काठमाडौं  – २०७८ पुस पहिलो साता काठमाडौंको दरबार मार्ग र अमेरिकी दूतावासको पुस्तकालय हाता कान्तिपथमा रहेको ‘ग्रीनलाइन सेन्टर’ नामक दुई वटा मदिरा स्टोरमा बैंकहरूले ताला लगाए ।

मदिरा स्टोर र त्यहाँ रहेको सबै सम्पत्तिको धितोमा आफ्नो दाबी गर्दै एभरेष्ट बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले धितो रोक्काको सूचना टाँस्नुका साथै स्टोरको सुरक्षामा आफ्ना सुरक्षाकर्मी खटाए ।

ग्रीनलाइन मदिरा स्टोरको बाहिर ढोकामा टाँसिएको सूचना र केन्द्रीय बैंकले घटना बाहिरिएपछि गरेको अनुसन्धान अनुसार एउटा मदिरा पसलका लागि चार वटा बैंकले ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।

स्टोरका लागि एभरेष्ट बैंकले २० करोड, मेघा बैंकले २४ करोड, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३० करोड र ग्लोबल आईएमई बैंकले ७ करोड रुपैयाँ चालुपूँजी कर्जा शीर्षकमा लगानी गरेको खुलेको थियो । एउटा मदिरा स्टोरले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि मागेको ऋणमा बैंकहरूले सो मदिरा स्टोरको सम्पत्ति भन्दा धेरै गुणा कर्जा लगानी गरेका थिए ।

ग्रीनलाइनको कान्तिपथ र दरबारमार्ग दुवै स्टोरको सम्पत्तिमा एक भन्दा बढी बैंकको धितो दाबी गर्दै सूचना टाँसिएपछि बैंकिङ क्षेत्रको एउटा बदमासी उजागर भयो– ‘बैंक र व्यवसायीको मिलेमतोमा बेथितिपूर्ण कर्जा प्रवाह ।’ जतिबेला स्टोर सञ्चालक स–परिवार नेपाल छोडेर भागिसकेका थिए ।

आम जनताको बचतको रकम बैंक र बैंक व्यवस्थापनको स्वार्थका कारण एउटै सम्पत्तिमा जोखिमपूर्ण तरिकाले फरक–फरक बैंकले कसरी लगानी गरे भन्ने बुझ्न ग्रीनलाइन सेन्टर प्रकरण एक सार्वजनिक उदाहरण हो । भलै यो प्रकरणमा अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन ।

यस्तै २०६० को दशकमा वीरगञ्जको न्यू अनिल टेक्सटायलले देशभर टेक्सटायल बिक्रीमा आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेकोे थियो । १० वर्षपछि त्यो कम्पनीको नामोनिसान सबै मेटियो । सम्पत्ति सबै बैंकको स्वामित्वमा गयो, सञ्चालकहरू नेपाल छोडेर भागे । जसको एउटै कारण थियो, बैंकहरूले वित्तीय स्रोत दुरुपयोग गरेर कम्पनीमा गरेको लगानी ।

यसको कहानी सुरु हुन्छ २०६१ सालबाट । जुन वर्ष टेक्सटायलले एक करोड रुपैयाँ ऋण तत्कालीन एनआईसी बैंकबाट प्राप्त गरेको थियो ।

काठमाडौंबाट सरुवा भएर वीरगञ्ज कार्यालय पुगेका एनआईसी बैंकका तत्कालीन एक शाखा प्रमुख विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘भर्खरै गएको ऋणको बदलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कम्पनीलाई ४ करोड रुपैयाँ ऋण दियो । कम्पनीले एक करोड एनआईसीलाई फिर्ता गर्‍यो । मेरो त जागिर जाने अवस्था बन्यो’ ती बैंकर भन्छन्, ‘मेरो शाखाको ऋण तिर्न अर्को बैंकले ऋणीलाई ४ करोड दियो । हाम्रो कर्जा लगानी फिर्ता भयो ।’

