बाजुुरा
बाजुुरा जिल्लाको कोल्टी क्षेत्रमा रहेको हलियाहरुका सावलका बारेमा परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ । कोल्टी क्षेत्रमा रहेका नागरिक संघ सस्था र स्थानीय तहहरु बिच सो समन्यायात्मक परामर्श बैठक सम्पन्न भएको हो ।
.पीसविन बाजुराको आयोजना र एक्सन एड नेपालको आर्थिक सहयोगमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पीसविन बाजुराका दिपक खड्काले बताए । नेपालमा कृषिमा आधारीत बधुवा हलिया श्रमको अन्त्य भन्ने नाराका साथ कोल्टीमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पिसविन बाजुराले जनाएको छ।
पिसविन बाजुराका उपाध्यक्ष विरजन शाहीको अध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जगन्नाथ गाउँपालिका उपाअध्यक्ष ऐना गिरी रहेकी थिइन । बुुढिनन्दा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामदत्त न्यौपाने लगायत कोल्टी स्थित स्थानिय तहका जन प्रतिनिधी, गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधी हरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको स्वागत पीसविन बाजुराका कर्मचारी राजेन्द्र नाथले गरेका थिए ।
हलियाका सवाल र यसपछिका दिनमा हलियाहरुका लागि केगर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा पत्रकार प्रकाश बहादुर सिहंले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लामा हलियाको अबस्था यस अघिको राज्य र सरकारले गरेको प्रयास र अब गर्नुपर्ने बिषमा सहजीकरण गरिएको पिसविन बाजुराले जनाएको ।
जिल्लामा बाजुरामा १७ सय भन्दा बढि हलीया रहेका जिल्ला हलीया समाज बाजुराले जनाएको छ । सरकारले तथ्याङ्क संकलन १६ सय ३४ जनाको भएको थियो । जसमा बाजुरा जिल्लामा कुल १ हजार ३ सय ५३ मुक्त हलिया प्रमाणिकरण । ‘क’ वर्गमा १ सय ३२, ‘ख’ वर्गमा २ सय ४६, ‘ग’ वर्गमा १ सय ५० र ‘घ’ वर्गमा ८ सय २५ गरि जम्मा १ हजार १ सय ८९ जनालाई सरकारले परिचय पत्र वितरण गरेको छ । नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्री जर्नादन शर्मा र राष्ट्रिय हलीया मुक्त समाज बिच ५ बुधे सम्झौता भई मुक्त हलिया घोषणा गरेको भए पनि हाल सम्म सो बिषयमा कुनै स्थानीय तह देखी ३ ओटै तहबाट सम्बोद्धन नभएको सहभागीहरुको गुनासो रहेको थियो ।
थप पुर्नस्थापनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
घर सँगै न्युनतम ५ कट्टा तथा खेति योग्य जग्गाको ब्यबस्थापन हुनु पर्ने ।
कार्यक्रममा सरकार सँग भएको ५ बुँदे सम्झौता कार्यन्वयन हुनु पर्ने । प्रमाणिकरणमा छुटेका हलियालाई प्रमाणिकरण गरी परिचय पत्र दिनु पर्ने । खाद्यको ग्यारेन्टि सँग रोजगारीको समेत पहल गर्नुपर्ने । मुक्ति पछि आफुहरुमा परेका समस्याहरुको समाधान गनुपर्ने । उनिहरुका समस्या बारेमा राज्यको ध्यान जानु पर्ने ।स्वास्थ्य उपचार निशुल्क ब्यबस्था हुनुपर्ने । बच्चाहरुको शिक्षा उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क र प्राबिधिक शिक्षाको ब्यस्था गर्नुपर्ने । सिपमुलक ब्यवसाहिक कार्यक्रम सँगै चेतना स्तर बढाउने । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले हलिया बिशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जस्ता कुुराहरुको सवालका बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन ।