सुरेशकुमार पान्डे — अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भयको ममूल्य बृद्धिले देश अक्रान्त भयकोछ चारौं तिर बिरोधका स्वरहरू गुंञ्जिन्छन।सरकारले बिधुत धेरै उत्पादन भयो कता बिक्रि गर्नेभन्दै नागरिकहरूलाई इन्डेक्सन चुला प्रयोग गर्ने शुझाब दिएको थियो।बुधुतको बोल्टेज यति कमछ मूश्किलले घर उज्यालो हुन्छ।अनि एउटा आएरन बाट कपडा स्त्रिगर्दा मिटरबाट स्युच डाउँन हुन्छ यस्तो अबस्था बिधुतकोछ।त्यसले सरकारको खोकलो धागलाई छर्लङ्गै पारेकोछ।
देशभित्र सरकारी कल कार्खाना त छैनन् जसबाट देशका युवाहरूलाई रोजगार मिल्न सकोश।जो जति पहिले थिए तिनिहरूपनि बन्द भैसकेकाछन वा निजि हातमा हस्तान्तरण भैसकेकाछन।
अहिले देशभित्र सरकारी अस्पत्ताल पनि छैनन् जो थिए उन्लाई पनि सुधारिकरणको नाउमा निजिहतमा सौंपेकाछन।भन्नलाई त उप महा नगर पालिका भन्निन्छ राजधानि जिल्ला भन्निन्छ तर नागरिकको लागि कुनैपनि सुबिधा उपलब्द छैनन्।नाम मात्रैको प्रमोसनले देशको बिकाश हुँदैन वा सहरहरू सुबिधा सम्पन्न हु्दैनन्।
अहिले देशका सबैजसो आधारभुत सुबिधा निजिकरणमा तबदिल भएकाछन जस्ले गर्दा जनताहरू अत्यान्तै दुखि त छंदैछन त्यसमा पनि सरकारले महंगि थोपेर जनतामा खौफ सिर्जित गरेकोछ।
भाषणमा रेल पानी जहाजका ठुलाठुला गफ गर्छन मञ्मा दन्तेकथा हालेर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्छन तर ब्यबहारमा बिदेशीको दलालि गर्ने कृयाकलापले अब यि नेताहरू जनतामा बिस्तारै नाङ्गिदै जानेछन।
एका तिर देशमा उद्दोग धन्दा केहि पनिछैनन् उत्तपादन शुन्य देश परनिर्भरछ आर्को तिर संघियताको नाउमा देशभित्र आठौटा सरकार र नौवटा संदन चलाउँनु परेकोछ।मन्त्री सासंदहरूलाई भत्ता,क्रमचारिलाई तलब कँहा बाट ल्याउँने देशमा आर्थिक?
जनतामा लगाएको कर अनि उनैजनताका छोराहरूले बिदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सिले कति दिन सम्म यिनिहरूले मन्त्रीहरूले ऐयासि गर्लान?आखिर देशको बिकाश त हुने भैन देश पुर्ण रूपबाट साम्राज्यवादको उपनेबेश हुने सम्भावना बढेर गएकोछ।
अहिले देशका जनताहरू जो देशको बारेमा चिन्तित छन त्यस्ता खाले जनसंख्याको लगभग आधा बिदेशमा रोजगारिका लागि भौंतारिएकाछन।सरकारले आधा जनसंख्यालाई मतदान बाट वांचित गरेर गराएर गरेको निर्वाचनको कुनै ओचित्यता छैन।
बिदेशमा बसेका नागरिकहरू लाई मतदान र प्रतिनिधित्वको ब्यबस्था सरकारले अहिले सम्म गर्न सकिराखेकोछैन।
बिड्मबना त यस्तोछ सरकारी दृष्टीकोणमा भारतलाई बिदेशनै मान्दैन भारत स्थित नेपालीहरूलाई बिदेशी सरह नमान्नुले देशलाई कुन दिशा तर्फ डोराउँदैछन भन्नेकुरा बुझ्न गारोछैन।बिदेश स्थित नेपालीहरूले आफु बसेको ठाउँ बाट मतदान गर्न पाउँने अधिकार सर्वोच्च समेतले पारित गरिसकेकोलाई सरकारले लागु गर्न नसक्नु बिडमबनानैहो।
छिमेकिले नेपाललाई एउटा आफ्नो शमरक्षित प्रान्त जस्तो सम्झिएको वेला नेपालको सरकारले भारत स्थित नेपालीहरूलाई प्रवाशि नमान्नु भनेको संकास्पद्नै हो।
अहिले भारतमा लाखौं लाख नेपालीहरू मध्य धेरैले मजदुरी गरेर बसेकाछन न्युनतम ज्यालामा अधिकतम जोखिमका काम गर्नेहरू नेपालीनै हुन्छन।
भन्नलाई त छिमेकमा मैत्रि तथा शान्ति सन्धिको तहत नेपाली श्रमजीवीहरू भारतमा आएकाछौं तर त्यो सन्धिपनि एकतर्फिय भैसकेकोछ नेपालीहरूलाई अहिले सरकारी क्षेत्रमा काम मिल्नै धेरैकठिनछ।निजि कम्पनिहरूमा समेत अहिले ठेक्का प्रथा सुरू भयकोछ त्यो एउटा बिचौलियाले कम्पनिको काम गराउँने क्रमचारिहरू कमिसन खाएर लगाउँने चलन छ त्यसकारणले पनि नेपाली श्रमजीवीहरूले काम पाउँने सम्भावना धेरै न्युन बन्दै गएकोछ।यस्तोमा त्यो मैत्रि सन्धिको कुनै ओचित्यपनि छैन।
अहिले विस्वमा नीजि करण भूमण्डलिय करण उद्धारिकरणले गर्दा झिना मसिना देशहरूको असत्तित्वनै साम्राज्यवादी शक्तिको हातमा निहितछन।कुनैन कुनै आर्थिक लोलिपोप दिएर देशको सार्वभौमिक्तामाथि हश्तक्षेप गर्ने साम्राज्यवादी रणनीति बन्दै आएकोछ त्यसैको पछिल्लो ज्वोलान्त उधारण अंग्रेज हरूले बिच्छाएको एमसीसीको जाल पनि हो।अमेरिकाले जसरी भयपनि यो अनुदानको लालच देखाएर देशमा आफ्नो चलखेल बढाउँने जमर्को गर्दै आएकोछ।अर्को तर्फ यहि मौकामा चौका हान्दै छिमेकिले कालापानिको लेपुलेखमा बाटो निरमाण गर्दैछ।तरपनि हाम्रो देशको बर्तमान गठबन्धन सरकार मौनछ।पांच दल मध्य एउटा सरकारलाई बाहिर बाट समर्थन गर्दै आएको राजमो ले लगातार बिरोध गर्दै आएकोछ।तर राजमोले मात्रै गरेको बिरोधले सरकारलाई खासै असरपरेकोछैन यो बिरोधमा जनताहरूको एकमना एकताको खांचोछ।देशलाई जोगाउँन देशकाजनताहरूको ठुलो आन्दोलनको आबस्याकताछ।सरकारमा बसेका नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डको बिदेशभक्ति ब्यबहारले देशलाई झन ठुलो खतरा सिर्जित भयकोछ।एकातिर देशको श्रिसम्पत्तिलाई धनिको हातमा दिएर देशमा बिदेशिहरू भराएर देश सिक्किम बनाईंदैछ भने आर्को तिर देशमा मंहगि र संघियताको मार अनि बिदेशी अनुदानको नाउमा आएको एमसीसीलाई पासगराउँने शड्यन्त्रले देशलाई झनै आतङ्कित पार्दै लगेकोछ।
देशमा हुने निजिकरणलाई बन्दगरेर सरकारि यातायात,सरकारि स्कुल र सरकारि अस्पत्ताललाई ब्यबस्थित गर्न सक्नेहो र संगियता खारेज गरेर देशमा एउटा सरकारमात्र हुन्छभने देशको धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ।