सुरेशकुमार पान्डे — सरकारले लगातार मूल्यमा बृद्धी गरेर जनताको ढाड् सेक्दै आएकोछ तर त्यो बृद्धी गरेको धन कता जान्छ?सरकार आफैलाई पनि थाहा नहुन सक्छ किन कि देश उस्तैछ।देशको गत सार्वजनिक गरिएको रिण १८खर्व४५ अर्व पुगेकोछ।यो रिण दिनौ बृद्धी हुँदैजानेछ एकदिन हाम्रो आयश्रोतले ब्याज तिर्न पनि पुग्नेछैन।
वास्तबमा साम्राज्यवादले देशलाई दोहन गर्दै आएकोछ कांचो तेलको मूल्य बिदेशीले तय गरेपनि अन्य बस्तुको मूल्य त सरकारकै हातमा हुन्छ।कयौं देशले तेलको रेट बढ्यो घट्यो भने अन्य ठाउँ बाट लगानि लगाएर जनतालाई राहत दिन्छन।तर हाम्रो देशका नेताहरू अदुरदर्शिता लोभी र क्यारिरिष्ट भयकोले देशको भन्दा आफ्नै पद प्रतिष्ठा र कमिसनको बढी चासोछ।
बजारमा आलुको मुल्य बढ्छ प्याजको मुल्य बढ्छ,दही दुधको मुल्य बढ्छ,चामल लगायत अन्या साग पातको मूल्य बढ्छ तर किसानको अबस्था झनपछि झन सम्बेदनसिल दयानिय हुंदै गएकोछ।
किसानले आफुले गरेको उत्पादनको सहि मूल्य पाउँदैन तर आम उपभोक्ता महंगिको मारमा छ आखिर के कारणहो?के महंगिलाई नियन्त्ररण गर्ने कुनै उपायानै छैनसरकार सँग ?बिदेशको रिण तिर्न नसके देश असफल राष्ट्र घोषित हुन्छ त्यो मात्रहोइन आर्थिक अबस्था डांबाडोल हुन्छ र श्रिलंका को अबस्था सिर्जना हुनसक्छ।बित्तिय साखाहरू त अहिलेनै चौपट भयर न्युटेलमा छन बैंकले रिण दिन बन्द गरेको अबस्थामाछ भोलिका दिनहरूमा यि वैंकहरूको पनि टाट पल्टाई निश्चितछ।किनकी बैंकको आयश्रोत भनेको मात्र ब्याजहो उसले रिणलाई रोक्यो भने निश्चित रूपमा उसको आयाश्रोत ठप हुनेछ र भबिस्यमा बैंक बन्द हुने कगारमा पुग्नेछ।यो अबस्थामा प्रइवेट बिदेशी बैंकहरूले ठाउँ पाउने निश्चितछ।
सोंचनिय बिषय केछ भने आखिर धन कहां गयकोछ?आम उपभोग्ता महंगिको चपेटमा र किसानले बगाएको पसिनाको लागत नमिल्दा किसानको अबस्था नाजुक भयको अबस्थामा धन कुन दुलाभित्र पस्यो मुख्य कुरा यहीनैहो।
तेलको मूल्य त अन्तरराष्ट्रले तय गरेपनि आयल निगमले खुब मुनाफा कमाए पनि घाटा देखाउँछ।सबैले घाटा देखाए भने आम उपभोग्दाको जेव काटेको फाइदा कसले उठाएकोछ?वास्तबमा सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दलालहरूको मिलिभगतमा नेपाली जनताको ढाड् सेक्नेकाम भयकोछ।
हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देशको रूपमा हेरिन्छ तर किसानहरूलाई सरकारको कुनैपनि सुबिधाछैन।उनिहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सड्छ बजारमा तरकारी छिमेक बाट आउँछ।देशका किसानहरूले डोकोमा बोकेर तरकारी राख्छौ!भन्दै घरघर डुल्नुपर्छ।सरकारले उनिहरूको लगानिलाई सहि दिशानिर्देश गर्न सकि राखेकोछैन।अहिले रोंपाईंको वेला युरिया बजारमा छैन किसानको खेत बारीमा समयमा मल भयन भने उत्पादनमा स्वांत कमि आउँछ र देशले खाद्यान सामाग्रि बिदेश बाट आयात गर्नु पर्छ त्यो रकम बिदेश पुग्छ।
