धनगढी — आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यले विरोध गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको वैठक आइतबार पनि स्थगित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै बजेटमाथिको छलफल अस्वीकार गरे । त्यस क्रममा दलका सांसद र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलबीच चर्काचर्की नै एको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नजुटेपछि आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभ बैठक स्थगित भएको हो ।

गत असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले संशोधनको माग गरेपछि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । असार मसान्तभित्र अगामी वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारणले समय घर्किदै गएपछि आर्थिक मामिला मन्त्री र सरकार दबावमा परेका छन् । जसरी भए पनि प्रदेशसभा बैठक चलाएर बजेट पारित गर्ने रणनीति लिएको प्रदेश सरकार सत्तारुढ दलकै सांसदको दबावका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको वैठकमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी र माओवादीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीबीच चर्काचर्की भएको थियो ।

‘बजेट पारित गर्ने सम्बन्धमा उहाँहरुको संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयमा आन्तरिक सहमति रहेनछ । सोही विषयलाई लिएर दुवै जनाको मत बाझिदा चर्काचर्की भयो’, ती प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘दुवै जना हात हालाहालकै अवस्थामा पुगेपछि अरु माननीय यूहरुले सम्झाएपछि शान्त बन्नुभयो ।’

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री धामीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा १८ असारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले बजेट पास गर्ने निर्णय गरेकाले प्रदेशसभाको बैठक चलाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर चौधरीले आफू लगायतका केही प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थिति बिना संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयमा सहमति जनाउन नसकिने भनेपछि विवाद भएको थियो ।

मन्त्री धामीले विवाद नभएको दाबी गरे । संसदीय प्रणालीमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्नु स्वभाविक भएको भन्दै उनले सोमबारदेखि बजेटमाथि छलफल हुने बताए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्र मात्र नभएर सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विक र सोही पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलबीच पनि वादविवाद भएको थियो ।

मन्त्री रावलले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरेर बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै छलफलमा सहभागी हुन प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाम मागेपछि प्रमुख सचेतक विकले दलले आधिकारिक निर्णय नगरेको जवाफ फर्काएकी थिइन् ।

सोही क्रममा उनीहरुबीच पनि विवाद भएको थियो । ‘बजेट संशोधनको विषयमा चाडो निकास दिनुस् भनेर उहाँको पार्टीको प्रमुख सचेतकले कुरा राख्नुभएको थियो’, बैठकमा सहभागी एक जना प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘तर मन्त्रीज्यूले जसरी पनि प्रदेशसभा बैठक चलाएर बजेट पारित गर्ने भनेपछि दुवै जनाबीच सामान्य भनाभन भएको हो ।’

प्रमुख सचेतक विकले पनि मन्त्री रावलले जसरी पनि बैठक चलाउने अडान लिएपछि केहीबेर सामान्य वादविवाद भएको स्वीकार गरेकी छन् । उनले पार्टीको संसदीय दलले बजेटबारे आधिकारिक निर्णय नगरेकाले अर्थमन्त्रीसँग आफूले आइतबार नै बैठक चलाउन नसकिने कुरा राखेको दाबी गरिन् । आइतबारको बैठकमा सत्तारुढ कांग्रेसले भने बजेट संशोधन नगरी यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको सुनाएको थियो ।

संसदीय दलमा छलफल गर्ने सहमति

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवाद भएपछि पार्टीको संसदीय दलमा बजेटबारे फेरि छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ आइतबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सकिएको थियो ।

‘सबै दलले आ–आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाट बजेटबारे स्पष्ट निर्णय नलिएको देखिएकाले पहिले छलफल गरेर आउने सहमति भएको छ,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने, ‘सरकारलाई पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको माग आज राति सम्ममा सम्बोधन गर्दै भोलिदेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्नेगरी कुरा भएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले बजेट संशोधनबारे एमालेको अडान कायमै रहेको बताए ।

उनले सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरु बजेटको विषयलाई लिएर दुई भागमा विभाजित भएको पाइएपछि सम्बन्धित दलले स्पष्ट निर्णय गरेर आउन भनिएको बताए ।

रेग्मीका अनुसार सोमबार बिहान ८ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा सहमति जुटे बिहान ११ बजे प्रदेशसभाको बैठक बसेर बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्नेछ । अनलाइनखबरबाट साभार ।