हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । बाजुरा जिल्ला बाहेक १६४ निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ । सो जिल्लाको पनि भोलिसम्म मतगणना कार्य सम्पन्न हुने आयोगका सहप्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

हालसम्म भएको मतगणनाबाट कुन राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट कति सिट पाउँछन् भन्ने निश्चित भइसके पनि आयोगले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छैन । समानुपातिक मतगणनाबाट सबैभन्दा धेरै सिट एमालेले पाउने भएको छ । एमालेले ३४, कांग्रेसले ३३, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राप्रपाले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ५ र जनमत पार्टीले ४ सिट पाउने निश्चित भए पनि आयोगले औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेको छैन ।

यसरी हुन्छ समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड

नेपालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो, जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको २७५ सिट मध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस्तै प्रदेशसभामा कुल ५५० सदस्यमध्ये ३३० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने २२० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

राजनीतिक दलहरूले मतदान भन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूको नामावली बुझाएका हुन्छन् । दलहरूले समानुपातिक प्रणालीमा पाएको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । त्यसरी सिट बाँडफाँड हुनका लागि उनीहरूले खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत माथि मत पाएको हुनुपर्छ ।

३ प्रतिशत मत कटाएका दलहरूलाई सिट बाँडफाँडका लागि आयोगले ‘सेन्ट लग मेथड’ का आधारमा कति सिट पाएको छ भन्ने निर्णय गर्दछ । राजनीतिक दलले पाएको मतलाई बिजोर सङ्ख्या १, ३, ५, ७, ९ जस्ता भाजकहरूले भाग गरेर भागफल निकालिन्छ । यसरी निकालेको भागफलका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ । त्यसरी दलले प्राप्त गरेको सिटमा समावेशीताका आधारमा सदस्यहरू निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलहरूले संघीय संसद्मा अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ । दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट कति महिला सदस्य निर्वाचित गरेका छन्, ती दलको राष्ट्रिय सभामा पनि महिला सदस्य छन् भने त्यसको पनि हिसाब गरिन्छ । जस्तै हालै सम्पन्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरू, समानुपातिक प्रणालीबाट जितेका सांसदहरूको सङ्ख्या जोडिन्छ । साथै राष्ट्रिय सभामा पनि ती दलको सांसद छन् भने सो दलको कुल सांसद सङ्ख्याको योगफल निकालिन्छ र त्यसलाई ३ ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यति महिला सदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै दलको राष्ट्रिय सभामा महिला सदस्य छन् भने ३३ प्रतिशतभित्र उक्त सदस्यलाई पनि गणना गर्न सकिने आयोगको भनाई छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित गर्दा खस–आर्यबाट ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बन्दसूचीबाट सदस्य छान्दा क्लष्टरमा रहेको प्राथमिकता क्रममा तलमाथि नपारीकन छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला सदस्य लानु छ वा पुरुष वा आदिवासी जनजाति क्लष्टरबाट लानुपर्ने छ भने उनीहरू सूचीको जुन प्राथमिकता क्रममा छन् त्यसलाई तलमाथि नपारी चयन गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ ।