भारतीय संविधानको धारा ३७० मा जम्मू–कश्मीरलाई ‘विशेष राज्य’को मान्यता दिइएको थियो। भारतीय सरकारले उक्त धारा हटाएको पनि दुई साताअघि तीन वर्ष पूरा भएको छ। अस्थीर र अशान्त यो राज्यको यस तीन वर्षे अवधिमा कायापलट भएको छ। केन्द्र अधिनमा आएपछि यस प्रदेशमा शान्ति र विकासले फड्को मारेको छ। समानता र न्यायको क्षेत्रमा यथेष्ट काम भएका छन्। नयाँ जम्मू–कश्मीरको अवधारणाअन्तर्गत भएको तीव्र विकासले नागरिकमा उल्लास र ऊर्जा थपेको छ।

भारतको स्वर्ग मानिने जम्मू–कश्मीर प्रशासनले विकासका पहलहरू बारेमा हालै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। ‘जम्मू–कश्मीर: शान्ति, प्रगति समृद्धितर्फ’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदन सुशासन, ऊर्जा क्षेत्र, कोभिड व्यवस्थापन, शिक्षा, कृषि उत्पादनमा वृद्धिलगायत मापदण्डमा आधारित छ। प्रतिवेदनका अनुसार केन्द्र शासित यस क्षेत्रले सन् २०१९ को तुलनामा सुशासन सूचकांकमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। यसले वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ भने कृषि, पूर्वाधार, न्यायपालिका, सार्वजनिक सुरक्षा, विकासलगायतमा सुधार गरेको छ। प्रदेशले २०२१–२२ मा ५० हजार ७ सय २६ वटा विकास परियोजनाहरू सम्पन्न गरेको जम्मू–कश्मीर सरकारले जनाएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८४ किलोमिटर सडकमध्ये २ हजार ३ सय ५३ परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।

जम्मू–कश्मीर नयाँ लगानी गन्तव्यको रूपमा उदाएको छ। ‘यसले २.३७ लाखको रोजगारी सम्भाव्यताका साथै ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रस्तावहरू प्राप्त गरेको छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘केन्द्र शासित यस प्रदेश व्यापार गर्न सहज गन्तव्यका रूपमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ।’

जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० लाई भारत सरकारले सन् २०१९ को अगस्ट ५ तारिखका दिन हटाइएको थियो।

स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूमा बलियो र सम्पन्न प्रदेशका रूपमा जम्मू–कश्मीरले पहिचान पाएको छ। यहाँ अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसका दुई शाखा स्थापना भइसकेका छन्। त्यसैगरी ७ वटा मेडिकल कलेज, १० नयाँ नर्सिङ कलेजका साथै ७० अर्ब बढीको पूर्वाधार परियोजना निर्माण भएका छन्। कोभिड महामारीको समयमा समेत स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माणमा वृद्धि यथावत् रहेको प्रतिवदेनमा जनाइएको छ।

यहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ। केन्द्र शासित यस प्रदेशमा छोटो समयमा ५० वटा नयाँ कलेज थपिनुको साथै भएका कलेजहरूमा पनि करिब २५ हजार सिट संख्या थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषिमा आश्रित परिवारको मासिक आम्दानीको आधारमा जम्मू–कश्मीर भारतमै उत्कृष्ट तेस्रो स्थानमा पर्छ। यस प्रदेशले इतिहासमै रोजगारीमा सबैभन्दा ठूलो भर्ती अभियान सञ्चालन गर्‍यो।जसमा ११ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी छनोट गरिए। तीमध्ये एकल महिला, सम्बन्धविच्छेद गरेका महिला, कानुनी रूपमा छुट्टिएका महिलालगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो।

विकास निर्माणका काममा कीर्तिमान
नयाँ जम्मु कश्मीरमा गतिशील र दक्ष जनशक्तिमार्फत कीर्तिमानी संख्यामा विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। सर्वसाधारण नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा नयाँ कोशेढुंगा तय गरिएको छ। एक तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशले सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म ९ हजार २ सय २९, सन् २०१९ देखि २०२० सम्म १२ हजार ६ सय ३७, सन् २०२० देखि २०२१ सम्म २१ हजार ९ सय ४३ र सन् २०२१ देखि २०२२ सम्म ५० हजार ७ सय २६ वटा विकासका परियोजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ।