पछि इन्भेष्टमेन्टको ऋणलाई फिर्ता गर्ने गरी कम्पनीलाई माछापुच्छ«े बैंकले १० करोड रुपैयाँ ऋण दियो । उद्योगलाई ऋण दिन तँछाडमछाड गरेका तीन बैंकमध्ये अन्तिममा आएर माछापुच्छ«े बैंकसँगै एनसीसी बैंक पनि उक्त ऋणमा फस्यो ।

बैंकहरूले आवश्यकता र ऋणीको क्षमतामा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी बैंकको बदलामा कर्जा प्रवाह गर्दा माछापुच्छ«े र एनसीसी दुवै बैंकको कर्जा डुब्यो । त्यही कारण फ्याक्ट्री बन्द भयो भने सञ्चालकहरू नेपाल छोडेर भागे । उक्त व्यवसायलाई कति ऋण चाहिने हो भन्ने यथार्थमा नभई व्यवसाय बढाउने होडबाजीमा बैंकहरूले ड्रइङ पावरको दुरुपयोग गरेर व्यवसायीसँगै बैंक पनि फसेको यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्

यस्ता कैयौं घटना बैंकिङ वृत्तमा भए जसले उद्योग, व्यापार र कम्पनीको क्षमता भन्दा धेरै ऋण पाए, लिए र त्यसको गलत दुरुपयोग गरे । ‘सक्ने उद्योगी र व्यापारीले ऋण माथि ऋण थपेर बैंकलाई अल्झ्याइरहे, नसक्ने व्यवसाय छाडेर भागे’, एक जानकारले भने ।

नेकोन, अग्नि र न्यू अनिल टेक्सटायल

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने कानुनहरूले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा निश्चित सीमामा बाँधेको छ । कर्जाका लागि धितो दिइएको सम्पत्तिमाथि बैंकहरूले कसरी मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनको कति प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, नियमनकारी निकायको आँखा छलेर कानुन विपरीत ती दुवै बैंकले ग्रीनलाइन मदिरा स्टोरको एउटै सम्पत्तिमा दोहोरो–तेहरो चालुपूँजी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । नेकोन एयरमा पनि यस्तै भएको थियो । बैंकिङ पहुँच नभएका सर्वसाधारणलाई बलियो धितोमा समेत ऋण प्रभाव गर्न आनाकानी गर्ने बैंकले आफ्नो स्वार्थका व्यापारीलाई भने बोलाई–बोलाई ऋण दिएका थिए ।

ग्रीनलाइन सेन्टरको मदिरा स्टोरमा एभरेष्ट बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गरेको ऋण लगानी चालुपूँजी कर्जाको दुरुपयोग थियो । किनकि ग्रीनलाइन सेन्टरको मदिरा स्टोरको व्यावसायिक आकार एक अर्ब बराबरको ऋण चाहिने किसिमको थिएन र बैंकहरूले गरेको लगानी मदिरा स्टोरले आफ्नो क्षमता वृद्धिका लागि प्रयोग नगरेको पनि पाइएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार ग्रीनलाइन सेन्टरका सञ्चालकहरू यो व्यवसाय छोडेर भाग्नुपर्ने एक कारण उनीहरूलाई बैंकले दिएको अधिकतम कर्जा पनि हो । ‘अधिक विश्वासका कारण बैंकहरूले व्यवसायी माथि बेपर्वाह लगानी गरिरहे’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसले उनीहरूको महत्वाकांक्षा बढ्दै गयो । भएको व्यवसाय टिकाउने भन्दा पनि नयाँ थप्दै जाने परिपाटीले उनीहरू डुब्न पुगे ।’ नेकोन, अग्नि, न्यू अनिल टेक्सटायल सबै यस्तै घटनाका उपज थिए । बाहिर नआएका तर बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा अपचलन भएका यस्ता सयौं घटना रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

कुनै बेला निकै चर्चा र लोकप्रियताको शिखरमा रहेको नेकोन एयर एकाएक धरासायी भयो र कालान्तरमा डुब्यो । कारण थियो एयरलाइन्सको व्यवस्थापनको महत्वाकांक्षा र त्यसलाई बल पुग्ने गरी बैंकहरूले आँखा चिम्म गरेर गरेको ऋण लगानी ।

यो कम्पनीको अधोगति बैंकको कर्जा र ब्याज तिर्न नसक्नेबाट सुरु भएर सम्पत्ति लिलामसम्म पुगेर टुंगियो । तत्कालीन एनआईसी एशिया, नबिलसहितका पाँच वटा बैंकले एयरलाइन्सको २३ लाखको स्टक (धितो) का लागि १९ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए । सबै कर्जाको प्रकृति चालुपूँजी कर्जा नै थियो । यो विषय ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुगेर टुंगिएको थियो ।

कम्पनी, व्यापारी र उद्योग देखाएर बैंकबाट चालुपूँजी कर्जा, ओभर ड्राफ्टलगायतका शीर्षकमा कर्जा लिने र त्यसको प्रयोग अन्यत्रै गर्ने गरेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘नोक्सानी भयो, व्यापार विस्तार गर्नुपर्‍यो लगायतका कारण देखाएर चालुपूँजी शीर्षकमा ऋण लिएका छन्, तर घडेरी किन्न र शेयर बजारमा सो रकम लगानी गरिएको छ’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘उद्देश्य भन्दा गलत ठाउँमा कर्जा प्रवाह हुँदा त त्यसले वास्तविक उत्पादनमा योगदान नै गरेन ।’

बैंकबाट उत्पादन व्यापार वा कुनै संकटको उद्योगको सञ्चालनका लागि पैसा जाने तर त्यो पैसाले ती क्षेत्रको सुधार नहुने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले यो सुधारको नीतिगत व्यवस्था थालेको जनाएको छ । खासगरी बैंक र व्यवसायीले ऋण र आफ्नो हितका लागि यसरी जनताको निक्षेप रकमको दुरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक रूपमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू स्थापना हुनुअघि कर्जा परिचालनमा यस्तो अनुशासन कायम थियो, कुनै एक शीर्षकको ऋण अर्को शीर्षकमा लगेर खर्च वा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

तर, कालान्तरमा बैंक र उद्योगी व्यवसायीले यो नियमलाई कुल्चिएर आफूखुसी निर्णय गरे । साथै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो ।

बैंकले आफ्नो नाफा वृद्धिका लागि ब्याज तिर्न सक्ने जति सबैलाई मनपरी यस्तो कर्जा वितरण गरेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भनेर स्वीकृत गरिएको लगानी घर, जग्गा र शेयर जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिएपछि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा मार्ग निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरेको थियो । किनकि २०७९ कात्तिक मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट साढे ४७ खर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा चालुपूँजी प्रकृतिका जोखिमपूर्ण कर्जा मात्रै १९ खर्ब २१ अर्ब अर्थात् ४० प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकको विवरणबाट देखिन्छ ।

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन : के पर्थ्यो असर ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ भदौमा जारी गरेर १ कात्तिकबाट मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । बैंक र व्यवसायीको आपसी सहमतिमा वित्तीय स्रोतको अनिश्चित प्रयोग भइरहेको अवस्थामा नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय स्रोतको सही सदुपयोग र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने उसको दाबी थियो ।

चालुपूँजी प्रकृतिका कर्जामा एकपछि अर्को दुरुपयोगको घटना तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी नियमन गर्न भनेर पटक–पटक दिएको सुझावपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याउन सहमत भएका थिए । तर उनी लामो समयसम्म यसमा टिकेनन् ।
मार्गदर्शनले कर्जा जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो सोही प्रयोजनको लागि खर्च गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नसक्ने गरी नीतिगत कडाइ गरेको थियो ।

