काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गर्दैछ । नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका के के विषय समावेश हुनेछ भन्नेबारे संसदबाट प्रस्तुत भएपछि मात्र थाहा हुने छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा केही फेरबदल हुनसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित २० वटा प्रस्ताव पठाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न मन्त्रालयले पठाएका मुख्य कार्यक्रम यस्ता छन् :
विभाग खारेजी, प्रतिष्ठान र अस्पताललाई थप प्रभावकारी बनाउने
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरेर रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्ड स्थापना र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पतालहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ । जुन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम पनि समेटिदैं आएको विषय हो ।
त्यसैगरी, औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि प्रयोगशालाको सात वटै प्रदेशमा कार्यलय स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ ।
४० बर्षभन्दा माथिका नागरिकको ब्लड प्रेसर जाँच
स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ४० वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एक पटक ब्लड प्रेसर, पिसाब अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, महिलामा हुने पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रीनिङ सेवा संचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ ।
मन्त्रालयले नेपाली महिलाहरुले बढी मात्रामा झेल्दै आएको पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्न प्रस्ताव गरेको छ । तर यी कार्यक्रमहरु अघिल्ला वर्षमा पनि उल्लेख भएर राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास
भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भएका र पूराना स्वास्थ्य संस्थाको पुनः निर्माणको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ कार्यक्रममा रुपमा जेष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जेष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गरी संचालन गर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, ५,१० र १५ शय्याका अस्पतालका आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माणलाई निरन्तरता दिने, ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी कैलालीको गेटा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
सबै अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली
प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य संस्थामा हुने सबै मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ । यस प्रणाली लागू हुँदा अस्पतालमा उपचारका लागि जाने बिरामीको विवरण सुरक्षित हुन्छ बिरामीले कागजपत्रहरु बोकेर विभिन्न स्थानमा भौतारिरहुन पर्दैन ।
स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी प्रवेश गरेदेखि उपचार हुँदा र बाहिरिँदासम्मको विवरणका साथै प्रयोगशालाका विवरण समेत उक्त प्रणालीमा सुरक्षित रहन्छन् । त्यसैगरी, बढ्दै गएको सडक दुर्घटना र आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने कुरा पनि स्वास्थ्यले महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रस्ताव गरेको छ ।
औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रस्ताव
नेपाल सरकारको स्वमित्वमा रहेको नेपाल औषधि उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औषधिहरुको आपूर्तिलाई आत्मनिर्भर बनाइने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमा मार्फत वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसका लागि सबै अस्पतालहरुमा एक सामाजिक सेवा ईकाई स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी आगामी वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी श्रमिक रहेका मुलुकहरुमा स्वास्थ्य सहचारीको व्यवस्था गरिने नीति बनाउन स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको छ ।
सातै प्रदेशमा ब्लड बैंक
मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदेशमा एक—एक वटा पुनःस्थापना तथा प्ररामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।
व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको छ । नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत ‘निरोगी नेपाली’ अभियानलाई सञ्चालनका लागि नीति तथा कार्यक्रममै प्रबन्ध गरिदैछ । यस कार्यक्रम पनि अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा समेटदै आइरहेका छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नसर्ने रोगको प्रमुख कारण मानिएको मादक पदार्थ नियन्त्रणका लागि थप कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७८-२०८३) कार्यन्वयन गर्नका लागि सबै क्षेत्रहरुसँग सहकार्य गर्ने र जिम्मेवार बनाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजना २०७९-२०८७ (चौथो) कार्यन्वयन गर्ने कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न प्रस्ताव गरेको छ । अनलाइनखबरबाट ।