काठमाडौँ — नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैर कानुनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा आज (आइतबार) सुनुवाइ हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मुद्दा आज न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ । आज सो मुद्दामा आदेश आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।

तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद् सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो ।

कानुनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रूपमा संसदमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।

अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो भने नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन ।