बाजुरा — गत बैशाख ३० गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसमध्ये ७५२ स्थानको नजिता सार्वजनिक भएको छ। तर, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भने मतदान सम्पन्न भएपछि मतगणना नै भएन। यो विवाद सम्बन्धी मुद्दामा साेमबार सर्वोच्चमा पेसी रहेको छ। सुरुमा सर्वोच्चले उक्त निवेदन दरपीठ गरेको थियो। उस्तै विषय उच्च अदालत दिपायलमा विचाराधीन भएकाले रिटको क्षेत्राधिकार मार्फत दर्ता गरेर सुनुवाई गर्न नपर्ने भन्दै रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेका थिए। उक्त दरपीठविरुद्ध उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि दर्ता भएको थियो।

उक्त विवादमा यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सरकारका कानुन सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीदेखि नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापासम्म जोडिएका छन्। अन्य स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भई काम थालनी हुँदासम्म पनि त्यहाँको विवाद कायमै छ।

सोमबार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेसी रहेको छ। यसअघि उच्च अदालतले पनि कारण देखाउ आदेशसँगै विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो। आफूहरूले मतगणना गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेकाे थापाले बताए।

रिटमा पुनः निर्वाचनसमेत गराउने प्रयास निर्वाचन आयोगले गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएकाे छ। एमाले नेता थापाले साेमबार सर्वोच्चमा पेसी रहेकाले उक्त पेसीपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताए।

उक्त नगरपालिकामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दुवै पार्टीले बूथ कब्जा गरेर मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि मतदान गरेको पाइएपछि आयोगले त्यहाँ भएको मतदान रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। आयोगले उक्त क्षेत्रका केही वडामा एमालेले र केही वडामा कांग्रेसले मतदान केन्द्र नियन्त्रणमा लिएर मतदान गरेका थिए।