स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ६५ लाख मतदाताले भोट हाल्न नपाउने भएका छन् । लगभग ६० लाख मतदाता विदेशमा छन् । विदेशमा रहेका मतदाताले भोट हाल्न नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो नभएको जनाए ।

२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए । उनले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले ४÷५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरी अल्पमतमध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको बताए । यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

खतिवडाले भने, ‘२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइन्छ । मतदान गर्नका निम्ति देशमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने, मतदान केन्द्रमा नै उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो मुलुक त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पर्दछ ।’

मतदान आधारभूत मानवाधिकारको विषय भएको भन्दै उनले मताधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्नुहुँदैन भनेको कारणले यो बन्दोबस्त गरेको बताए । ‘कानून संशोधन हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा विदेशमा भएका ६० लाख मतदाता र देशभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु गरेर लगभग २÷३ लाख मान्छेहरु मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न, मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

संविधानसभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानूनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरुको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे । उहाँले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सीलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताए । उनले राज्यले चाहेको खण्डमा मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सील गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ मै स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।