हरेक गाउँ जाने बाटो बन्दै
जम्मू–कश्मीर भारतका अधिकांश राज्यभन्दा अगाडि छ। किनकि यहाँका गाउँहरू तुलनात्मक रूपमा धेरथोर सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। तर अझै पनि अधिकांश गाउँ या त एकआपसमा सम्पर्कमा छैनन् या मुख्य सडकहरू र राष्ट्रिय राजमार्गहरूसँग जोडिएका छैनन्। विशेषगरी दुर्गम, सिमानामा रहेका र पहाडी क्षेत्रका गाउँहरूले सामना गरिरहेका यस समस्या हटाउन यहाँको सरकारले विभिन्न योजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सडक अनुगमनको थालनी गरेको छ। यसले ‘प्रत्येक गाउँमा एक सडक’ सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

युवालाई सशक्त बनाउन ‘मिसन युवा मेरो जेके’ नामक अभियानको थालनी गरियो। युवालाई लक्षित गरिएको यो पहिलो प्रकारको पहल हो। नयाँ जम्मू–कश्मीरअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका लागि समान अधिकार र अवसरहरू स्थापित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाको तेस्रो चरणको फ्ल्यागसिप योजनाअन्तर्गत सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा १ हजार ७ सय ५० किलोमिटर लम्बाइको सडक निर्माणको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यस योजनाअन्तर्गतको सडकको लम्बाइको आधारमा जम्मू–कश्मीर राष्ट्रिय स्तरमै चौथो स्थानमा पर्छ।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाअन्तर्गत सन् २०१९ देखि २०२० सम्ममा १ हजार ३ सय २५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। सन् २०२० देखि २०२१ सम्म ३ हजार १ सय ६७ किलोमिटर र सन् २०२१ देखि २०२२ सम्म ३ हजार २ सय ८४ किलोमिटर पूरा गर्ने लक्ष्य छ। यी तीन वर्षहरूमा क्रमशः २ हजार २ सय ९० किलोमिटर, ५ हजार ५ सय किलोमिटर र ७ हजार ३ सय १ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ। यसै योजनाअन्तर्गत ग्रामीण बस्तीहरूसँग सम्पर्क कायम गर्न १ सय २५ वटा पुल निर्माण गरिँदैछ।

आतंककारी गतिविधिमा कमी
तीन वर्षको अवधिमा जम्मू–कश्मीरमा ढुंगा हानाहान र गुन्डागर्दीका घटनामा कमी आएको छ। सन् २०१८ मा कश्मीरमा ढुंगा हानाहानका घटना १ हजार ४ सय ५८ वटा भएको थियो भने सन् २०१९ मा यो बढेर १ हजार ९ सय ९९ पुगेको थियो। धारा ३७० हटेपछि सन् २०२० मा यो घटेर जम्मा २ सय ५५ मा सीमित भएको थियो। सन् २०२१ मा आएर यो सयभन्दा कम भयो।

आतंककारी हमला जम्मू कश्मीरको मुख्य समस्या बनेको थियो। तर यो अवधिमा यस समस्यामा पनि कमी आएको छ। सन् २०१७ अगस्टदेखि २०१९ जुलाईसम्म आतंककारी हमलामा परी १ सय २९ आम नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। यही अवधिमा ५ सय ९ आतंककारी पनि मारिए। त्यसैगरी २०१९ अगस्ट देखि २०२१ अगस्टसम्म ६६ जना नागरिकको मृत्यु भएको थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा चामत्कारिक फड्को
सन् २०२१–२२ मा प्रसारण प्रणालीमा ठूलो क्षमतामा वृद्धि भएको छ। प्रणाली सुदृढीकरणमा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीले विद्युत् वितरणमा प्रभावशाली नतिजाहरू ल्याउनेछन्। विद्युत् उत्पादन क्षमता ३ वर्षमा दोब्बर र ७ वर्षमा तेब्बर हुने लक्ष्य लिइएको छ।

ऊर्जा विकास विभाग (पीडीडी) ले सन् २०२२ मा मात्रै करिब १९ सय मेगाभोल्ट एम्पियर (एमभीए) प्रसारण क्षमता थप्न सफल भएको छ। यसले उपभोक्तालाई सातै दिन चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गराउने सपना साकार बनाएको छ। विद्युतीय उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रहरूमा गत वर्ष हासिल गरेको उल्लेख्य उपलब्धिहरूले जम्मू–कश्मीरको कैयौं दशकदेखि जीर्ण रहेको विद्युतीय पूर्वाधारहरूलाई पूर्ण रूपमा हेरफेर गरेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा जम्मू–कश्मीरले हासिल गरेको उल्लेखनीय प्रगतिलाई प्रतिविम्बित गर्छ। सन् २०२१ को मार्च ३१ सम्ममा कुल प्रसारण क्षमता ९१५३ एमभीए थियो भने एक वर्षमा ११०१६ एमभीए पुगेको छ।

