यतिखेर सरकारलाई असारे विकासको चटारो छ । खेतीपातीको मौसम यता कृषकहरूलाई धान बाली लगाउने चटारो परिरहेका बेला उता सरकारलाई भने असारे विकास र बजेट सक्ने चटारो परेको हो । जुन असार लागेसँगै सरकारले गरिरहेको धमाधमको विकास निर्माण र सोको भुक्तानीले देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार महिनाको १५ दिनमा मात्रै सरकारले साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास खर्च भुक्तानी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ३६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले असार १५ गतेसम्म १५ दिनमा नै खर्च बढाएर १ खर्ब ५० अर्ब ३९ करोड ४१ लाख भुक्तानी गरेको छ । अझ यस्तो भुक्तानी असार १५ गते मात्र एकै दिन ११ अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार असार १५ गते चालुतर्फ ९ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ९९ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ३ खर्ब ७८ करोड ९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो मध्ये असार १५ सम्म जम्मा ३९.७८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि साउनदेखि चैत–वैशाखसम्म मौन रहने तर जेठ, असार लागेपछि भने धमाधम विकास निर्माणमा जुट्ने र अन्तिम अन्तिममा आएर ठूलो भुक्तानी गर्नुले भने उहीँ पुरानो असारे विकासको निरन्तरता देखिन्छ ।

किन दोहोरिन्छ असारे विकासको समस्या ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व गभर्नर डा.दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री सरकारको सुस्त परिपाटीकै कारण वर्षेनी असारे विकासको पुनरागमन भइरहेको बताउँछन् । एक त समयमै काम नहुने, अर्कोतर्फ भएका विकास निर्माणका कामहरूको भुक्तानी समेत अन्तिममा गएर असारमा मात्र हुनुले असारे विकासले प्रश्रय पाएको उनको भनाइ छ ।

‘कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च त असार महिनामा मात्रै हुन्छ । यो मैले भनेको होइन, महालेखा परीक्षकको अडिट रिपोर्टले भनेको हो । बाँकी ११ महिनामा खर्च किन हुन सक्दैन ?’ क्षेत्रीले भने, ‘यसको दुइटा कारण छन्, कि त काम नै नहुनु हो, कि काम भएर पनि अन्तिममा मात्र भुक्तानी हुनु हो ।’ साउनदेखि चैत वैशाखसम्म कानमा तेल हालेर बस्ने तर जेठ, असार लागेपछि धमाधम विकास निर्माणमा जुट्ने परिपाटीले सधैँ यस्तो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, अन्तिममा साना, झिना–मसिना आयोजनाहरूमा बजेट खर्च भए पनि ठूला आयोजनाहरूमा त झन् खर्चै हुन नसक्ने अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । ‘नियमित खर्चको त कुरै गर्नु परेन, जुन नचाहेर पनि खर्च हुन्छ । अझ तोकिएको भन्दा पनि बढी खर्च आउन सक्छ । तर समस्या यहाँनेर विकास खर्चको हो । विनियोजन गरिएको खर्चको पुरापुर खर्च भएको कुनै रेकर्ड छैन ।

खर्च हुने भनेको सरदर त्यहीँ ५०–५५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पनि अन्तिम समयमा आएर असारे विकासको रूपमा । अनि कसरी विकास निर्माणले गति लिन्छ ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लागेपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने चटारो, कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने चटारो र निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी लिने चटारोले सधैँ आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा काम हुने र त्यसले राम्रो नतिजा नदिने उनको भनाइ छ ।

उसो त विकास निर्माणका लागि सहज होस् भनेर नै संविधानमा व्यवस्था गरेर जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ, स्पष्ट कार्ययोजना नीतिसहित असोज–कार्त्तिक लगत्तै विकास निर्माणमा जान सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, विकास निर्माण र बजेट खर्चको संरचना भने अहिले पनि उही पुरानै परिपाटीबाट चलिरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा मात्र आएर काम सुरु गर्ने र बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले विकास कार्य सधैँ समस्यामा परिरहेको छ । यसलाई सुधार्न अत्यावश्यक रहेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् ।

कमजोर अनुगमन

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.दिलबहादुर गुरुङ कमजोर सरकारी अनुगमन तथा नियमनकै कारण पनि असारे विकासलाई थप प्रश्रय मिलिरहेको बताउँछन् । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगको संयन्त्रहरू समेत परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जे गरे पनि हामीले हाम्रो बजेट खर्चको संरचना र कार्यप्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ । जेठ १५ मा नै बजेट ल्याए पनि खर्च भने उही जेठ–असारमा नै आएर गर्ने पुरानो प्रणालीकै निरन्तरता भइरह्यो । के कारणले यस्तो भइरहेको छ, त्यसको चुरो पत्ता लगाएर समाधानमा लाग्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘जेठ १५ मा बजेट आएपछि असार, साउन भदौसम्म कार्ययोजना बनिसक्नुपर्ने हो । असोज–कार्त्तिकपछि लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो । तर, यसो हुन सकिरहेको छैन । अब सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगले समेत अनुगमन, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।