२०७९ भदौ ९ गते काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सुकुमबासी तथा सुकुमबासी बस्तीहरुको लगत संकलन गर्ने, उनीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र छानबिनपछि सुकुमबासी पुष्टी भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्य गर्न सहमति भएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको तीन बुँदे सहमतिपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले गत भदौ २९ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सुकुमबासीहरुले ३५ दिनभित्र जग्गा पाउने प्रयोजनका लागि निवेदन दिन भन्यो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको केही दिनमै निर्वाचन आचारसंहिता लागु भयो र निर्वाचन आयोगले सुकुमबासीहरुलाई जग्गा वितरणका लागि भन्दै लगत संकलनको काम बन्द गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि आचारसंहिता लागेको भन्दै महानगरपालिकाले लगत संकलन र निवेदन लिने काम बन्द गर्‍यो ।

त्यसको ठिक १०० दिनपछि अर्थात् मंसिर १२ गते सोमबारका दिन अतिक्रमित र अनधिकृत घर टहरा तथा संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे नेतृत्वको महानगर प्रहरीसहितको टोली थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन पुग्यो ।

महानगर प्रहरी डोजरसहित थापाथलीमा रहेको सुकुमबासी बस्तीमा पुग्नुभन्दा पहिले एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मंसिर ५ गतेमात्रै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर थापाथालीमा रहेको सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न भनेको थियो । समितिले सूचना निकालेको ८ दिनपछि महानगरको टोली थापाथलीमा रहेको सुकुमबासीको वस्ती हटाउन डोजरसहित पुगेको थियो । तर सुकुमबासी बस्ती हटाउन भन्दै पुगेको महानगरको प्रहरी टोलीमाथि स्थानीय सुकुमबासीले घरेलु हातहतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिएर आक्रमण गरे । सुकुमबासीको आक्रमणबाट तीनजना महानगरीय प्रहरीको आइसियुमै राखेर उपचार गर्नुपर्‍यो भने प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित दुई दर्जन महानगरीय प्रहरी घाइते बने ।
यो पनि
सुकुम्बासी व्यवस्थापन : प्रचलित कानुन र महानगरको डोजर
स्थानीयको व्यापक प्रतिकारका कारण महानगरपालिकाको डोजर थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा प्रवेश गर्न सकेन र ‘ब्याक गियर’ लगाएर महानगर फिर्ता हुनुपर्‍यो । ३५ जना प्रि स्कुलका विद्यार्थी, २ सय जना विद्यालय उमेरका बालबालिकासहित कुल ८७६ जनाको बसोबास रहेको बस्तीमा जाडो सुरु भएलगत्तै निकाल्न खोजिएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाउँदै भत्काउन जाने प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि महानगरपालिका ब्याक हुनु परेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती भत्काउने योजना पूर्व तयारी बिनामात्रै होइन, अत्यन्तै हतारमा चर्चा कमाउने उद्देश्यका साथ मात्रै गर्‍यो । वर्षौंदेखि थापाथलीको किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरुलाई उठिबास लगाएर त्यहाँ पार्क बनाउने सपना देखेको महानगरको हतारले यतिबेला चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपरेको छ भने आफ्ना प्रहरीलाई उपचार गराउनुपरेको छ ।

लगत संकलनबिनै हटाउन खोज्नुको तात्पर्य

राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सुकुमबासीहरुको लगत संकलन गरी साँच्चैको सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौतासमेत गरिसकेको अवस्थामा महानगरपालिकाले सम्झौता नै बिर्सिएर हतारमा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लैजानुको तात्पर्य खुलाउन सकेको छैन ।

बुधबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहका सचिवालयका एक सदस्य सुनिल लम्सालले आफूहरु सुकुमबासी बस्ती उठाउन गएको नभई अनधिकृत संरचना भत्काउन गएको बताए । लम्सालले अनधिकृत संरचना भत्काउन गएको बताए पनि सुकुमबासी बस्तीमा बनेका अनधिकृत संरचना भत्काउन जाने भनेको सुकुमबासी बस्ती नै भत्काउन वा उठाउन जाने कुरा नै थियो । यद्यपि लम्सालले ‘सुकुमबासीको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नरहेको’ र महानगरभित्र बनेका १२ हजार अवैध संरचनामध्ये एक उक्त स्थानको संरचना पनि रहेको र उक्त संरचाना भत्काउने भनेको सुकुमबासी बस्ती भत्काउने नभई अनधिकृत संरचना मात्रै भत्काउने रहेको बताए ।

पटकपटक डोजर चल्यो, समस्या समाधान भएन

१३६ घरपरिवार, विद्यालय उमेरका २ सय बालबालिका तथा प्रि स्कुल तहका ३५ जना बालबालिकासहित ८७६ जना मानिसहरुको बसोबास रहेको उक्त बस्तीमा डोजर पुगेको यो पहिलोपटक भने होइन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ वैशाख २६ गते पनि थापाथलीको यो बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो । त्यतिबेला पनि उनको ब्यथा अहिले जस्तै थियो । कि झरीको समयमा डोजर चल्छ, कि जाडो आउनै लाग्दा । तर वर्षौंदेखि सरकारी जमिन कब्जा गरेर बसेका सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उचित निर्णय हुन नसक्दा थापाथलीका सुकुमबासीका समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।

यो पनि
एक मुरी धानमा साटिएकी हरिमाया जिम्बा
​२०६९ सालमा त्यहाँ डोजर चल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यहाँका सुकुमबासीका लागि सुरुमा चोभारमा रहेको हिमाल सिमेण्टको फ्याक्ट्रीमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर पहिले सिमेण्ट फ्याक्ट्रीका लागि भनेर जग्गा दिएका चोभारबासीले त्यहाँ सुकुमबासी लैजाने कुरामा व्यापाक बिरोध जनाएपछि सरकार थापाथलीको सुकुमबासीलाई चोभार लैजाने निर्णयबाट पछाडि हटेको थियो ।

सरकारले थापाथलीका सुकुमबासीलाई चोभार लैजान नसकेपछि सुन्दरीघाटमा रहेको खाली जग्गामा राख्ने तयारी पनि गर्‍यो । त्यहाँ केही टहरासमेत निर्माण भइसकेपछि स्थानीयले विरोध गरे । तत्कालीन उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख केशव स्थापितले सुन्दरीघाटमा पनि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्म अहिलेकै स्थान (थापाथली)मा बसोबास गर्न दिने गरी सहमति गरी छाडियो ।

अर्को व्यवस्थाका लागि भन्दै सरकारले नागार्जुन नगरपालिकाको रानीवनमा दुईवटा ठूला भवन बनाएर थापाथलीका सुकुमबासीलाई सार्ने तयारी गर्‍यो । सबै प्रक्रिया पूरा भई त्यहाँ सार्नै लाग्दा रानीवनका स्थानीय व्यापक विरोध गरे । सरकारले थापाथलीका सुकुमबासीलाई रानीबन लैजान नसकेपछि त्यहाँका दुईवटा भवन पनि त्यसै थन्किएका छन् । त्यहाँको एक भवनमा एक गैरसरकारी संस्थाले आश्रम बनाएको छ भने एउटामा वडा कार्यालय र प्रहरीको बिट बसेको छ ।

दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चासो र चिन्ता देखिएन

सरकारले देशैभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रजातन्त्र आएपछि अहिलेसम्म १४ वटा आयोग बनाएर काम गर्‍यो । तर कुनै पनि आयोगले सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न सकेनन् । बरु आयोग प्रधानमन्त्री निकट दलका नेता र कार्यकर्तालाई जागिर खाने र बेलाबेलामा लगत संकलन गरेर राजनीतिक दलले सुकुमबासीलाई भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिरहे । पछिल्लो समय देवी ज्ञवाली अध्यक्ष भई बनेको आयोगले लगत संकलन लगायतमा केही भन्नलायक काम गरेको भए पनि उनले पूरा समय काम गर्न सकेनन् र देशैभरको लगत संकलन पनि भएन । त्यसबाहेक जिल्ला संयोजकमा एमालेकै स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र भर्ती गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भयो । यही बीचमा करिब २० करोड रुपैयाँ पनि सकियो, तर समस्या समाधान भएन ।

यो पनि
भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको बस्ती नहटाउन भूमि आयोगको निर्देशन
​ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले ६७३ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको सुरुवात गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म करिब १३ लाख निवेदन संकलन भएको छ र करिब ७ लाख जनाको रेकर्डलाई विद्युतीय माध्यममा प्रविष्ट गरिसकिएको छ । लगत संकलनको काम पूरा नसकिएको कारण देशभर कति सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने यकिन नभए पनि करिब १३ लाख सुकुमबासी रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।