हालको विद्युतीय घाटालाई सम्बोधन गर्न ठूलो मात्रामा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर मनोज सिन्हाले एक कार्यक्रममा बताए। हालै विभागका परियोजनाहरूको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘विगत ७० वर्षमा जम्मू–कश्मीरले ३५ सय मेगावाट मात्र प्रयोग गर्न सफल भएको थियो। अब उत्पादन क्षमता तीन वर्षमा दोब्बर र सात वर्षमा तीन गुणा रुपैयाँँ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’ यसबाहेक दुई हजार रुपैयाँको प्रसारण र वितरण परियोजनाहरू पूरा भइसकेका छन्। केन्द्र सरकारद्वारा जम्मू–कश्मीरभरका सब–ट्रान्समिसन र वितरण सञ्जाललाई सदृढ गर्न थप ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सम्पूर्ण नागरिक र व्यवसायलाई गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन विस्तारित सुविधाहरूले बढ्दो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ। त्यहाँका एक अधिकारका अनुसार सरकारले क्षमता अभिवृद्धि र सबै आपूर्ति अवरोधहरू हटाउन प्रसारण र वितरण प्रणालीको स्तरवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि १२ हजार रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। जम्मू–कश्मीरको राजधानी सहर श्रीनगरमा भूमिगत तारहरूमार्फत बिजुली वितरणसमेत गरिनेछ।

कुशासनबाट सुशासन र पारदर्शितातर्फ
जम्मू–कश्मीर जिल्ला सुशासन सूचकांक बनाउने पहिलो केन्द्र शासित प्रदेश बनेको छ। यसैको मोडेललाई अब अन्य ३५ वटा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा जिल्ला सुशासन सूचकांक विकासका लागि अपनाइने भएको छ। ‘जनताको योजना जनताको भागिदारी’ भन्ने नाराका साथ सशक्तीकरणका माध्यमबाट नागरिक पर्यवेक्षण सुरु गरिएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीमा थप पारदर्शिता ल्याउने पोर्टल पनि स्थापना गरिएको थियो। पारदर्शी र नियममा आधारित खरिद प्रक्रियालाई अवलम्बन गरियो भने प्रशासनिक स्वीकृति र इ–टेन्डरिङ बिना कामहरूको कार्यान्वयन गर्न दिइएन।

जम्मू–कश्मीर नयाँ लगानी गन्तव्यको रूपमा उदाएको छ। यसले २.३७ लाखको रोजगारी सम्भाव्यताका साथै ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रस्तावहरू प्राप्त गरेको छ।

त्यसैगरी राजस्व प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन त्यहाँको काम कारबाहीमा व्यापक सुधार गरियो। सेवा र जग्गा अभिलेखमा अनलाइन पहुँचले सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाएको छ।

औद्योगिक विकास
जम्मू–कश्मीरमा औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक भूमि व्यवस्थापन नीति २०२१–३०, औद्योगिक नीति २०२१–३० र पहिलो पटक विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) नीति २०२० ल्याइएको छ। यसले नयाँ जम्मू–कश्मीरलाई लगानीका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा विश्वव्यापी ढंगमा रुचाइएको छ।

युवा, महिला र आदिवासीलक्षित कार्यक्रम

युवालाई सशक्त बनाउन ‘मिसन युवा मेरो जेके’ नामक अभियानको थालनी गरियो। युवालाई लक्षित गरिएको यो पहिलो प्रकारको पहल हो। जीविकोपार्जन, शिक्षा, सीप विकास, परामर्श, आर्थिक सहायता र खेलकुदमा केन्द्रित भएर बहुआयामिक रणनीतिमार्फत यस अभियान युवामाझ पुर्‍याइएको छ। नयाँ जम्मू–कश्मीरअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका लागि समान अधिकार र अवसरहरू स्थापित गरिएको छ। ‘नारी शक्ति’लाई विकासको वास्तविक वास्तुशास्त्री बनाउन लक्षित योजना र पहलहरू सुरु गरिएका छन्। आदिवासी समुदायलाई सम्मान, अधिकार र अवसर प्रदान गर्न नयाँ युगको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ।

जम्मू–कश्मीर अब पर्यटकीय गन्तव्य

नागरिकलाई नीति र निर्णय प्रक्रियामा योगदान गर्ने अवसर प्रदान गरियो। प्रशासन र जनताबीचको खाडल कम गर्न यस प्रदेशमा धेरै पहल भएका छन्। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा विभिन्न प्रयास भएका छन्। योजनादेखि कार्यान्वयनसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको अधिकार र विकासमा पहुँचको सुनिश्चितता कायम गरेका छन्।

