आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल पठाउन आदेश दिने न्यायाधीशको फैसलामाथि न्यायपरिषद्ले अध्ययन गर्ने भएको छ । आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का नगरी फैसला दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले हुँदै नभएको कानुन उद्धृत गरेर सजाय तोकेका छन् ।

न्यायिक विवेक नपुर्‍याएको र अस्तित्वमा नभएको कानुनका आधारमा सजाय तोकेको भन्दै उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

न्यायाधीशको कार्यक्षमता र बदनियतमाथि छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले अछाम प्रकरणबारे सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएपछि बुझ्ने काम भइरहेको जनाएको छ । ‘ऐनमा नभएको प्रावधानमा आधारित भएर सजाय गरेको बारे समाचारबाट जानकारी पाएपछि परिषद्ले त्यसबारेमा बुझिरहेको छ,’ प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने, ‘यस्ता विषयमा छुट्टै उजुरीसमेत आवश्यक पर्दैन । सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि नै हामीले आफैं बुझ्न र अनुसन्धान गर्न मिल्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ परिषद्का अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ मगाएर अध्ययन गर्ने तयारी छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि न्यायपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीशले यो विषयमा पहल लिन सक्ने बताउँछन् । ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले सम्बन्धित उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई जिल्ला अदालतको फैसला अध्ययन गर्न लगाएर प्रतिवेदन मगाउन सक्छन् वा फैसला आफैं झिकाएर हेर्न पनि सक्छन् वा सरकारले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरुन्जेलसम्म पर्खन पनि सक्छन् ।’

बिहेका लागि माग्न आएर घरमै तथा जंगलमा समेत शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेको भन्दै अछाम कलमबजारकी १९ वर्षीया किशोरीले रामारोशनका २० वर्षीय युवकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । गत माघ १५ को घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि १० फागुनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालमा विरलै हुने ‘तीव्र गतिको सुनुवाइ’ मार्फत ३३ दिनमै फैसला दिँदै न्यायाधीश जोशीले आरोपितलाई इज्जतपूर्वक सफाइ दिँदै निवेदकलाई साढे तीन वर्ष जेल सजाय तोकेका थिए ।

अपराध संहिताको दफा २१९ भन्छ, ‘प्रभावमा पारेर वा झुक्याएर राखेको शारीरिक सम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी हो ।’ २ कक्षा मात्रै पढेकी किशोरीलाई उनकै घरमा गएर बिहे गर्छु भनेर शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्नु भनेको झुक्याउनु हो भनेर मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको बयान फेरेर अदालतमा भने किशोरीले सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको भन्दै बकपत्र दिएकाले उनीमाथि गम्भीर सजाय हुने न्यायाधीशको ठहर छ ।

झूटा बयान दिएमा जोसुकैलाई पनि दण्ड दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, एकल वृद्ध आमाको संरक्षणमा रहेकी र २ कक्षा मात्रै पढेकै किशोरीले के आधारमा बयान फेरिन् भन्नेमा सरोकार नै नराखी अदालतले दण्डित गरेकामा कानुनविद्हरू पनि आश्चर्यमा परेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ भन्छ, ‘झूटो बयान दिएमा तीन महिना सजाय वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।’ तर, न्यायाधीश जोशीले भने किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल सजाय तोकेका छन् ।

न्याय माग्न आएकी ‘बलात्कृत’लाई नै जेल
न्यायाधीश जोशीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ को (क १) अनुसार सजाय फैसला गरेका छन् । तर, उक्त संहितामा त्यस्तो उपदफा नै छैन । बरु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा त्यस्तो दफा पनि थियो । तर, गत मंसिर २३ मा संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनसम्म पारित हुन नसकेकाले माघ २३ बाटै निष्क्रिय भइसकेको छ । तर, न्यायाधीशले मृत कानुन उठाएर किशोरीको जीवनमाथि खेलबाड गरेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

माघ १५ मा भएको घटनाबारे ती किशोरीले माघ १७ मा जाहेरी दिएकी थिइन् । अध्यादेश माघ २३ मा खारेज भएको थियो । अदालतमा फागुन १० मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । किशोरीको बयान त अझ त्यसभन्दा पनि पछि भएको थियो । घटना हुँदा र जाहेरी दिँदा अध्यादेश खारेज भइनसकेका कारण उक्त समयमा प्रचलनमा रहेका अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार सजाय हुनु स्वाभाविक भएको तर्क पनि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी फौजदारी मुद्दामा सजाय गर्दा जहिले पनि कम सजाय हुने अवस्था खोजिने बताउँछन् । ‘फौजदारी कानुनको सिद्धान्त नै के हो भने अपराध हुँदाको बखतको कानुनमा सजाय कम थियो भने त्यही प्रावधान लागू हुन्छ, घटेर अहिले कम भएको छ भने पनि घटेकै सजाय हुन्छ ।’

नयाँ कानुनले कुनै कसुरमा सजाय घटाएको रहेछ भने पहिले सजाय बढी हुँदाको समयमा भएको अपराधमा पनि अहिले आएर सजाय घटाइएका अनेक उदाहरण छन् । २०७५ भदौ १ मा अपराध संहिता लागू हुनुपूर्व गौवध मुद्दामा १२ वर्ष सजाय हुन्थ्यो । संहिताले त्यसलाई अधिकतम तीन वर्षमा घटाइदियो । त्यसयता अदालतहरूले फैसला गर्दा २०७५ अघि गौवध भएका मुद्दामा पनि अधिकतम तीन वर्ष मात्र सजाय तोकिरहेका छन् ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायमा पनि त्यस्तै उदाहरण पाइन्छ । संहिता आउनुपूर्व सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था थियो, जो अहिले हटेको छ । पहिले नै भएका कसुरमा पनि अहिले फैसला हुँदा अदालतहरूले सर्वस्वहरण गर्दैनन् । पहिले बालबालिकाको अधिकतम उमेर १६ वर्ष मानिन्थ्यो । नयाँ कानुनमा बढाएर १८ वर्ष पुर्‍याइयो । बालबालिकाको उमेर १६ वर्ष रहेका बखत कसुर गरेका व्यक्तिहरू कारागारमा थिए । तर, उमेर बढाएर १८ वर्ष पुर्‍याइएपछि १६ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिहरूलाई कारागारबाट बाल सुधारगृहमा सार्ने व्यवस्था पनि भएको छ । यी सबै उदाहरणले किशोरीले झूटो जाहेरी दिएको प्रमाणित नै भएको अवस्थामा पनि अहिले प्रचलनमा नरहेको अध्यादेशअनुसार बढी सजाय गर्न मिल्दैन । यद्यपि, ती किशोरीले जाहेर नै झूटो दिएकी हुन् वा दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा बकपत्र फेरेकी हुन् भन्ने प्रश्न त छँदै छ ।

निवेदक किशोरीले झूटो बोलेकी हुन् भने पनि उनलाई दण्डित गर्नुअघि त्यो अभियोगमा सुनुवाइ हुनुपर्ने न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तको अभ्यास नभएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । बलात्कारपीडित भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी किशोरीले अदालतमा बयान दिँदा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको भनेर बकपत्र दिएकै आधारमा जिल्ला न्यायाधीशले साढे तीन वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाए । जब कि सुनुवाइ युवक कसुरदार हुन् कि होइनन् भनेर भएको थियो । किशोरीको पनि कसुर ठहरिने हो भने त्यो विषयमा पनि सुनुवाइ गर्ने र उनलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर हुनुपर्थ्यो भन्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसी पुर्पक्षको प्रणालीमै समस्या देख्छन् । ‘बकपत्र गराउने शैली पौराणिक छ । जाहेरीवालाले बयान परिवर्तन गरेपछि त्यसमा सरकारी वकिलले पनि जिरह (प्रतिप्रश्न) गर्न सक्थे । कसको दबाब, प्रलोभन वा धम्कीमा बयान परिवर्तन गर्‍यौ भनेर सोध्न सक्थे, त्यसो गरेको देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश आफैंले पनि जिरह गर्नेसरहका प्रश्नहरू सोध्न सक्थे । तिमी झूटो बोल्यौ भने कानुनअनुसार कारबाही गर्छु भन्नुपर्थ्यो । साँचो बोल्छौ कि कारबाही गरूँ भनेर सोध्नुपर्थ्यो । त्यसरी सोधेको देखिएन ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी पनि प्रतिवादको मौका नै नदिई गरिएको फैसला स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संविधानले मौलिक हकमै स्वच्छ सुनुवाइको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । कोही पनि व्यक्तिविरुद्ध फैसला गर्दा सुनुवाइको मौका दिनैपर्छ, दिइएन भने त्यो स्वच्छ सुनुवाइ भएको मानिँदैन । एक रुपैयाँ जरिवाना गर्दा पनि मौका दिनुपर्छ । प्रतिवादको मौका नदिई गरेका थुप्रै फैसला सर्वोच्च अदालतले त्यसैका आधारमा उल्ट्याइदिएको छ ।’

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई निवेदकलाई सजाय हुँदा प्रतिवादको मौका नदिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत फैसला आएको टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यसरी फैसला गर्नुअघि तिमीले यस्तो झूट बोलेको देखिन्छ, त्यसमा कारबाही किन नगर्ने ? भनेर अदालतले जवाफ मागेको छैन । सिधै सजाय सुनाइयो । कोही पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाइसकेपछि प्रतिवादको मौका दिनुपर्छ । त्यस्तो मौका नदिई गरिएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’

अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रहरीलाई झूटो विवरण (फल्स स्टेटमेन्ट्स) दिने वा अदालतमा झूटो बकपत्र गर्ने (पर्जॅरी) जस्ता कार्य अपराध मानिन्छन् । त्यस्तो ठहर भएमा अदालतले सजाय गर्न सक्छ । तर, अछाम घटनामा आरोपितकै दबाब–प्रभावमा परेर पीडितले बयान फेरेकी हुन् कि भनेर विवेक नपुर्‍याई ठाडै दण्डित गर्न न्यायाधीश अघि सरेको भनेर आलोचना भएको छ । बिहे गर्छु भनेर शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेका युवक थुनामा परेपछि भने म साँच्चै बिहे गर्छु, तिमीले बयान फेर भनेर दबाब आएको किशोरीको भनाइ छ । ‘जेलबाट बेलाबेलामा फोन गरेर म बिहे तुसँग नै गर्छु । जे–जे भएको हो, हाम्रो सहमतिमा भएको हो भनेर बयान फेर्न भन्दै दिनका दिन फोन गर्न लाग्यो । बाहिर निस्केपछि बिहे गरेर बम्मै लजान्छु भन्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनेकी छन्, ‘जेलमा हुँदा फोन गरेर तुलाई बिहे गर्छु भन्ने केटा त्यताबाट निस्किसकेको रहेछ । अहिलेसम्म फोन गरेन । त्यो केटा छुट्यो र मलाई जेल सजाय भयो भन्ने कुरा मैले बल्ल थाहा पायाँ ।’

मुद्दा परेपछि पीडितलाई ललाइफकाई गर्ने, आर्थिक प्रलोभन दिने, सामाजिक तथा मानसिक यातना दिर्ने उपक्रम पनि चल्छन् । दुर्गम गाउँकी एक निरक्षर युवतीले बयान फेर्नुअघि त्यस्ता यन्त्रणा भोग्नुपरेको पनि हुन सक्छ भनेर न्यायमूर्तिले विवेक नपुर्‍याउँदा पीडित नै अन्यायमा परेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको भनाइ छ । ‘पीडितलाई धेरै तरिकाले बयान फेर्न बाध्य पारिएको हुन्छ, न्यायाधीशले फैसला गर्दा ती सबै परिस्थितिको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ, न्यायाधीश संवेदनशील नहुँदा पीडितमाथि नै अन्याय हुन गएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

