लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरी आफ्नो नाम समावेश गर्न रूपन्देहीकी रूपा थापा क्षेत्रीले माग गरेकी छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ आफ्नो नाम बन्दसूचीमा रहेको र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि रायमाझीलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै उनले रायमाझीलाई निर्वाचित सूचीबाट हटाएर आफ्नो नाम समावेश गर्न माग गरेकी हुन्।

उनले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिएकी छन्।

पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पठाएको समानुपातिक सांसदको बन्दसूचीमा रायमाझीपछि आफ्नो नाम रहेकोले रायमाझीको स्थानमा आफूलाई समावेश गर्न उनले माग गरेकी छिन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा निर्णयबिना नै सहभागी भएको भन्दै रायमाझीलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो।

पार्टीको निर्णयबिना नै रायमाझीसँगै पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डेय र विजयबहादुर यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीले पदमुक्त गरेको थियो। सो कारबाहीविरूद्ध रायमाझीसहित चारै जनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

तर रायमाझी अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बखत क्याम्प परिवर्तन गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारमा समावेश भएकी थिइन्। वर्तमान सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरे पनि अदालतमा भने कारबाही फुकुवा गरिएको कागजात पेश गरेकी थिइनन्।

पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेको कागजात पेश नगरेको र मुद्दा सुनुवाइको क्रममा मन्त्री रायमाझीले तारेख समेत गुजारेपछि गत पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रायमाझी स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सचिवालय र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समेत उनलाई पदमुक्त गरेको छैन। सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा गर्दै मन्त्री पदमै रहेकी रायमाझीलाई पदमुक्त गर्न थापाले माग गरेकी हुन्।

२०७८ साल वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रायमाझीसँगै तत्कालीन सरकारमा समावेश भएका सो पार्टीका अरू तीन जनालाई पनि पदमुक्त गरेका थिए।

सभामुखले कानुन विपरीत पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरू सबैले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।