खेलकुद पूर्वाधारमा जोड दिँदै देशमा खेलकुदको पावर हाउसका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन जम्मू–कश्मीर अगाडि बढिरहेको छ। खेलकुद पूर्वाधार, प्रशिक्षक र उपकरणहरूको उपलब्धता विस्तार गर्ने उद्देश्यले बहुआयामिक दृष्टिकोण बनाइएको छ। कुनै समयमा युद्धग्रस्त र अशान्त यस ठाउँ अहिले विश्वमै एक उत्कृष्ट पर्यटक गन्तव्य बनेको छ। जम्मू–कश्मीरले हालसम्मकै उच्च पर्यटक आवतजावत र हवाई यातायातको रेकर्ड राखेको छ। व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुरु गरिएका छन्।

यसरी भयो कायापलट
जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० लाई भारत सरकारले सन् २०१९ को अगस्ट ५ तारिखका दिन हटाउने फैसला भयो। त्यसपछि जम्मू–कश्मीरको कायापलट भएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकमा उक्त निर्णय भएको थियो। त्यतिबेला भारतीय गृहमन्त्री अमित साहले धारा ३७० लाई हटाइएको र उक्त आदेशमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको जानकारी गराएका थिए।

नयाँ जम्मु कश्मीरमा गतिशील र दक्ष जनशक्तिमार्फत कीर्तिमानी संख्यामा विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। सर्वसाधारण नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा नयाँ कोशेढुंगा तय गरिएको छ।

धारा ३७० हटाउने क्रममै धारा ३५ ए पनि हटिसकेको थियो। त्यतिबेला सरकारले धारा ३७० हटाउनुका साथै प्रदेशको पुनर्गठनको पनि संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। जम्मू–कश्मीरको अवस्था परिवर्तन गर्दै यसलाई दुई छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा रूपान्तरण गर्न गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा जम्मू र कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, २०१९ पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा अब उपरान्त जम्मू–कश्मीर राज्य नरहने र यसको सट्टामा केन्द्र शासित दुई प्रदेश जम्मू–कश्मीर र लद्दाख रहने जानकारी गराइयो। राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

दुवै केन्द्र शासित प्रदेशको शासन लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले गर्ने भनिएको थियो। जम्मू–कश्मीरको विधायिका हुने तर लद्दाखको नहुने पनि जानकारी गराइयो। यहाँको सुरक्षाको स्थिति र सीमा पारिको आतंकवादका कारण जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा दिइएको जानकारी पनि गृहमन्त्री साहले त्यतिबेला संसद्मा गराएका थिए।

संविधानमा यसरी जोडियो धारा ३७०

भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो। सन् १९४७ सालमा भारत पाकिस्तानको विभाजनको समयमा जम्मू–कश्मीरका राजा हरिसिंह स्वतन्त्र रहन चाहन्थे। तर, पछि उनले कहीँ सर्त राखेर भारतमै गाभिन सहमति जनाए। यसैका कारण भारतीय संविधानमा धारा ३७० को प्रावधान राखियो। जसले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको थियो। तर फेरि पछि राज्यमा छुट्टै संविधानको माग गरियो।

सन् १९५१ मा यसको संविधानसभा आह्वान गर्ने अनुमति दिइयो। सन् १९५६ नोभेम्बरमा यसको संविधानको काम पूरा भयो र २६ जनवरी, १९५७ मा यहाँ विशेष संविधान लागू गरियो। संविधानको धारा ३७० केन्द्रसँग जम्मू–कश्मीरको सम्बन्धको रूपरेखा हो। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र जम्मू–कश्मीरका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद अब्दुल्लाले पाँच महिनाको छलफलपछि धारा ३७० संविधानमा लागू गरेका थिए।

यसको प्रावधानअनुसार रक्षा, विदेश नीति र सञ्चार मामलालाई छाडेर अन्य विषयसँग जोडिएको कानुन बनाउन र लागू गराउन केन्द्रलाई राज्य सरकारसँग अनुमति लिनु अनिवार्य गराइएको थियो। यही विशेष दर्जाका कारण जम्मू–कश्मीर राज्यमा संविधानको धारा ३५६ लागू हुँदैनथियो। यही कारणले गर्दा भारतीय राष्ट्रपतिसँग त्यस राज्यको संविधान खारेज गर्ने अधिकार पनि थिएन। धारा ३७० रहुन्जेल जम्मू–कश्मीरमा आफ्नै छुट्टै झन्डासमेत थियो। – एजेन्सीको सहयोगमा