धनगढी — कैलालीमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै साढे ३ सयको हाराहारीमा विद्यालय तथा कलेज सञ्चालनमा छन्। साढे २ अर्बको हाराहारीमा विद्यालय एवम्र कलेजमा निजी क्षेत्रको लगानी भएको अनुमान छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विद्यालय एवम् कलेजमा लगानी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। धनगढीमा यस्ता विद्यालय तथा कलेजको संख्या सबैभन्दा बढी खुलेको देखिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएपनि विद्यार्थी बाहिरने क्रम भने घटेको छैन। ‘तर विद्यालय सञ्चालकले उच्च शिक्षा अध्ययनका विद्यार्थीलाई बाहिर जानबाट रोक्न सकेको अवस्था देखिँदैन,’ संस्थागत विद्यालय युनियन (इस्टु)का केन्द्रीय सदस्य तीर्थराज अवस्थीले भन्छन्, ‘संख्यात्मक रुपमा विद्यालय र कलेजको संख्या बढेपनि शिक्षामा गुणात्मक विकास अझै हुन सकेको छैन।’

सुदूरपश्चिममा उच्च शिक्षा आर्जनका लागि ३३ वर्षअघि स्थापना भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले यस क्षेत्रमा शिक्षाको ढोका खोलेको थियो। यस्तै पछिल्लो एक दशकयता गाउँगाउँमा ‘प्लस टु’ सञ्चानलमा छन्। विद्यालयसँगै धमाधम क्याम्पसहरू खुल्नेक्रम समेत बढ्दै गएको छ। २ वर्षअघि मात्र धनगढीमा ४० जना प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुको साझेदारीमा बाल्मीकी इन्टरनेशनल स्थापना भएको थियो। झण्डै १२ करोड लगानीमा सो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो।

काठमाडौं, भारतको नैनीताल, देहरादुन तथा अन्य सहरहरूमा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय शिक्षा धनगढीमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विद्यालयको स्थापना गरिएको विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी बताउँछन्।
तर, सुदूरपश्चिमबाट एक वर्षमा करिब दुई हजार विद्यार्थी भारतको नैनीताल, देहरादूनलगायतका सहरमा माध्यमिक शिक्षाका लागि जाने गरेको आंकडा छ। ‘बाहिर पठाएर लाग्ने खर्चभन्दा कम शुल्कमा धनगढीमै अझ उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न निजी क्षेत्रबाट कलेजहरुमा लगानी भएपनि विद्यार्थी बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन’ उनले भने।

‘प्लस टु’ पूरा गरेपछि उच्च शिक्षातर्फ यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायतर्फ देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन थालेपछि विद्यार्थीहरूले तत्काल व्यवस्थापन संकायतर्फ नै आफ्नो भविष्य देखेका छन्।

तर, शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विद्यालय सञ्चालकलाई अझै चुनौती भएको निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ(प्याब्सन) कैलालीका अध्यक्ष टोपेन्द्र शाहले बताए। ‘निजी क्षेत्र शिक्षामा लगानी बढाउने क्रममै रहेकाले लगानी अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न केही हदसम्म सक्षम बन्दै गएको अवस्था छ’ उनले भने।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले हरेक नागरिकलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह ९ देखि १२ कक्षासम्म निःशुल्क पाउने मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर, प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने सरकारी नीति भएपनि निजी विद्यालयहरुले भने चर्को शुल्क लिँदै आएका छन्।