० वटै पालिकाले डिपिआर र टेण्डर गरेका छन् । जसमा ३७ वटा अस्पतालले टेण्डर गरी निर्माण कार्य सुरु गरेका छन् भने तीन वटा पालिकाले डिपिआर तयार पार्न सकेको छैनन् ।