धनगढी — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन आफ्नो दलका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइ मुख्य सर्तका रूपमा राखेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने नपाउने धरमर छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दोस्रो दिन सभामुख चयनमा बहुमत सिद्ध नभएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार नैतिक संकटमा परेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको गठजोडमा एमालेको मुख्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रको सभामुख र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्तिलाई भागबन्डा भएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने भन्नेमै सुरुदेखि नै दोधार देखाएको थियो । तर उक्त दलका सांसदहरूले अन्तिम घडीमा समर्थन गरेको हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुलेको भए पनि समाभुख चयनमा भने माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीलाई लगातार दुई पटक भएका मतदानमा समर्थन गरेन ।

पहिलो दिनको मत विभाजनमा सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरी मतदान प्रक्रियामै सहभागी भएनन् । हुन त पहिलो दिनको मतदानमा एमालेकै सांसद चक्र मल्ल पनि अनुपस्थित भएर एक अर्का सांसदको मत बदर भएको थियो । पहिलो पटक बहुमत नजुटेपछि सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक मतदान भयो । त्यस दिन त झन् अघिल्लो दिनकै मत पनि जोगिएन । पहिलो दिन एक मत अपुग भएको सत्ता गठबन्धनलाई दोस्रो पटकको मतदानमा सात मत पुगेन । नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसद अनुपस्थित रहेपछि दोस्रो पटक पनि सरकारको बहुमत साबित हुन सकेन । तेस्रो पटकको मतदानमा नागरिक उन्मुक्ति मतदान गर्न सहमत भएपछि बल्ल माओवादी केन्द्रका भण्डारी सभामुखमा चयन भए ।

उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनिए पनि उसले पद लिन नमानेपछि एमालेकै कोइलीदेवी चौधरी निर्वाचित भइन् । उपसभामुख चयन गरेर माघ २ मा स्थगित प्रदेशसभाको बैठक माघ ११ गते बोलाइएको छ । त्यस दिनको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्ने/नगर्ने भन्ने यकिन अझै भएको छैन । तर पाएको उपसभामुख पद र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताएको नागरिक उन्मुक्तिले गर्ने निर्णयमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने निर्भर छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले रेशम चौधरी रिहा नभए विश्वासको मत नदिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओलीले कारागारमा रहेका रेशम चौधरीसहितलाई मुक्त गर्ने आश्वासन दिएकाले संघीय र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिएको चौधरीले दोहोर्‍याए ।

‘शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता गरेकाले सभामुख चयनमा सहयोग गरेका हौं,’ सांसद चौधरीले भने, ‘अब रेशम चौधरी रिहा गर्ने कुरा व्यवहारमा पूरा नगरेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नौं । सरकारमा सहभागी हुनेबारेमा त सोचेकै छैनौं ।’ कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूको प्राथमिकता मुख्यमन्त्री प्राप्ति नभएको बताए । ‘रेशम चौधरीको रिहाइ नै हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भने ।

आन्तरिक रूपमा भने नागरिक उन्मुक्तिभित्र दुई समूह रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । लक्ष्मण चौधरी आफूलाई सिनियर नेता दाबी गर्छन्, तर रेशम चौधरीको निर्देशनमा रामेश्वर चौधरी संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । दलका नेता चौधरीले दलको नेता चयन भइसकेपछि आफूलाई सबैले स्वीकार गरिसकेको उनले बताए । ‘बाहिर हल्ला चलेजस्तो हामीबीच आपसमा कुनै समस्या छैन ।’

यता एमाले, माओवादी केन्द्र भने अन्तिममा उसले विश्वासको मतकै पक्षमा मतदान गर्ने विश्वासमा छन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिले अवश्य पनि विश्वासको मत दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ एमाले सांसद धर्मराज पाठकले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ, मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

विपक्षी दलहरू कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई पनि नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसका लागि उनीहरू भित्रभित्रै कसरत पनि गरिरहेका भए पनि बाहिर भने खुलाउन चाहँदैनन् । कान्तीपुरबाट