सोमबार दोलखाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रकै मतगणना सकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको गणना सकिँदा नेपाली कांग्रेस ५७, नेकपा एमाले ४४, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, एकीकृत समाजवादीले १०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, जनमत पार्टीले १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १, रािष्ट्रय जनमोर्चाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ५ सिट जितेका छन् ।

अन्तिम चरणमा पुगेको समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि १-२ दिनमा सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । समानुपातिकबाट ११० जना सांसद निर्वाचित हुनेछन् । नतिजा सार्वजनिक भएपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ?

१. समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद चयन

समानुपातिक पद्धतितर्फको मत गणना सकिएपछि निर्वाचन आयोगले दलहरुले आफ्नो मतको आधारमा पाउने सिट संख्या यकिन गर्नेछ । समानुपातिकमा खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत नकटाउने दलले भने कुनै सिट पाउने छैनन् ।

हरेक दलले पाउने सिट निर्क्यौल भएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्द सूचीबाट नामावली पठाउन राजनीतिक दलहरुलाई पत्र लेख्नेछ ।

दलहरुले आयोगमा पेश गरेको बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रम अनुसार तोकिएको क्लष्टरको मापदण्ड अनुकुल हुनेगरी समानुपातिक सांसदको नाम आयोगलाई पठाउनुपर्नेछ । यसरी सांसदको नाम पठाउँदा दलको तर्फबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ । दलले समानुपातिकमा कति जना महिला पठाउनुपर्छ भन्ने पनि आयोगले खुलाएर पत्राचार पत्राचार गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले केही दिनमै समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको मतका आधारमा पाउने सिट संख्या र समावेशीताको सिद्धान्तसहित दलहरुलाई पत्राचार गर्ने बताए । ‘दलहरुले समानुपातिकतर्फको नाम पठाएपछि आयोगले रुजु गर्छ, यसअघि पठाएको बन्दसूची र समावेशितालाई ख्याल गरेर निर्णय गर्छ’, उनले भने ।

२. अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने

प्रत्यक्षका १६५ र समानुपातिकका ११० जना गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यको अन्तिम नामावली तय भएपछि निर्वाचन आयोगले एक साताभित्र निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगले विवरण बुझाएपछि मात्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा को को निर्वाचित भए भन्ने बारेमा औपचारिक जानकारी भएको मानिन्छ । आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयसँगै संघीय संसद सचिवालयमा पनि निर्वाचित सांसदहरुको विवरण पठाउनुपर्नेछ । जहाँ सांसदहरुको उमेरसहितका व्यक्तिगत विवरण पनि समावेश हुन्छ ।

३. ३० दिनभित्र अधिवेशन आह्वान

निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’

४. लगत्तै शपथ, १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन

निर्वाचन आयोगले विवरण पठाएपछि संघीय संसद सचिवालयले निर्वाचितहरुमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । संसद सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरेर शपथको मिति समेत प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाउँछ । त्यस अनुसार राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउँछ ।

राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएको ज्येष्ठ सदस्यले बाँकी सदस्यहरुलाई शपथ खुवाउँछ । यसका लागि संघीय संसद सचिवालयले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने अभ्यास छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।’

५. ३० दिनभित्रै नयाँ सरकार

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम थाहा पाउनासाथ नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धाराा ७६ मा छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) मा एकल बहुमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ । तर यो निर्वाचनबाट कुनै दलले एकल बहुमत नल्याएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्नेछन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनको आह्वान गरेपछि बहुमत पुर्‍याउन सक्ने दलका संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्छन् र त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ ।

एक महिनासम्म मिलिजुली सरकार बन्न नसकेमा धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

६. एक महिनाभित्र विश्वासको मत

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।