अछाम जिल्ला न्यायाधीश जोशीले बकपत्रकै आधारमा अभियुक्तलाई सफाइ र जाहेरीवालालाई दण्डित गरेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालते जाहेरीवालाले बकपत्र फेरे पनि त्यसैका आधारमा अभियुक्तलाई सफाइ दिन नमिल्ने फैसला पटक–पटक गरेको छ । बलात्कारको अभियोग लागेका अमर प्यासीको मुद्दामा २०७५ असार १३ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, मौकाको कागज एवं किटानी जाहेरी, प्रतिवादीको मौकाको साविती बयानसमेतबाट बारदात स्थापित भइरहेको स्थितिमा पीडित र जाहेरवालाले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा करणीको घटना नै नभएको भनी उल्लेख गरेकै आधारमा प्रतिवादीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने स्थिति रहँदैन ।’

त्यस्तै कुमार गुरुङविरुद्धको अर्को मुद्दामा २०७३ माघ १० मा गरेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीले साक्षीहरूलाई आस, त्रास वा प्रलोभनमा पारी होस्टाइल बनाउन खोज्छन्, पीडितले बयान फेर्दैमा सफाइ दिन मिल्दैन ।’ चन्द्रबहादुर तिवारीको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६९ भदौ १९ मा ‘होस्टाइल बकपत्रलाई मात्र आधार मानेर सफाइ दिँदै जाने हो भने समाजमा अपराधले प्रश्रय पाउँछ र दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ’ भनेको थियो ।

२०७४ फागुन १३ गते कर्णबहादुर साउदविरुद्धको मुद्दामा त सर्वोच्च अदालतले अझ प्रस्ट शब्दमा ‘होस्टाइल’ का आधारमा मात्र उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भनेको छ, ‘कुनै व्यक्तिले आफू अपराधबाट पीडित भएको भनी जाहेरी दिएको, त्यसैका आधारमा जिम्मेवार निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन भएको अवस्थामा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र उक्त अपराध भएकै थिएन भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । समय व्यतित हुँदै जाँदा प्रतिवादीउपरको आक्रोश विस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडितहरू एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतका यी नजिरको अर्थ– पीडित व्यक्ति ‘होस्टाइल’ भएकै आधारमा मात्र अभियुक्तलाई सफाइ दिन मिल्दैन भन्ने हो । तर, अछाम जिल्ला अदालत भने ‘पीडित’ लाई नै कारबाही गर्ने तहसम्म पुगेको छ । जिल्ला अदालतले साढे तीन वर्ष सजाय सुनाए पनि अछामकी पीडित किशोरी तत्काल पक्राउ भने पर्ने छैनन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२ ख) मा १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको व्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुनपर्ने व्यवस्था छ । फैसलाबारे जानकारी पाएको ७० दिनभित्रमा उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउनेछिन् ।

सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकार नै पुनरावेदनमा जाने भएको छ । ‘अन्य प्रमाणहरूले समर्थन गरेनन् भने फेरिएको बकपत्रले अभियुक्तलाई सफाइ दिने आधार बन्न सक्छ,’ सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘तर, सर्वोच्च अदालतले थुप्रै मुद्दामा फेरिएको बकपत्रकै आधारमा अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्दैन भनिसकेको छ । तर, अछाममा भने त्यही कारण जाहेरवालालाई नै कारबाही गर्ने फैसला आएको छ । हामीले यसविरुद्ध तुरुन्तै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छौं ।’ कान्तीपुरबाट