बाजुरा — सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा मतगणना हुनुपर्ने माग राखी दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश अस्विकार भएपछि आगामी २३ गते तोकिएको दिन मतदान गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।

बुढीगंगा नगरपालिकामा गत ३० बैशाखमा भएको मतदान विवादास्पद बन्न पुगेको थियो । एमाले र कांग्रेसले एक अर्कामाथि बुथ क्याप्चरको आरोप लगाएका छन् । अस्वभाविक रुपमा मतदान भएपछि निर्वाचन आयोगले फेरी मतदानको निर्णय गरेको हो ।

एमालेले ३० बैशाखमा भएको मतदानकै आधारमा मतगणना हुनुपर्ने माग गरेको थियो । बुढीगंगाका मतदाता दलबहादुर सावदले यसअघि मतदान भएको मतपेटिकाबाट मतगणना गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

मंगलबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिकै मतदानको मतगणना गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा केही मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले ३० वैशाखमा भएको मतदान रद्द गरी पुन: मतदानको नयाँ मिति तोकेको थियो । बुथ कब्जा भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसलगायत सत्तारुढ गठबन्धनका दलले पुन: मतदान मागेका थिए भने नेकपा एमालेले मतगणना माग गरेको थियो ।