• होमपेज
  • राजनीति
  • राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन् नागरिकता विधेयक

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन् नागरिकता विधेयक

  • बुधबार, अशोज ५, २०७९
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन् नागरिकता विधेयक

काठमाडौं–नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको समय सकिएको छ । मंगलबाल राति १२ बजेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि १५ दिनको निर्धारित समय सकिएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दोस्रोपटक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले मंगलबार राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो । तर, उनले प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

“उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । उहाँले जे कुरा औँल्याउनुभएको थियो, त्यसैमा नै उहाँ कायम रहनुभयो,” उनले भने ।

नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । तर, उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको कारण देखाएर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।

पहिलोपटक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसद्मा नै फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । तर, दुवै सदनले राष्ट्रपतिको सन्देशमा कुनै सुनुवाइ नगर्दै विधेयक पुरानै अवस्थामा हुबहु पारित गरेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । यसबारे उनले सबै राजनीतिक दलसँग छलफलसमेत गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएकाले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

“सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि अब सारा कुरा त्यहीसँग जोडिन्छ,” राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले बाह्रखरीसँग भने, “रिट निवेदनमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा रोक लगाइएको छ । त्यसको फैसला नआई प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । साभार राताेपाटि

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार