झापा – कमल गाउँपालिका–५ गेउरियाको घना जंगल छेउमा आदिवासी जनजाततिहरुको समाधिस्थल थियो । २०५९ सालमा समाधिस्थलको उत्तरपट्टी सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापना गरिएपछि त्यहाँबाट बारम्बार समाधिस्थल हटाउने प्रयत्न भयो ।

तर आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएको समाधिस्थल हटाउन त्यहाँका स्थानीयबासिन्दा तयार भएनन् । स्थानीय जनता त त्यहाँ प्रहरीको गण नै राख्न दिने पक्षमा थिएनन्, तर द्वन्द्वकालीन समय भएकाले उनीहरुले खुलेर विरोध गर्न सकेनन् । सशस्त्र प्रहरी बलको सानो टुकडी आएर बसेपछि त्यहाँ स्थानीय आदिवासी समुदायका समाधिस्थल साँघुरिदै गयो, आफूहरुले पाएको जति ठाउँमा मात्रै उनीहरुले समाधिस्थल राख्न थाले ।

०६६ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन गणपति गणेश ठाडामगरले समाधिस्थललाई रंगशाला बनाउने प्रस्ताव ल्याए । ‘२/४ वर्षपछि यहाँको समाधि भत्किहाल्छ, बरु यसलाई खेलमैदान बनाऔं, तपाईंहरुको मान्छेका नाममा एउटा पार्क पनि बनाऔँ,’ तत्कालीन गणपति मगरले स्थानीय बासिन्दासँग प्रस्ताव गरे ।

त्यतिखेर सरोकारवाला समूह, समाधि राखेका परिवारका सदस्य, स्थानीय नेता, सरकारी अधिकारीका बीचमा करीब चार महिनासम्म यो विषयमा छलफल र वार्ता चलेको थियो । अन्तिममा त्यस रंगशालाको नाम आदिवासी जनजाति रंगशाला राख्ने र स्थानीय नागरिककै अधीनमा रंगशाला आउने गरी सहमति भयो । २०६६ सालमा भएको सहमतिपत्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रमुख, तोपगाछि, लखनपुर क्षेत्रका स्थानीय तहका सचिवहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र आदिवासी प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लगत्तै ०६७/०६८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आदिवासी रंगशाला निमार्णका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याए । समाधिस्थललाई रंगशालामा परिणत गर्ने त्यस कामको ठेक्का सशस्त्र प्रहरीले नै लियो । समाधिका अस्थिपञ्जरलाई रंगशालाको छेउमा स्तम्भ बनाउने र त्यही राख्ने भनेर सहमति भएअनुसार नै ८४५ अस्थिपञ्जर राखेर स्तम्भ बनाइयो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा रंगशालाका लागि रकम विनियोजन भएन । आर्थिक् वर्ष ०७०/०७१ को वार्षिक बजेटमा आदिवासी रंगशालाका लागि भनेर डेढ करोड रुपैयाँ बजेट आयो । त्यो बजेटबाट रंगशालाका लागि छुट्याइएको जग्गालाई तारबार लगाउने र प्याराफिट बनाउने काम त सुरु भयो तर पूरा हुन पाएन । कहिले बजेट आउने, कहिले नआउने, कहिले काम हुने र कहिले नहुने गरेरै चलिरहेको पनि आदिवासी रंगशालाको नाममाथि चाहिँ २०७१ सालसम्म कसैले पनि आँखा लगाएको थिएन ।

२०७२ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रंगशालाको नाम फेरेर मदन भण्डारी रंगशाला राखियो ।

आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने र त्यहीँ एउटा आदिवासी जनजाति संग्रहालय खोल्ने निर्णय भएपछि भने लगातार आएको बजेट खर्च हुनै सकेन स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण । त्यसपछिका हरेक वर्ष मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट परिरह्यो, तर स्थानीयको अवरोधका कारण रंगशाला बनाउने काम अघि बढेन ।

‘त्यसपछि आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाममा पैसा आएन मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा भने लगातार रकम आइरह्यो, तर स्थानीय आदिवासीको पहिचान नै मेटिने गरी हुने विकास हामीलाई मान्य भएन, कार्यान्वयन गर्न दिएनौं’, आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनबाला राईले भने, ‘त्यसपछि केपी ओलीले मदन भण्डारी रंगशालालाई दमक–३ मा सार्नुभयो ।’

ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकाको वडा नं ३ मा सारिएको मदन भण्डारी रंगशालामा पनि काम चाहिँ भएको छैन । ओली सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेर आएको देउवा सरकारले पनि आदिवासी जनजाति रंगशालामाथि नजरअन्दाज गर्‍यो । देउवा नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बजेटमा रंगशालाको योजना पारिदिन भन्दै स्थानीय बासिन्दा काठमाडौंमै डेलिगेसन गएका थिए । तर संघीय सरकारले अलपत्र आदिवासी रंगशालाका लागि बजेट चाँहि छुट्याएन ।

आदिवासी जनजातितो बाहुल्य रहेको कमल गाउँपालिकामा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पराजित भयो । त्यसको मुख्य कारण आदिवासी रंगशाला नै हो । ‘रंगशालाको यही इस्युका कारण संघीय निर्वाचनमा पनि ओलीलाई यो गाउँपालिकामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ’, महासचिव राईले भने, ‘दमकको फाल्गुनन्द सभागृहको नाम परिवर्तन गरेर होस् या आदिवासी रंगशालामाथि राजनीति गरेर होस् एमाले नेतृत्वले हामीमाथि लगातार प्रहार गरिरहेको छ । यो हाम्रो पितापुर्खामाथिको अपमान हो ।’

कमल गाउँपालिका अघिल्लोपटक एमालेले जितेको भएता पनि यसपालि झण्डै ३ हजार मतले पराजित भयो । कमल गाउँपालिकाको अध्यक्ष कांग्रेसका हुुकुमसिंह राईले १२ हजार ८६८ मत ल्याए भने एमालेका भीमप्रसाद राईको ९ हजार ६ सय ५३ मत आयो । हुकुमसिंह आदिवासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुन् । उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा रंगशालाको विषयलाई एजेण्डा बनाएका थिए ।