हामिले आफ्नो उपभग्य बस्तु देशभित्र उत्पादन गर्न नसक्नुमा सरकारनै दोशिछ।एका तिर चुहावटलाई रोक्न सरकार बिफलछ उसैका मन्त्रीको मिलिमतोमा भ्रष्टचार फैलिंदै गयकोछ।आर्को तिर देशमा अनाबस्याक आर्थिक खर्च बढ्दै गयकोछ त्यसकारणले देश अगाडी बढ्न सकेकोछैन।सबै भन्दा पहिले देशले संघियतालाई खारेज गर्नुपर्छ र खर्चलाई कटौति गर्नैपर्छ नत्र देश ठुलो दुर्घट्नामा फस्नेछ।
सरकारको गलत नीतिका कारण देशमा भ्रष्टचार फैलिएकोछ त्यसैलाई नियन्तरण गर्ने भन्दै एकपछि आर्को पार्टीको गठन हुन्छ र कामगर्न अल्छि गर्नेहरू त्यसैको झोले भयर हिंड्छन त्यसको भारपनि यही देशका जनतालाई पर्छ।उनिहरू पेसाको लागि राजनीति गर्छन त्यो भारपनि जनतालाई पर्छ।सरकारले युवाहरूलाई रोजगार दिन नसक्दा यो अबस्था सिर्जना भयकोहो।किसान हरूले इंखको खेति गर्न छाडे,अहिले भारतमा बिक्ने चिनी चालिस रूपिया किलो नेपालमा एक सए बिस रूपियामा खानु परेकोछ।अब त हाम्रो काम लाहुरमा काम खोज्न जाने र फर्किंदा चिनी चिया पत्ति बोकेर आउँने यो ब्यबहारले नेपाली मुक्त हुने भैनन्।आखिर सरकारको केकाम छ देशमा बिदेशीले हश्तक्षेप गर्दा बोल्न सक्दैन,महंगि नियन्त्रण गर्न सक्दैन,जनताको शुरक्षा गर्न सक्दैन,भ्रस्टचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन,युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्दैन,किसानहरूलाई समयमा मल बिउ उपलब्द गराउँन सक्दैन जनताका आधारभुत समस्याको समाधान गर्न सक्दैन अनि केको लागी बनेकोछ सरकार?
देशका होनहार युवा तेस्रो मुलुकमा खाडीमा आर्काको देशमा पचास डिग्रिको घाममा मजदुरी गरेकाछन,लाखौं नेपाली चेलीहरू भारतका ब्यस्यलयहरूमा नारकिय जिवन ज्युन बाध्य भएकाछन।भारतमा ओंठ निचुरेर दुद आउँने बालख देखि लिएर सेतै फुलेका दांत झरेका नेपालका नागरीकहरूले तुच्छ भन्दा तुच्छ काम गरेर रोजि रोटी कमाएकाछन उनिहरूकै पसिना बाट आएको आमदानी रेमिटेन्सीले सरकारमा बसेकाहरूले मोज मस्ति गरेकाछन अनि आफुलाई नेता भन्दा लाज नमाने गौरव गर्छन।देशलाई बिदेशीको हातमा नचाएकाछन कमिसनमा असमान सन्धि र सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन्।आखिर यो देशलाई इनिहरूले कता ढेकल्दैछन त्यो प्रष्ट हुन्छ।देशभक्त गणतान्त्रिक शक्तिहरूले महंगिको लगातार बिरोध गर्दै आएकाछन तर जब सम्म सयुँक्त रूपमा सरकारको जनबिरोधी नीतिको ससक्त बिरोध हुंदैन तब सम्म यो रोग निको हुने देखिदैन।