काठमाडौं — अदालतले गरेको आदेश र फैसला चित्त नबुझेमा त्यसको खारेजी, पुनरावेदन वा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तल्लो अदालतको आदेश वा फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिन्छ । तर अदालतको आदेश विरुद्ध अदालत वा न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने प्रचलन छैन ।

तर गतवर्ष सर्वोच्च अदालत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा पर्‍यो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको सहभागितामाथि प्रश्न उठेपछि उनले ‘म संवैधानिक इजलास बस्ने दिन विदामा रहन्छु र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा कामू प्रधानन्यायाधीशले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ’ भनी दिएको मौखिक आदेश दिए । तर उनको मौखिक आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाई अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट सहजै दर्ता भयो ।

उक्त रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले अदालतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्ने अभ्यासलाई गलत भनेको छ ।

यो अभ्यास गलत हो भन्न सर्वोच्चले भारतको सर्वोच्च अदालतले उज्जम बाईको विवादमा सन् १९६२ मा गरेको फैसला उधृत गरेको छ । ‘न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन गर्ने विषयलाई सामान्य र हलुका रुपमा हेर्न मिल्दैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

उज्जम बाईको विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन, पुनरावेदन नै उपचारको माध्यम हो भनी व्याख्या गरेको थियो । ‘अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको सन्दर्भलाई लिएर सो भारतीय सर्वोच्च अदालतले अर्ध न्यायिक निकायको निर्णय सम्बन्धी बिषयलाई लिएर रिट निवेदन गर्न नमिल्ने भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतबाट भएका निर्णय तथा काम कारवाहीको बिषयलाई सार्वजनिक सरोकार भनी रिटको माध्यमबाट हेर्न नहुने भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल मुद्दामा आदेश वा फैसला गरेको कारणबाट नै अदालतलाई मात्र प्रत्यर्थी बनाउने कुरालाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने शैली न्यायिक शिष्टता, मर्यादा र न्यायिक अभ्यास अनुकुल हुँदैन ।’

सर्वोच्चले न्यायिक काम कारवाहीको बिषयलाई लिएर अदालतलाई विपक्षी बनाई सामान्यतयाः रिट निवेदन दायर गर्न नमिल्ने र अदालत मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष नबने बताएको छ ।

‘अदालत एक स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष रही विवादको निरुपण गर्ने निकाय हो । अदालत स्वयंलाई विपक्षीको रुपमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा कसले विवादको निरुपण गर्ने हो ? भन्ने कुरा पनि विचारणीय बन्न पुग्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

यो निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश जबरा विना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई निर्देशन गरेको भनी आदेशको आलोचना भएको थियो ।