२ करोडसम्मको कर्जाको लागि वार्षिक अनुमानित कारोबारको २० प्रतिशत र विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म पाइने । यस्तै २ करोड वा सोभन्दा माथिको लागि स्थायी चालुपूँजी कर्जाको हकमा बैंकको नीति अनुसार दिन सकिने तर घटबढ हुने तथा छोटो अवधिको कर्जाका लागि वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरियो । तर, धितो राखेर अन्य आवधिक कर्जाको लागि सो व्यवस्थाले बाधा नपर्ने व्यवस्था गरियो ।

लेखा परीक्षण भएको कारोबार रकम सोही वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण २० प्रतिशत भन्दा बढीले कम भएमा चालुपूँजी कर्जाको सीमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण व्यवसायीले यसको विरोध गरिरहेका थिए । यसअघिको हेलचेक्र्याइँलाई कडाइ गर्न अब बैंकहरूले नियमित रूपमा कागजात तथा ऋणीको खाता पनि आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिनामा चालुपूँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालुपूँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्थाले सुशासनको जग निर्माण हुने अपेक्षा थियो ।

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनले कसैलाई हानि नगर्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यसले वित्तीय स्रोतको सदुपयोग गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा देखिने स्रोत अभावको समेत सम्बोधन गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

‘निजी क्षेत्रले चालुपूँजी कर्जालाई स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्ने र ब्याज भुक्तानी गर्नको लागि सोही स्थिर सम्पत्तिको मूल्य बढाएर नयाँ भ्यालुएसनसहित कर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने गरिरहेका थिए’ बैंकिङ क्षेत्रका एक जानकार भन्छन्, ‘एक प्रकारले कर्जाको ‘एभरग्रिन’ गरेर सीमित व्यवसायीले वित्तीय स्रोतको लाभ लिइरहेका थिए । स्रोतको असीमित लाभ लिएका व्यवसायीलाई चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले लगाम लगाउँथ्यो ।’

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले जुन प्रयोजनको लागि लिएको कर्जा हो त्यसभन्दा अर्को प्रयोजनमा भुक्तानी गर्नको लागि नै रोक लगाएको छ । यस्तै कुल कर्जा लिमिटको २ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिमिटमा समेत रोक लगाएको छ ।

यसले व्यवसायीलाई मात्रै नभएर बैंकरलाई समेत जवाफदेही बनाउनेछ । कर्जाको सदुपयोग नभएमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै स्थिर सम्पत्ति धितो हुँदैन भने बैंकहरूले नै ऋणीको चल सम्पत्तिको यकिन गर्नुपर्ने भएकोले कर्जा स्वीकृति गर्नुपूर्व व्यवसायको आवश्यकता तथा प्रतिफल जस्ता कुराको सुनिश्चितता बैंकहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बैंकरलाई पनि जवाफदेही बनाउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्दा पनि व्यवसायीले हरेक त्रैमासमा व्यवसायको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै निश्चित अवधिमा लेखा परीक्षण भएको विवरण समेत पेश गर्नुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी समेत बनाउने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ ।

कर्जाको सदुपयोगको सुनिश्चितता हुने भएपछि प्रयोजन नभएको कर्जाको माग नहुने अवस्था आउन सक्ने र यसले वित्तीय क्षेत्रमा बारम्बार भइरहने स्रोत अभावको समस्या समाधान हुनुका साथै वित्तीय स्थायित्व पनि हुने उनीहरूको तर्क छ ।

‘हाम्रोमा चालुपूँजी भनेर लिएको कर्जाको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर कुनै अनुगमन भएको छैन । चालुपूँजी कर्जा लिएर घरजग्गा तथा शेयर बजारमा लगानी हुन्छ । सट्टेबाजी किसिमको लगानीबाट आउने प्रतिफलले गाडी जस्ता विलासिताका वस्तुको आयात समेत बढाउँछ’, पूर्व बैंकर बीएन घर्ती बताउँछन् ।

