प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतणना जारी छ । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिकमा भने अझै १० लाख हाराहारीमा गणना हुन बाँकी छ । सोमबार साँझसम्म करिब ९४ लाख मतगणना भइसकेको छ । जारी गणनामा नेकपा (एमाले) पहिलो स्थानमा छ ।

समानुपातिक मतगणना जारी रहँदा बन्दसूचीमा परेकालाई दलको सिट र सम्भावित प्रतिनिधित्वको बहसले छोएको छ । दलले ल्याउने मतका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने हुँदा सूचीमा रहेका उम्मेदवार परिन्छ वा परिन्न भनेर मत तालिका विश्लेषण गरिरहेका छन् । अघिल्लो पटकजस्तै यस पटक पनि प्रत्यक्षमा कम महिला निर्वाचित भएपछि समानुपातिकबाटै संवैधानिक व्यवस्था पूर्तिको बाध्यता छ । जसकारण समानुपातिक बन्दसूचीका खसआर्यतर्फ पुरुष समूहका रहेका धेरैलाई गणना चासोको विषय पनि छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिकतर्फको गणना सकिएपछि सदर मतको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूको सिट विभाजन निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । विभाजनअनुसार दलहरूले बन्दसूचीमा रहेकामध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने गरी उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने छन् ।

यसअघिको बुझाएको रोलक्रमअनुसार नै दलहरूले उम्मेदवार सूची बुझाउनुपर्नेछ । तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा भएको प्रतिनिधित्वसमेत हेर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीय संसद् मानेको छ । धारा ८४ (८)ले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कुल सदस्यको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै समावेशी व्यवस्था सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सङ्ख्याअनुसार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि आयोगले सिट सङ्ख्या निर्धारण र महिला प्रतिनिधित्व सङ्ख्यासमेत यकिन गरेर दललाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।