बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीलाई भने तलब वृद्धिले छुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायतका सबै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने भनिए पनि विद्यालय कर्मचारी यसमा समेटिएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको आधारमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गरिए पनि विद्यालय कार्यालय सहयोगी र लेखापालको तलबको विषय त्यसमा उल्लेख छैन ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा बाल विकास शिक्षकको पारिश्रमिक ८ हजारबाट बढाएर १० हजार बनाइएको छ । विद्यालय सहयोगीले ८ हजार र विद्यालय सहायक कर्मचारी (लेखापाल) ले मासिक १३ हजार ५०० रूपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन् । बाल विकास शिक्षकको तलब २ हजारले बढे पनि विद्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब भने बढेको छैन ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने अर्थ मन्त्रालयबाट पठाएको परिपत्रको आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका तयार पारिएको बताएको छ । केन्द्रका तथ्यांक अधिकृत जनार्दन न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयबाट आएको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट त्यही अनुसार परिपत्र आयो । अर्थले बढाएर पठायो भने हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकायमात्र हो,’ न्यौपानेले भने । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल जारी राखेको जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले तलब वृद्धिको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने बताए । ‘अर्थले जे निर्णय गरेर पठाउँछ । त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो । तलब बढेर आयो भने भने हामीले कार्यान्वयन गर्न कुनै समस्या छैन,’ शर्माले भने ।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत तलब वृद्धि घोषणा गरे पनि आफूहरूमा लागू नभएको भन्दै देशभरका ४० हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले घोषणा गरेको आन्दोलन अनुसार भदौ १ गते देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरूले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिने, २ गतेदेखि केन्द्रमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने परिषद् अध्यक्ष गंगा तिवारीले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरुको हकमा पनि सो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई दिँदै आएको महँगी भत्ता विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पनि प्रदान गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारबाट दिने भनिएको मासिक ७ हजार रूपैयाँ संघीय सरकारबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीहरूको कोटालाई तहगत दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने, विद्यालयमा ६० वर्षसम्म कार्यरत रही अवकाश भएका विद्यालय कर्मचारीलाई तहगत रूपमा निजामती कर्मचारीले पाए सरहको सेवा सुविधा दिई सम्मानजनक बिदाई गर्नुपर्ने माग रहेको अध्यक्ष तिवारीले बताए ।

आफूहरूको प्रमुख एजेण्डा भनेको दरबन्दी स्थापना हुनुपर्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘५० औं वर्षदेखि अनुदानको भरमा विद्यालय कर्मचारी राखिएको छ । विद्यालयलाई पनि नभई नहुने, अनुदानमा राख्ने, अनि त्यत्तिकै झुलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

देशभर साढे ६ हजारभन्दा बढी लेखापाल र ३५ हजारको हाराहारीमा कार्यालय सहयोगी छन् । सरकारले दिएको अनुदानको भरमा उनीहरुले तलब पाउँदै आएका छन् ।

‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका निस्किएपछि तलबको विषय सम्बोधन होला भन्ने लागेको थियो तर, कुनै सम्बोधन गरेन,’ अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘त्यसपछि २० गते बैठक बसेर गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैमा जानकारीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।’

अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयबाट तलब बढाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि काम भने नभएको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी युनियनका पूर्व महासचिव राजु अवस्थीले संविधानतः पाउने न्यूनतम तलबसमेत नदिनु र राष्ट्रसेवक सबैको तलब बढाउँदा विद्यालय लेखापाल र सहयोगीको तलब वृद्धि नहुनु दुःखद् भएको बताए ।

‘लेखापाल पदमा वाणिज्य विषयमा १२ उत्तिर्ण गरेको जनशक्ति खोज्ने राज्यले तलब भने १३ हजार ५०० दिन्छ । राज्यसँग अलिकति पनि संवेदनशीलता छैन,’ उनले भने ।

श्रम ऐनले तोकको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि विद्यालय कर्मचारीले नपाइरहेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘बाँकी पैसा स्थानीय तहलाई दिनु भनिएको छ । तर, स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक पैसा पनि दिएको छैन ।’

दरबन्दी नभएका विषय सम्बोधन हुँदैनन् : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले भने दरबन्दी भएका कर्मचारीको मात्रै तलब वृद्धि गरिएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले दरबन्दी नभएको कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरिएको बताए ।

‘त्यो दरबन्दी कस्तो भन्ने पनि खुलेको होला । दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारीको सम्बोधन गर्छ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘पहिला पहिला कार्यालय सहयोगी आन्तरिक सहयोगबाट राखेको हुन्छ । अनि दरबन्दी नै नभएको पदमा हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने ? दरबन्दी छैन भने सम्बोधन छैन ।’

दरबन्दीभन्दा बाहिरकाले तलब बृद्धि हुनुपर्यो भन्ने माग गर्नु जायज नभएको उनले बताए । ‘पहिला के थियो, त्यही अनुसार हुन्छ । कहिलेदेखिको विषय हो भन्ने कुरा त पहिला तलब थियो कि थिएन, त्यो कुरा नहेरी विषय बनाउँदैमा सम्बोधन हुँदैन,’ उनले भने ।

मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणालीबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य नगरिकन काम गर्दा राज्यको स्रोतले थेग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिभन्दा बाहिर गएर गरेको सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले थाहा नपाउने उनको भनाइ छ ।

राताेपाटी बाट शाभार