सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगतका वर्षमा गौरा पर्वका दिन सार्वजनिक विदा दिने गरको थियो। तर, यस वर्ष भदौ १७ गते परेको सुदूरपश्चिमको मौलिक पर्व गौराका दिन विदा दिने सवालमा भने प्रदेश सरकार चुकेको छ। १७ गते विदा दिनका लागि भदौ १६ गते साँझ अबेरसम्म मतलब नराखेको सरकारले राति मात्रै विदाको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रदेशभर विदा नदिइएको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सुदूरपश्चिम सरकारको चर्को आलोचना भएपछि विदा दिइएको थियो। तर, सुदूरपश्चिमका अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावलले भने गौराको दिन शनिबार परेकाले केही अलमल भएको बताए। ‘विदा नदिने भन्ने होइन। यो पर्व सुदूरपश्चिमको मौलिक तथा ठूलो पर्व हो। त्यही भएर शुक्रबार विदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले धार्मिक महत्त्वसँग जोडिएका पर्वमा विदा कटौती गरेर संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। थारु समुदायको मौलिक पर्व अट्वारीमा पनि विदा दिने सवालमा प्रदेश सरकारको विरोध भएको थियो। थारु समुदायको धार्मिक महत्त्व बोकेको पर्व अट्वारी दुई दिनसम्म मनाउने चलन छ। तर, प्रदेश सरकारले भने अन्तिम समयमा आएर एकदिन मात्रै विदा दिएको भन्दै विरोध भएको थियो।

यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विभिन्न विदा दिने सवालमा चुक्दै आएको छ। प्रदेशवासीको चर्को विरोधपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सरकारले आफ्नो कार्याकालभरी नै यो आलोचना खेपेको हो।

सुदूरपश्चिममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि विदा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन। संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले बेला–बेला विभिन्न विषयमा सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन्। तर एकअर्कासँग समन्वय नहुँदा विदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

सार्वजनिक विदा घोषणा भएपनि केही कार्यालय सञ्चालन हुने गरेका छन्। भने, केही मात्रै बन्द हुन्छन्। विद्यालय, कलेजहरुको हकमा पनि यस्तै समस्या देखिने गरेको छ। विदा दिएपनि कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याउन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए। ‘विदा भनिएपनि केही विद्यालय लाग्ने र केही बन्द हुने गरेका छन्। कार्यालयको सवालमा पनि यस्तै छ। एकरुपता ल्याउनका लागि ठोस् निर्णयमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिमका मौलिक पर्व धार्मिक महत्त्वसँग जोडिएका छन्। त्यसकारण पनि यस्ता पर्वमा प्रदेशवासीले सार्वजनिक विदाको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो। तर, सरकारले संस्कृतमाथि नै प्रहार गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। दिनेश खवर बाट