काठमाडौं — नेपालले बाँकी रहेको कार्बन व्यापारको लागि सम्झौता गरेको छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भइरहेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फँडानी रोक्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन ‘लिफ’ मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेसँगै कार्बन व्यापारबाट १० अर्ब रुपैयाँ पाउने भएको हो ।

सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु विशेष दूत जोन केरी पनि उपस्थित थिए । नर्वे, अमेरिका र बेलायतले जलवायु लगानीसम्बन्धी अवधारणाको यो गठबन्धनको सुरुआत गरेका थिए । वन क्षेत्रमा लगानी गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने यो गठबन्धनको उद्देश्य हो । कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नेपालले सामुदायिक अभ्यास गरेको बताए ।

नेपालले गरिरहेको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी यो अभ्यासको अध्ययन र अवलोकनका लागि अर्थसचिवले दक्षिण–दक्षिण र दक्षिण–उत्तरी गोलार्धका मुलुकहरुलाई नेपाल आउन आग्रह गरे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले विश्व बैंकसँगको कार्बन खरिद तथा बिक्री सम्झौता भएर बाँकी रहेको कार्बन व्यापारका लागि लिफ सम्झौता भएको जानकारी दिए । “लिफ सम्झौताले कार्बन खरिदबाट नेपालले प्रतिटन १० अमेरिकी डलर पाउने सम्झौता भएको छ,” उनले भने, “हामीले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कार्बन व्यापारबाट प्राप्त गर्न सक्छौं, यो नेपालका लागि ठूलो सफलता मिलेको छ ।”

नेपाल र विश्व बैंकबीचको कार्बन व्यापार सम्बन्धि उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ईआरपिए) स्वीकृत भइसकेको छ । सन् २०१८ को जुनदेखि सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म तराईका १३ जिल्लामा उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यक्रम (ईआरपिडि) सञ्चालन गरेर सञ्चिति भएको कार्बनमध्ये ९० लाख टन कार्बन नेपालले बिक्री गर्ने र कार्बनको भुक्तानी भने २०२५ सम्म पाउने छ । प्रति टन ५ अमेरिकी डलर मूल्य निर्धारण भएको छ । नेपालले ९० लाख टन कार्बनको मूल्य करिब ५ अर्ब १७ करोड पाउने छ ।

नेपालले बुझाइसकेको इआरपिडिअनुसार वन व्यवस्थापन, बायोग्यास प्लान्ट, सुधारिएको चुलो, भूमि प्रयोग योजना, निजी वन तथा गार्डेन मार्फत आगामी ५ वर्षमा जम्मा १ करोड ४० लाख टन कार्वन उत्सर्जन गर्न सक्ने क्षमता प्रस्तुत गरिएको छ । तर ९० लाख टन मात्रै बिक्री हुने सम्झौता भएको छ । तर बढी उत्पादन भएमा फेरि ४० लाख टन थप खरिद बिक्री गर्ने प्रावधान छ । यसको मूल्य निर्धारण भएको छैन । १० वर्षमा ४ करोड २७ लाख र १५ वर्षमा ७ करोड २८ लाख टन कार्वन सञ्चिती गर्न सकिने सम्भाव्यता उल्लेख गरिएको छ । समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।