एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले २४ हप्तासम्मको गर्भवती अविवाहित महिलालाई गर्भपतन गर्न अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिल्लीस्थित एम्स अस्पताललाई यस विषयमा मेडिकल बोर्ड गठन गर्न आदेश दिएको छ।

बोर्डले गर्भपतनका कारण महिलाको जीवनमा कुनै खतरा पर्ने नपर्ने हेर्नेछ। यसका साथसाथै अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई ‘मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नेन्सी (एमटीपी) संशोधन ऐन, २०२१’ को प्रावधानहरू स्पष्ट गर्नको लागि नोटिस जारी गरेको छ, जसमा अर्को सुनुवाइ अगस्ट २ मा हुनेछ।

यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले गर्भपतन कानुनमा अविवाहितको लागि कुनै प्रावधान नभएको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने युवतीलाई गर्भपतन गर्न अनुमति दिएको थिएन। उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले एमटीपी संशोधन ऐन, २०२१ को प्रावधानको दायरा अविवाहित महिलालाई विस्तार गर्दै यो कानुनको व्याख्या विवाहित महिलामा मात्र सीमित हुन नसक्ने बताएको छ।

समाचारहरूका अनुसार यस मुद्दाको निवेदक लिभ–इन–रिलेशनशिपमा थिइन् र सहमतिमा भएको सम्बन्धबाट गर्भ बसेको थियो। न्यायाधीशहरु डीवाई चन्द्रचुड, सूर्यकान्त र एएस बोपन्नाको तीन सदस्यीय इजलासले आफ्नो फैसलामा अविवाहित महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनबाट रोक्नु उसको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हनन हुने बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले एमटीपी ऐनलाई परिमार्जन गरेर अविवाहित महिलालाई यसको दायरामा ल्याउन भनेको छ। संशोधित कानुनमा ‘पति’ को सट्टा ‘पार्टनर’ शब्द थपिएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले विवाह नगरेको कारणले कुनै महिलालाई यस कानुनअन्तर्गतको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने बताएको छ।

आदेशमा संविधानको धारा २१ बमोजिम बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने निर्णय पनि महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्ग भएको उल्लेख छ। अदालतले महिलालाई गर्भपतनबाट रोक्नु उक्त कानुनको उद्देश्य र मर्म विपरीत हुने बताएको छ।