काठमाडौं — विश्वमा एकातर्फ कैयन् देशका जनताहरु आफ्नो आधारभूत मानव अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहनु परेको छ । अर्कोतर्फ एउटा देशमा चाहिं जंगली जनावरहरुले समेत कानूनी अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।

वन्यजन्तुले प्राप्त गरेको कानूनी अधिकारमा बाँच्न पाउने अधिकार तथा प्रकृतिमाथिको अधिकार पनि सामेल गरिएको छ । वास्तवमा एक अदालतको ऐतिहासिक फैसलापछि वन्यजन्तुले कानूनी अधिकार प्राप्त गरेका हुन् । यसरी विश्वमै वन्यजन्तुलाई कानूनी अधिकार प्रदान गर्ने पहिलो मुलुक इक्वेडर बनेको छ ।

वन्यजन्तुले कानूनी अधिकार पाएको विषय एउटा रोचक घटनासँग जोडिएको छ । स्थानीय लाइब्रेरियन एना ब्रिटिजले जंगलबाट एउटा करीब एक महिना उमेरको भुवादार प्रजातिको बाँदरको बच्चालाई घरमा ल्याइन् । उनले उक्त बाँदरको नाम राखिन्, एस्ट्रेलिटा । उक्त बाँदर १८ वर्षसम्म उनकै घरमा बस्यो । उसले मानिससँग इशारामा कुरा गर्न सिक्यो भने आवाज निकाल्न पनि सिकेको थियो । निकै आरामको जीवन बिताइरहेको थियो उसले । तर एकदिन एस्ट्रेलिटालाई स्थानीय प्रशासनले ब्रिटिजको घरबाट जफत गरेर लग्यो र चिडियाखानामा हालिदियो ।

घरमा सुखसयलपूर्वक बसिरहेको बाँदरले चिडियाखानामा बस्न मन पराएन । उसलाई मुटु तथा फोक्सो सम्बन्धी समस्या देखियो र एक महिनामा उसको मृत्यु भयो ।

आफूले १८ वर्षदेखि पालेको बाँदरलाई जफत गरेर चिडियाखानामा हालिएसँगै एना ब्रिटिजले अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्, जसमा उक्त बाँदरलाई फिर्ता पाउनुपर्ने उनको माग थियो । चिडियाखानामा एस्ट्रेलिकालाई तनाव हुने र ऊ बस्न नसक्ने एनाको दाबी थियो ।

अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनले वैज्ञानिक प्रमाणहरु समेत पेश गरेकी थिइन् । जसमा आफ्नो बाँदरको संज्ञानात्मक क्षमता र सामाजिक जटिलतायुक्त व्यवहारका कारण चिडियाखानामा एक्लै बस्न समस्या पर्ने बाँदरले कम्तिमा पनि शारीरिक स्वतन्त्रताको अधिकार राख्ने उनको मागदाबी थियो । सरकारी अधिकारीहरुले एना ब्रिटिजको दाबीमाथि विश्वास नगर्दा र संवेदनशीलता नदेखाउँदा एस्ट्रेलिका बाँदरको चिडियाखानामै मृत्यु भयो । तर त्यस मुद्दामा अदालतले जुन फैसला सुनायो, त्यसले इतिहास लेखिदिएको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा स्थानीय प्रशासन र एना ब्रिटिज दुबैले एस्ट्रेलिका बाँदरको अधिकारको हनन गरेको ठहर गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले बाँदरलाई चिडियाखानामा हाल्नु अगाडिका आवश्यकतामा ध्यान नदिएको र एना ब्रिटिजले उक्त बाँदरलाई जंगलबाट आफ्नो घरमा ल्याएर गल्ती गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ । अदालतले वन्यजन्तु अधिकारको कानूनलाई बलियो बनाउन र कानूनको अभाव भएमा नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

जंगली जनावरलाई घरेलु बनाउनु र त्यसको मानवीयकरण गर्नुले पर्यावरणीय चक्र र प्रकृतिको सन्तुलनमा पनि असर पर्ने भन्दै अदालतले यस्तो कार्य वन्यजन्तुको कानूनी अधिकारको हनन रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । वन्यजन्तुलाई प्रकृतिमाथिको अधिकार प्राप्त रहेको भन्दै अदालतले वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकार रहेको पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै नयाँ वन्यजन्तु अधिकार कानून निर्माण भएपछि इक्वेडरमा कुन जनारलाई कस्तो र कति अधिकार प्राप्त छ ? भन्ने प्रष्ट हुनुका साथै वन्यजन्तुका कस्ता अधिकार हनन गर्न सकिँदैन भन्ने कानूनी प्रष्टता हासिल भएको छ । –एजेन्सी