भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहतका १८ कार्यालयले अनुदान कार्यक्रम शिर्षकमा १ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरे। तर अनुदान कार्यक्रमको झण्डै आधाभन्दा बढी रकम कृषि उपकरण, बीउ, तरकारी, फलफूल खेती, उन्नत चौपाया लगायत शिर्षकमा अनुदान नीति र कानुनविपरीत खर्च भयो। संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लगायत स्थानीय तहले समेत यस्ता कार्यक्रममा अनुदान दिंदै आएको छ।

तर अनुदान वितरण गर्दा तोकिएको उद्देश्यअनुसार लाभग्राहीले अनुदान नपाउने, पाएपनि उच्चतम सदुपयोगको सुनिश्चितता नहुने र वितरित अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन र मुल्यांकन हुने गरेको छैन। किसानलाई लाभपुग्ने अनुदान किसानले होइन विचौलियाको माध्यमबाट नक्कली कागजपत्रदारीले पाउने गरेको धनगढीका किसान वेद पन्त बताउँछन्। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वितरण गर्दै आएको अनुदान लाभग्राहीले भन्दा गैरकिसानले पाउन थालेपछि अनुदानप्रति किसानको आकर्षण समेत घट्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई सबैभन्दा बढि लाभ हुने अनुदान अरुले नै लिने अवस्था वर्षेनि दोहोरिदैँ गइरहेको छ।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनको नाममा १० करोड, कृषि उत्पादन र पशुपन्छीपालन गरी वितरण र प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रमको नाममा ५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास स्वरोजगार कार्यक्रमको नाममा १५ करोड, दुध उत्पादन तथा डेरी विकासका लागि यन्त्रीकरण अनुदान सहयोग कार्यक्रमको नाममा १ करोड ५० लाख, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रमको नाममा २ करोड गरी कूल ३३ करोड ५० लाख कृषक तथा लाभग्राहीको नाममा अनुदान वितरण गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २०७७/०७८ को बजेटमा एकीकृत अनुदान नीति तथा कानुन निर्माण गरेर मात्र अनुदान दिने उल्लेख छ।

तर, मापदण्ड मिचेर अनुदान वितरण भएका कारण किसानको नाममा वितरण गरिएको अनुदानको प्रतिफल अझै शून्य प्रायः देखिएको गुनासो छ। मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमा अनुदान वितरणका लागि कृषक तथा लाभग्राहीको अद्यावधिक तथ्यांक, छनोटको मापदण्ड निर्धारण, लाभग्राहीको प्राथमिकीकरण तथा अनुदान वितरणको स्पष्ट अभिलेखाङ्कन नगरेरै यति धेरै रकम अनुदानको नामका खर्च गरिएको छ। वास्तविक, प्राथमिकता प्राप्त कृषक तथा लाभग्राहीले अनुदान पाएको, एकै व्यक्तिले पटक-पटक एकै प्रकारको अनुदान नपाएको र अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम भएको सुनिश्चित हुने आधारसमेत मन्त्रालयसँग छैन।

मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको अभाव र योजनाहरुको समयमा अनुगमन गर्न नसकिएका कारण अनुदान रकम प्रभावकारी बन्न नसकेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाकी मिनाकुमारी पौडेलले बताइन्। मन्त्रालयकी बागबानी विकास अधिकृत समेत रहेकी पौडेलले जिल्लामा अनुगमन हुँदै आएपनि मन्त्रालयको तर्फबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताइन्। ‘कर्मचारी अभाव लगायत कारण मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमको मुल्यांकन र अनुगमनमा समस्या भइरहेको हो’ उनले भनिन् , ‘रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि, नमुनामुलक तथा राजस्वमा योगदान पुग्ने नीति बनाएर मात्र अनुदान वितरण गर्न सके यसको प्रभावकारी बढ्न सक्छ।’ दिनेश खवरबाट