कोभिडको बेलामा राष्ट्र बैंकले देखाएको उदारताले पनि थप समस्या भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई सहज होस् भनेर २० प्रतिशत थप चालुपूँजी कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गर्‍यो । कोभिडमा आयात घटेकोले अधिक तरलतामा रहेको बैंकहरूले आवश्यकता हो कि होइन भनेर नहेरी अन्धाधुन्ध रूपमा चालुपूँजी कर्जा दिए । जसले गर्दा गएको दुई आर्थिक वर्षमो मात्रै १४ खर्ब भन्दा बढीले कर्जा विस्तार भएको छ ।

जसले वित्तीय क्षेत्रमा थप जोखिम ल्याउन सक्ने भएकोले पनि चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

चालुपूँजी प्रकृतिका कर्जामा एकपछि अर्को दुरुपयोगको घटना तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी नियमन गर्न भनेर पटक–पटक दिएको सुझावपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याउन सहमत भएका थिए । तर उनी लामो समयसम्म यसमा टिकेनन् ।

यसरी संशोधन गराइयो

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको यो व्यवस्था पछि व्यवसायीले चालुपूँजी शीर्षकमा लिएको यस्ता कर्जा फिर्ता गर्नुपर्छ भने नयाँ कर्जा वितरणमा पनि रोक लागेको छ । गलत उद्देश्य देखाएर कर्जा लिने र त्यसबाट अर्कै उद्देश्य पूर्तिका लागि बैंक र व्यवसायी मिलेर गरिरहेको अनैतिक धन्दा राष्ट्र बैंकको नीतिले रोकिएको छ ।

‘व्यवसाय र कम्पनी सधैं घाटामा देखाएर बैंकको पैसा अन्यत्रै लगानी गरेर वित्तीय जोखिम ल्याउने अवस्थामा यस्तो कार्य भएको देखियो’ केन्द्रीय बैंक स्रोत भन्छ, ‘यसलाई रोक्नै पर्छ भनेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै यो व्यवस्था ल्याइएको थियो ।’

तर, निर्वाचनलगत्तै निजी क्षेत्रका तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श कामचलाउ सरकारमार्फत केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था रोक्न लागेका थिए । उनीहरूले अर्थतन्त्र जोगाउन निर्णायक पहल थालेको भन्दै अर्थतन्त्र र व्यवसायी संकटमा रहेको भन्दै दुई वर्ष चालुपूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन रोक्न राजनीतिक लबिङ गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग उद्योगी व्यवसायीहरु ।
आकस्मिक रूपमा परिवर्तन भएको सत्ता गठबन्धनसँगै निजी क्षेत्रका नेताहरू नयाँ गठबन्धन र सत्ता प्रमुखको दैलोमै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन रोक्न पुनः घरदैलोमा लागे । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ, गृह मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतकोमा निजी क्षेत्रका संघ–संगठनले घरदैलो गरे ।

चालुपूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन रोक्न १८ मंसिरमा एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको महासंघले १९ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेको थियो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको महासंघ टोलीले २७ मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर चालुपूँजी मार्गदर्शन स्थगनको प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन १२ पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेट्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोली उनको निजी निवास खुमलटार पुगेको थियो । सोही दिन उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर पनि महासंघले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न’

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको वित्तीय स्थायित्वको मौद्रिक नीतिमा संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले कात्तिकदेखि नै आवाज उठाइरहेका थिए । तर, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यसबारे छलफल गर्न समेत राजी थिएनन् ।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार र अर्थमन्त्रीसँग दूरी राखेका गभर्नर अधिकारी नयाँ सरकार आएपछि भने रातारात परिवर्तन भए । जसका लागि अनुकूलता सरकारले पनि बनाइदियो । नयाँ अर्थमन्त्रीसँग व्यवसायी साक्षी राखेर मन्त्रालयमै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनबारे छलफल गर्न तयार भएका गभर्नर अधिकारी त्यसको केही दिनमै आफ्नै नीतिबाट विचलित भए ।

