सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिँह रावलले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले तीन सदस्यीय सानो मन्त्रिमण्डलसमेत गठन गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका उपनेता सन्तोष थापालाई प्रदेशको मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। उनीहरुको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन्।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री रावल मन्त्री मण्डल विस्तारको क्रममा छन्। उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, मुख्यमन्त्री रावलले पदभारग्रहण र मन्त्री मण्डल गठन गरेको दिन भएको सभामुखको निर्वाचनले राजनीतिक अंकगणित फेरिएको देखिएको छ।

नेपाली काँग्रेसबाट सभामुखका उम्मेदवार मानबहादुर रावलले सर्वदलीय बैठकमा माओवादी, एमाले र नागरिक उनमुक्ति पार्टी बिचमा विवाद रहेको देखिएको बताए। उनले सत्ता पक्षका सांसदहरुका कारण प्रदेशको सभामुखको निर्वाचनसमेत लम्बिएको उनले बताए।
माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका एक जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्री भएका हुन्। बिहीवारको प्रदेश सभामुखको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति दुई भागमा विभाजन भएको दृश्य देखिएको थियो। सात जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिका तीन र चार जनामा विभाजन भएका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यले माओवादीबाट सभामुखका उम्मेदवार बनेका भीम भण्डारीलाई मतदान गरेनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको काम तथा व्यभारका कारण संयुक्त सरकारमा रहेका दलहरु त्रसित भएका छन्। सुदूरपश्चिमका मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग भिन्न खालको रहेको बताए।

उनले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जान्छ भन्ने लागेको छ। तर उहाँहरुको केन्द्रीय नेतृत्वको मुख्य मुद्दा एउटा भएको हुनाले, त्यो मुख्य मुद्दाको सम्बोधन कुन रुपमा हुन्छ, भन्ने कुराले मन्त्रीपरिषदमा सहभागीताको कुरासमेत जोडिएको छ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दुई समूहमा विभाजन भएपछि प्रदेश सरकारलाई अल्प मतको डर छ।

माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका तीन र एक जना राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य गरि २५ जनाको मात्र प्रदेश सरकारलाई समर्थन रहेको देखिन्छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावलले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उनले कम्तीमा २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत पाउनुपर्ने हुन्छ। बिहीवारको सभामुखको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्ने देखिएको हो।

प्रदेशको सभामुखमा काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए, मुख्यमन्त्री रावललाई पनि विश्वासको मत ल्याउन समस्या देखिन्छ। सभामुखको निर्वाचनमा सहभागी नभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले एमालेका प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्लले पनि मतदान नगरेको जिकिर गरेका छन्।

चौधरीले पार्टीमा छलफलको काम जारी रहेको बताए। उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिँह रावलले दुई मन्त्री थप गरेको विषयमा विरोध गरेको बताएका छन्। सोही कारण सभामुखको निर्वाचनमा सहभागी नभएको उनले तर्क गरे। उनले भने, ‘हामीहरु एकै दल, एकै चुनाव चिन्ह, एकै मुद्दाबाट लडेका हौ।

रामेश्वर र म बिच कुनै समस्या छैन। हामी एक साथमा छौ। गलत प्रचारमात्र गरिएको हो। मन्त्रीको सूची हामीले टिपाएका छौ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहा हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। उक्त पार्टीले उप–सभामुख, तीन मन्त्रालय, विषयगत समितिहरुको नेतृत्व मागेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दुई समूहमा विभाजन भएपछि प्रदेशको सभामुख र उप–सभामुखको चयनको विषय अन्यौलमा परेको छ भने मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाउने अवस्था निर्माण भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परे, ठुलो दलको हैसियतले काँग्रेसले सरकार गठन गर्ने छ। अहिलेसम्म काँग्रेसका १९, समाजवादीका चार तथा एक जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य विपक्षमा देखिएका छन्। दिनेशखवरबाट