जंग रावल — महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन २०७९ अनुसार बाजुराका स्थानिय तहको आन्तरिक आम्दानी एक दम कम भएको प्रतिबेदनमा सुझाव दिएकाे छ । जिल्लाका ९ ओटै स्थानिय तहको गरि जम्मा आम्दानी ३ करोड ६ लाख ७५ हजार ५ सय ४५ दशमलव ८९ रहेको मलेपकाे प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिबेदनमा स्थानीय सरकारहरूको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सुझाव दिएको छ । जिल्लाका धेरे स्थानिय तहले करको दायरामा ब्यसाय नल्याउदा आम्दानीका श्रोतहरु नभएको उल्लेख गरेको छ ।

बाजुरा जिल्लामा सबै भन्दा बढि आन्तरिक आम्दानी गर्ने स्थानिय तह मध्य बडिमालिका नगरपालिका रहेको छ । मलेपको प्रबिेदन अनुसार बडिमालिका नगरपालिकाको आन्तरिक आय ८७ लाख १७ हजार १ सय ५२ दशमलव ४ अर्थात ९ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रोमा हिमाली गाउँपालिका रहेको छ सो पालिकाको आन्तरिक आय ५० लाख ७० हजार दुई सय मात्र अर्थात १ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिशतका आधारमा सबै भन्द कम आन्तरिक आए भएको स्थानिय तहमा त्रिबेणी नगरपालिका रहेको छ । त्रिबेणी नगरपालिकाको आन्तरिक आय जम्मा ८ लाख ९९ हजार २ सय १२ अर्थात शुन्य दशमलव १८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

बुढिगंगा नगरपालिकाको आन्तरिक आय ४७ लाख २६ हजार ५ सय ३० अर्थात १ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी बुढिनन्दा नगरपालिकाको आन्तिरिक आय २६ लाख ७१ हजार अर्थात शुन्य दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको सो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गौमुल गाउँपालिकाको आन्तरिक आय १० लाख १० हजार ७ सय ५० अर्थात शुन्य दशमलव ०२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

मलेपको प्रतिबेदन २०७९ अनुसार जगन्नाथ गाउँपालिकाको आन्तरिक आय ९ लाख ६९ हजार प्रतिशतमा शुन्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको आन्तरिक आय १६ लाख ८५ हजार ७ सय ११ दशमलव ७२ रुपैया अर्थात शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भने स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाको जम्मा आन्तरिक आय ४३ लाख १८ हजार अर्थात १ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेका स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय स्रोत परिचालनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने मलेपको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानिय तहहरुले आम्दानी तथा खर्चको व्यवस्थापनमा तालमेल हुन नसकेको भन्दै स्रोत परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय सरकारको स्थानीय स्तरमा रहेका जडीबुटी, पर्यटन, उद्योग, कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । जिल्लाको कुल आम्दानी हेर्ने हो भने संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानको भरमा रहेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्राप्त रकम, सशर्त अनुदान, प्रदेशको राजस्व बाँडफाँड, प्रदेश सरकारको अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तथा आन्तरिक ऋण परिचालन मार्फत बजेट बनाउने गरेका छन ।