बुधबार मात्रै अर्थमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका गभर्नर अधिकारीले त्यसको केही घण्टामै विवादित चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरिदिए । वित्तीय स्रोत एकाधिकारको सबैभन्दा चर्को आलोचना गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि व्यवसायी रिझाउन आफ्नै सिद्धान्तबाट विचलित भएको थाहै पाएनन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर अधिकारीमाथि लागेको राजनीतिक रङमा अर्को एक प्रमाण थपिएको बताउँछन् । ‘उनीमाथि लागेको आरोपमा अर्को प्रमाण थपिएको छ’ क्षेत्री भन्छन्, ‘यो राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र यसको नेतृत्वमाथि पनि नैतिक प्रश्न हो ।’

राष्ट्र बैंकको संशोधनमा के छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै सीमा भन्दा बढी चालुपूँजी लिएको व्यवसायीलाई समायोजन गर्न साढे दुई वर्षको अवधि दिएको छ । मार्गदर्शनले चालु सम्पत्तिलाई धितो मानेर वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा गएसँगै चालु सम्पत्तिको मूल्यले नधान्ने अथवा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा छ भने त्यसलाई आवधिक कर्जामा वर्गीकरण गरेर समायोजन गर्न पाँच किस्तामा साढे दुई वर्षको समय दिएको छ ।

जसअनुसार सीमाभन्दा माथि भएको कर्जा आगामी २०८० असार मसान्तमा १० प्रतिशत, पुस मसान्तमा २० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तमा अर्को २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा बाँकी रहेको ३० प्रतिशत गरी समायोजन गर्न सक्ने छुट दिएको छ । यसरी समायोजन गर्दा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु नपर्ने र त्यसलाई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले बुधबार एक करोड रुपैयाँसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागू नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्‍याएको हो ।

‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालुपूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालुपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालुपूँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालुपूँजी कर्जा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को लागि ५ वर्षभन्दा माथिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थिर चालुपूँजी कर्जाको लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ ।

१ कात्तिक भन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालुपूँजी कर्जाहरूलाई चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरणको सिलसिलामा कर्जा सीमाहरूलाई स्थिर चालुपूँजी कर्जा र घटबढ हुने अन्तर्गत शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना भएको नमानिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

संशोधनले कसलाई के फाइदा हुन्छ ?

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा १० प्रतिशत ठूला ऋणीले कुलमध्ये ९० प्रतिशत कर्जा उपयोग गर्ने गरेको विवरण एक वर्षअघि संसदको अर्थ समितिमै राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको थियो । सोही तथ्यलाई आधार मान्दा राष्ट्र बैंकको संशोधनले ठूला व्यावसायिक घरानालाई फाइदा हुने स्पष्ट छ ।

व्यवसायीले स्थिर सम्पत्तिको धितोमा अनियन्त्रित कर्जा प्रयोग गर्ने त्यसलाई घरजग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति र शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गरेर बबल सृजना गर्ने र मूल्य बढाएर पुनः मूल्यांकन गरी कर्जा भुक्तानी नगरी सीमा बढाएर ब्याज भुक्तानी गर्ने (इभर ग्रिनिङ) प्रचलन मौलाएको छ । जसलाई चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७९ कात्तिक मसान्तमा कुल कर्जा ४७ खर्ब ६८ अर्ब छ । जसमध्ये डिमाण्ड तथा चालुपूँजी कर्जा १० खर्ब ५० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै आयात तथा ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा ८२ अर्ब र अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा ७ खर्ब ८८ अर्ब छ ।

डिमाण्ड तथा चालुपूँजी कर्जा र आयात कर्जा सबै चालुपूँजीसँग सम्बन्धित हो भने ओभरड्राफ्ट कर्जाको पनि मूल्य हिस्सा चालुपूँजी नै रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । साढे ४७ खर्ब कर्जामध्ये यी तीन शीर्षकमा मात्रै १९ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ । जुन कुल कर्जाको ४० प्रतिशत हो ।