• होमपेज
  • देश
  • ‘मनोनयन दर्ताको तालिका सर्दैन, दलहरुलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन’

‘मनोनयन दर्ताको तालिका सर्दैन, दलहरुलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन’

  • शनिबार, अशोज २२, २०७९
‘मनोनयन दर्ताको तालिका सर्दैन, दलहरुलाई अप्ठ्यारो पनि पर्दैन’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी मनोनयनमा राजनीतिक दलहरु र उम्मेद्वारहरुलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी मनोनयनको प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । उम्मेद्वारले मनोनयनपत्रका साथ आठ प्रकारका कागजात पेश गर्नुपर्ने भए पनि दलहरुले प्रदान गर्ने मनोनयनपत्र (टिकट) व्यवस्थापन नहुँदा समस्या परेको थियो ।

आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयन दर्ता भोलि (आइतबार) हुँदैछ । मनोनयन दर्ताको समय बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म तोकिएको छ ।

तर केही दिनयताको अविरल वर्षाले सडक तथा हवाई यातायात सेवा प्रभावित भएको भन्दै प्रमुख दलहरुले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मिति सार्न आयोगलाई दबाव दिएका थिए ।

निर्वाचन तालिका सार्दा सबै तयारी भद्रगोल हुने र मतदानको मिति समेत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले बरु मनोनयनपत्र पेश गर्ने प्रक्रियामा केही उदारता देखाउने संकेत दिएको छ । ‘दलहरु र उम्मेदवारलाई बाहिर राखेर आयोगले निर्वाचन गर्ने परिकल्पना कहिल्यै गर्दैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘उहाँहरुलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी केही न केही सहजीकरण गर्छौं । आयोगले यसबारे तयारी गरिसकेको छ । प्रक्रियाको विषय छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं ।’

कसरी हुन्छ सहजीकरण ?

निर्वाचन आयोगको कानून महाशाखा स्रोतका अनुसार, राजनीतिक दलहरुले देशभरको मनोनयनपत्र एकसाथ संकलन गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने र आयोगले आफ्नो संयन्त्रमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइदिने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘यस्तो हुँदा सम्बन्धित जिल्लामा सिफारिसको प्रति र उम्मेद्वार समेत उपस्थित नभएको अवस्थामा समेत मनोनयपत्र दर्ता हुनसक्छ’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित उम्मेद्वार उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको प्रतिनिधिमार्फत पेश हुने कागजातका आधारमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्नसक्छ ।’

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताका क्रममा हरेक दलको आधिकारिक व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ । अहिले त्यही व्यक्ति र उनको हस्ताक्षरको मनोनयनपत्रलाई मात्रै आयोगले आधिकारिक मानेर सिफारिसपत्रमा उल्लेखित नामलाई दलको आधिकारिक उम्मेद्वार मान्छ ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा समेत कतिपय स्थानीय तहमा मनोनयनपत्र पेश हुन सकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा आयोगले पार्टीको आधिकारिक इमेलबाट सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन कार्यालयमा पठाएको पत्रलाई मान्यता दिएको थियो । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि त्यसैगरी दल र उम्मेद्वारहरुलाई सहजीकरण गर्ने तयारी भएको हो, यसबारेको विवरण बेलुकीसम्म सार्वजनिक हुन्छ ।’

सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सिट बाँडफाँटको सूची शुक्रबार सार्वजनिक गरे पनि केही क्षेत्रमा अझै अन्यौल कायमै छ । नेकपा एमालेले पनि केही क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

नामावली टुंगिएकाहरुले समेत औपचारिक मनोनयनपत्र पाउन सकेका छैनन् । नामावली टुंग्याएपछि मात्रै राजनीतिक दलहरुले सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई मनोनयन गरेको औपचारिक पत्र दिन्छन् । त्यही पत्र लिएर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाइन्छ ।

यस्तो छ टिकटको नमूना

 

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार