आगामी निर्वाचनमा मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज खरिद निर्वाचन आयोगका लागि झन्झटिलो बन्दै गएको छ। मतपत्र छाप्ने कागज समयमै आपूर्ति अनिश्चित भएपछि निर्वाचन कार्यतालिकामै असर पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कागजको आपूर्तिलाई लिएर आयोगमाथि दबाब रहेको बताए । आयोगले मतपत्र छाप्न प्रयोग हुने कागज आपूर्तिका लागि भदौ १ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर न्यूनतम मूल्यसँग मेल खानेगरी कुनै आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस नगर्दा आयोगले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको छ। आयोगले ८५० मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको हो।

उहाँका अनुसार चारवटा आपूर्तिकर्ताले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर चारवटैको प्रस्तावित मूल्य आयोगको न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी थियो। आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सात सय मेट्रिक टन कागज खरिद गरेको थियो। जसका लागि करिब १३ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो।

उक्त खरिद प्रक्रियाबमोजिम आयोगले करसहित प्रतिमेट्रिक टन एक लाख ६२ हजार ९४६ रुपियाँ तिरेको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कागजको मूल्य बढ्दा त्यसको असर मतपत्रका लागि आवश्यक कागज आपूर्तिमा समेत परेको हो।

आयोगको आन्तरिक कार्यतालिकाबमोजिम भदौ दोस्रो सातासम्म कागजका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भइसक्नुपर्ने हो। तर आपूर्तिकर्ता नै सुनिश्चित भइसकेको छैन।

पहिलो पटकको बोलपत्र रद्द हुँदा आयोगले भदौ १० गते तीन दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ तर अवधि भने छोट्याइएको छ। यसअघि सात दिनको समय दिइएको थियो। दोस्रो पटक आह्वान गरिएबमोजिम आपूर्तिकर्ताले आइतबारभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, “यसअघि २५ दिन समय छुट्ट्याइएकोमा अब आपूर्तिकर्ताले २० दिनमात्रै पाउनेछन्।” यसरी आपूर्तिकर्ताले २० दिनमात्रै पाउने भए पनि असोज ५ गतेभित्र मात्रै कागज आपूर्ति हुनेछ। तर आयोगको कार्यतालिकाबमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भदौ २० गतेदेखि छाप्न सुरु हुनुपर्ने हो। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।